आवाहन :

ठळक घडामोडी ,सामाजिक समस्या ,अन्य बातम्या व जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी संपर्क : ९८३३१२७०६९ , ई-मेल : adarshvartahar@gmail.com
समाज संवाद लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
समाज संवाद लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, १४ मार्च, २०२३

नाटु नाटु ला ऑस्करची दाद !

           दक्षिणेसह संपूर्ण भारतात कमालीचा यशस्वी झालेला आणि संगीत क्षेत्रातील मानाचा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिंकलेला  तेलगू भाषेतील आरआरआर या चित्रपटातील नाटु नाटु या गाण्याला  प्रतिष्ठेचा ऑस्कर पुरस्कार जाहीर झाल्याने तमाम भारतीयांना आणि संगीतप्रेमींना कमालीचा आनंद झाला आहे. भारतासाठी यंदाची ऑस्करवारी फलदायी ठरली आहे. ९५ व्या अकॅडमी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सोमवारी नाटु नाटु या गाण्यासोबतच द एलिफंट व्हिसपर्स या लघु माहितीपटाला देखील ऑस्कर पुरस्कार मिळाला आहे. एकाच वर्षी दोन ऑस्कर पुरस्कार पटकवण्याची भारताची ही पहिलाच  क्षण आहे म्हणूनच  भारतीयांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे.  ऑस्कर पुरस्कार  हा कला क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा पुरस्कार आहे. अमेरिकेच्या हॉलिवूडमध्ये ९३ सदस्य असलेल्या हॉलिवूड फॉरेन  प्रेस असोसिएशन या संस्थेद्वारे दरवर्षी अमेरिकन आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट तसेच लघुपट, माहितीपटांना हा पुरस्कार दिला जातो.  विशेष म्हणजे मोशन पिक्चर गटातील बेस्ट ओरिजनल सॉंग ठरलेले नाटु नाटु हे पहिलेच भारतीय चित्रपटातील गाणे आहे. याआधी संगीतकार ए आर रहमान यांना स्लम डॉग मिलेनियम या चित्रपटातील जय हो या गाण्यासाठी हा पुरस्कार मिळाला होता.  रिचर्ड अटेनबरा यांच्या गांधी चित्रपटलाही हा पुरस्कार मिळवला होता. त्याआधी सत्यजित रे यांना देखील ऑस्करने गौरवले होते. नाटु नाटु ला हा पुरस्कार मिळणे ही खूप मोठी बाब आहे कारण  नाटु नाटु  च्या स्पर्धेत जगभरातील अनेक दिग्गज कलाकारांची गाणी होती त्यांना मागे सारुन नाटु नाटु ने हा पुरस्कार   मिळवणे ही बाब भारतीय चित्रपट सृष्टीची उमेद वाढवणारी आहे. आरआरआर या चित्रपटात राम चरण आणि ज्युनिअर एनटीआर यांनी १९२० मधील ब्रिटिश कालीन  भारतातील स्वातंत्र्य सेनानी कोलाराम भीम आणि अल्लूरी सीताराम राजू  यांच्या भूमिका साकारल्या होत्या. याशिवाय अजय देवगण आणि आलिया भट्ट यांनीही या चित्रपटात भूमिका केल्या आहेत.  हा चित्रपट तिकीट बारीवर तुफान लोकप्रिय झाला आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही हा चित्रपट हिट झाला आहे. या चित्रपटाने आजवर १२०० कोटी रुपयांचा गल्ला गोळा केला आहे. या चित्रपटाला रसिकांनी तर दाद दिलीच आहे आधी गोल्डन ग्लोब व आता ऑस्करने  पुरस्काराची मोहर उमटवून तज्ज्ञांनी देखील हा चित्रपट सर्वोत्कृष्ट असल्याचे मान्य केले आहे. ज्या नाटु नाटु या गाण्याला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला ते गाणे युक्रेनमध्ये चित्रित झाले. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू होण्याच्या आधी या चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाले होते. विशेष म्हणजे नाटु नाटु हे गाणे युक्रेनच्या राष्ट्रपती भवनात चित्रित झाले. युक्रेनच्या राष्ट्रपती भवनात या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी मिळणार नाही असे सुरवातीला या चित्रपटाचे दिग्दर्शक एस राजमौळी आणि निर्माते  संदीप रेड्डी वंगा यांना वाटले होते मात्र युक्रेनचे राष्ट्रपती झेलेन्सकी यांनी या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी दिली आणि आता या गाण्याने इतिहास घडवला. हे गाणे सर्वार्थाने सर्वोत्कृष्ट ठरल्यानेच ऑस्कर या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी या गाण्याची निवड झाली आहे. प्रतिष्ठेचा  ऑस्कर  पुरस्कार मिळवून  भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या आरआरआर च्या सर्व टीमचे मनापासून अभिनंदन !     

-श्याम ठाणेदार ,दौंड जिल्हा- पुणे  

गुरुवार, १९ जानेवारी, २०२३

घाट मार्गांना अग्रक्रम द्या !

मुंबई गोवा महामार्गावरील नागमोडी वळण, तीव्र चढ-उतार, आणि सोबतीला खोल द-यांनी सजलेला धोकादायक कशेडी घाटातील जीवघेण्या अपघातांना आळा बसावा यासाठी भुयारी मार्गाचा निवडलेला पर्याय प्रवाशांना दिलासा देईल असे वाटते परंतु महामार्गाचे रखडलेले काम, सद्यस्थिती विचारात घेता प्रवास फार अडचणीचा, जीवावर बेतणारा होत असून त्याला कशेडी घाटही अपवाद नाही. अपघाताचे वाढते प्रमाण विशेषता घाट मार्गावरील प्रवास ही चिंतेची बाब झालेली असून निदान संबंधितांनी घाट मार्गावरील रस्ते, वळण आणि भुयारी मार्गाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावित जेणे करून अपघाताना आळा बसेल, कोकण प्रवास सुकर होईल.

-विश्वनाथ पंडित
चिपळूण 

मंगळवार, १० जानेवारी, २०२३

महाराष्ट्रातील शहरांची नावे मराठी असावी

 महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्यासाठी अनेक थोर पुरूषांनी लढा दिला तसा श्री छञपती शिवाजी महाराज यांच्या काळखंडात अनेक मावळे, सरदार,सेनापतींनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी छञपती शिवाजी महाराजांना साथ दिली. हिंदुस्तानावर मुगल, पोर्तुगीजांनी,इंग्रजांनी राज्य केले होते. माञ, छञपती शिवाजी महाराजनी   हिंदुस्तानात हिंदुंचे राज्य स्थापन केले.खरे तर हिंदुस्तानावर आणि हिंदु राज्यांवर आक्रमण करणाऱ्या  व्यक्तींचे नावे शहरात देऊ नये असा दडंक हवा होता परंतु तसे घडले नाही. मुंबई महानगरपालिकेने माञ इंग्रजी नावे असलेल्या ठिकाणी बदलून मराठी - हिंदु नावे देण्याचा नियम केला आहे त्याप्रमाणे मुंबई मधील इंग्रजीत असलेली नावे बदली गेली आहेत. महाराष्ट्रातील शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार नगरविकास खात्याचा आहे. त्याचा त्यांनी उपयोग करून औरंगाबाद चे छञपती संभाजी महाराज नगर केले.उस्मानाबादचे धाराशीव केले आहे. झाडे, फुले , नद्या, पर्वत यांची सुद्धा नावे दिली पाहिजेत. निसर्गाचे ॠण फेडणे माणसाचे काम आहे. महाराष्ट्र सरकारने विचार करून निसर्गाला न्याय द्यावा. 


-महादेव गोळवसकर 
 कल्याण 

गुरुवार, २७ ऑक्टोबर, २०२२

अस्तित्वात नसलेल्या एसटी बसचे राखीव तिकी ; महिला व मुले प्रवाशांना विनाकारण मनस्ताप

 दिवाळीसाठी गावी जाण्यासाठी आपला प्रवास सुखकर होण्यासाठी अनेक जन आपले राखीव तिकीट बुक करून ठेवतात असेच चाकण राजगुरूनगर साठी जाणाऱ्या लोकांनी आपले राखीव तिकीट बुक केले असता मंगळवारी नेरूळ, पनवेल ह्या ठिकाणी गाडीची वाट पहात होते. गाडीची वेळ सकाळी अंधेरी वरून ७ वाजता सुटणार व पनवेल ८: ०५ ला पनवेल येण्याच्या वेळेनुसार अनेक लोक, महिला,मुले गाडीची वाट पहात होते परंतु १० वाजले तरी गाडी येत नाही म्हणून *सौ. वृषाली उबाळे* ह्या महिला प्रवाशी यांनी राजगुरू नगर डेपो ला सदर गाडी ची माहिती विचारली तर सदर गाडी कोरोना काळापासून बंद केली असल्याचे उत्तर दिले सदर बाब लक्षात येताच सर्वच प्रवाशी दुःखी झाले येणाऱ्या सर्व गाड्या भरून येत असल्यामुळे राखीव तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना एसटी महामंडळाच्या चुकीची शिक्षा मात्र भोगण्याची वेळ आली सदर बाबीची दाखल घेत *श्री.आण्णासाहेब एकनाथ आहेर (पत्रकार)* यांनी दखल घेत पनवेल डेपोतील मा. एस टी राजे यांना सदर बाबीची दखल घेऊन राखीव तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांची पर्यायी दुसऱ्या बस मधून त्यांना प्रवास करण्यास परवानगी देऊन तशी व्यवस्था करण्याचे सूचित केले व त्यांनी बाबीची सदर दखल घेत चाकण, राजगुरुनगर ला जाणाऱ्या प्रवाशांना इतर बस मधून जाण्यासाठी चालक, वाहक यांना दिवाळीत सहकार्य करण्याची विनंती करत राखीव तिकीट प्रवाशांची पर्यायी व्यवस्था करून देत श्री.आहेर यांनी वाहक चालक यांचे आभार व्यक्त करत एसटी महामंडळ कडून घडलेल्या चुकीमुळे प्रवास करणाऱ्या लोकांना राखीव तिकीट असूनही काहीना वेळचाअपव्यय व उभ्याने प्रवास तर काहीना सहकार्य भावनेने जागा उपलब्ध करण्याचा विनाकारण त्रास झाल्याचे सांगत सदर बाबीची चौकशी व्हावी व पुन्हा अशी चूक होणार नाही याची काळजी एसटी महामंडळाने घ्यावी असे मत व्यक्त केले.

बुधवार, ७ सप्टेंबर, २०२२

काॅग्रेसची सर्वसमावेशक भूमीका योग्य

 १८८५ सालातील  काॅग्रेस पक्षाची स्थापना , १३७ वर्षे काँग्रेसला झाली.स्वातंत्र्य पूर्व काळातील आहे.भारत स्वतंत्र करण्यासाठी तत्कालीन काॅग्रेस नेत्यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात लढा दिला. भारतीय लोकशाही,भारतीय संविधानिक घटना यावेळच्या नेत्यांनी तयार केली त्यावर भारत मार्गक्रमण करीत आहे. पंडीत जवाहरलाल नेहरू , लालबहाद्दूर शास्त्री,इंदिरा गांधी यांचे कुशल नेतृत्व लाभले . राजीव गांधी यांच्या नंतर काॅग्रेसच्या नेतृत्वाला घरघर लागली. तरीही काॅग्रेस घटनेच्या चौकटीत राहून पक्ष चालवत आहेत. २०१४ पासून काॅग्रेसची पीछेहाट होत गेली याला काॅग्रेस नेत्यांनी केलेल्या चुका कारणीभूत आहेत. पन्नास वर्षांपासून गल्ली ते दिल्ली सर्व ठिकाणी काॅग्रेस सत्तेवर होती. तरीही कालांतराने मतदारांनी काॅग्रेसला सत्तेपासून दूर केले. आता , सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेले लोकांना मतदार सत्तेपासून दूर करतील .अन्य कोणी सत्तेच्या खुर्चीवर बसेल. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. देशातील घडामोडीचा परिणाम सत्ताधारी पक्षावर होता.मोदींनी  घेतलेले सर्वच निर्णय मतदारांना पसंद आहेत असे नाही. महाराष्ट्र राज्यात प्रादेशिक पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी उचलेले पाऊल योग्य नाही. महाराष्ट्रातील विविध पक्षांच्या आमदार, खासदार यांच्या मागे शासकीय तपास यंञणांचा ससेमिरा लाऊन हैराण करणे हे शहाण्याचे लक्षण नाही. महाराष्ट्र , मराठी माणूस यांच्या नेतृत्वाला बळी पडतो आहे हे दुर्दैव. येणाऱ्या  लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या  निवडणूकांमध्ये चिञ स्पष्ट होईल. काॅग्रेसची सत्ता मतदार घालवू शकतो तर इतरांनी सुद्धा बोध घ्यायला हवा.


- महादेव गोळवसकर ,कल्याण 


शुक्रवार, २४ जून, २०२२

कायदा कागदावरच ?

मुंबई पोलिसांनी दुचाकीस्वारासह मागे बसलेल्या व्यक्तीलाही हेल्मेट सक्ती केल्याने काहींनी त्याचे स्वागत केले तर काहींनी नाराजी प्रकट केली.अपघाताच्या दृष्टीने हा कायदा योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होताना दिसत नाही.आजही अनेक ठिकाणी दुचाकीस्वार तर सोडाच पण पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीकडे हेल्मेट नसते.काही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांनी अश्या व्यक्तीकडून दंड वसूल केल्याचे वृत्तपत्रात वाचले पण लालबाग येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील भारतमाता चौक,लालबाग मार्केट येथील संत जगनाडे चौक या मुख्य ठिकाणी मात्र वाहतूक पोलीस विनाहेल्मेट दुचाकीस्वाराकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळे या मार्गावर अनेक दुचाकीस्वार आणि पाठीमागे बसलेली व्यक्ती विनाहेल्मेट प्रवास करताना आढळत आहेत .त्यामुळे या कायद्याची पूर्ण व काटेकोर अमंलबजावणी झाल्याशिवाय या कायद्याला काहीच अर्थ नाही.

-अरुण पां. खटावकर
लालबाग

अग्निपथ योजना तारक की मारक ?

 केंद्र सरकारने तीनही सैन्यदलात सैनिकांची कंञाटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंञालयाने संसदेत रीतसर प्रस्ताव मंजूर करून घेतला असेल तेव्हा विरोधी पक्षांचे  खासदार सभेत हजर  असणार .त्यांच्या संमतीने प्रस्ताव संमत झाला असेल. प्रस्तावाची  अमलबजावणी करणे हे तीनही सैन्यदलाच्या प्रमुखांचे कर्तव्य आहे. सैन्यात कंञाटी पद्धतीने सैनिकांची भरती करून प्रशासनातील विश्वासर्हता कशी राखणार ? सैन्यदलात कंञाटी पद्धत हे न समजणारे कोडे आहे. जे सैन्यदलात सैनिक म्हणून चार वर्षे काम करतील त्यांना शासनाच्या सुविधा - सवलती मिळतील का ? तसेच, सेवा समाप्ती नंतर त्याना कुठे नोकरी मिळेल याची शाश्वती काय ? सर्वाना सुरक्षारक्षक करण्याएवढ्या कंपन्या आहेत का ? भविष्यातील चिंता आंदोलकांना सतावत असावी म्हणूनच प्रशासनाच्या आदेशा विरोधात तरूण उमेदवार रस्त्यावर उतरला.रागाला डोळे नसतात असे लोक म्हणतात हेच यातून दिसून येते. 


 -महादेव गोळवसकर 
 कल्याण पश्चिम. 

आमदार फुटले ,जनता नाही

 भाजपबरोबर युती हवी या मागणीसाठी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेंनी बहुसंख्य आमदारांना आपल्या गोटात खेचून महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत आणले आहे.हिंदुत्वाची बाळासाहेबांची शिवसेना आमची आहे असा दावाही त्यांनी केला.आता जे आमदार फुटले ते का ? याची कारणेही पुष्कळ आहेत.महाविकास आघाडी स्थापन झाली त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेच्या हाताखाली काम करण्यास नकार दिला ती सल एकनाथ शिंदेंना होतीच. मुळातच ठाण्यात एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे पटत नव्हते.राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या आमदारांच्या जिल्ह्यात आपली ताकत वाढविली होती. भाजपशी साटेलोटे केल्याशिवाय आपला विजय होणार नाही असेही काही आमदारांना माहीत आहे.काही मंत्री, आमदार ईडीच्या रडारवर होते .या सर्वापासून सुटका करण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी हिंदुत्वाचा धागा पकडून आमदार फोडले.आता हे आमदार भाजपच्या सहकार्याने शुचिर्भूत होतील यात शंका नाही. शिंदे यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात मी पुन्हा येईन ही फडनवीसाची घोषणा पूर्ण होईल.या आमदारांनी फुटण्यापूर्वी आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना विश्वासात घ्यावयास हवे होते .बंडखोरांनी एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे तुम्ही फुटलात पण जनता फुटली की नाही हे तुम्हाला २०२४ ला कळेल.


अरुण पां. खटावकर
लालबाग

रविवार, १२ जून, २०२२

भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत मराठी टक्का कमी

  भारतीय लोकसेवा आयोगाच्चा परिक्षेचा निकाल नुकताच लागला.त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारी पाहिली की मराठी उमेदवार कमी संख्येने उत्तीर्ण झालेले पाहायला मिळतात.उत्तर प्रदेश,बिहार,मध्य प्रदेश,आंध्र प्रदेश,आसाम,ओरिसा, तामिळनाडू,कर्नाटक,दिल्ली येथील उमेदवार बहुसंख्येने उत्तीर्ण होतात.या राज्यातील राज्यकर्त्यांनी आपल्या तरूणांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने पन्नास वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला की, लोकसेवा आयोग च्चा स्पर्धा परीक्षेत आपले उमेदवार कसे उत्तम रित्या उत्तीर्ण होतील.त्यांना आवश्यक असलेल्या सेवा सुविधांचा विचार करून उपलब्ध करुन दिल्या त्याचे फळ त्यांच्या उमेदवारांना मिळत आहे.मराठी उमेदवारांना भारतीय लोकसेवा आयोग च्चा स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली गाठावी लागते.होस्टेल किंवा भाड्याने जागा घेऊन दिल्लीत राहावे लागते. दिल्ली अनेक क्लासेस भारतीय लोकसेवा आयोग च्चा स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करून घेतात.असे महाराष्ट्रात का होत नाही. पदवी परिक्षा उत्तीर्ण होऊन आय ए एस, आय पी एस परिक्षा पास करता येते.उत्तम अभियंता होणे महत्वाचे आहे. जीवनात नवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम अभियंता करतो.आम्ही मराठी खूप बुद्धिमान आहोत पण त्यांच्या बुद्धीचा योग्य उपयोग करून घेतला जात नाही. मराठी उमेदवार प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत पण त्यांना राज्यकर्त्यांचे सहकार्य मिळत नाही. ही अवस्था महाराष्ट्रात आहे. राज्यकर्त्यांनी द्रुष्टी बदलली तर मराठी उमेदवार सर्व क्षेत्रात पुढे येईल यात शंका नाही. 


- महादेव गोळवसकर

एक खासदार ,किती मारामार ?

 राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये अखेर भाजपने बाजी मारली.या जागेसाठी महाविकास आघाडीला अपयश का आले याचे विश्लेषण होईलच पण ज्या आमदारांनी महाविकास आघाडीला धोका दिला त्यांना भाजप पुढे काय देईल तेही कालांतराने कळेल.वास्तविक ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी असे प्रयत्न केले गेले पण एका खासदारसाठी गेली दहा दिवस महाराष्ट्रात जे राजकीय घमासान सुरू होते ते मात्र लाजिरवाणे होते.राजकारणात अपक्ष हे कायमचे कोणाचेच नसतात. ते केव्हाही पलटू शकतात हे या निवडणुकीत अधोरेखित झाले.वास्तविक सहाव्या जागेसाठी महाविकास आघाडीने केलेला प्रयत्न त्यामुळेच अयशस्वी झाला असेच म्हणावे लागेल.मविआ सरकार पडण्यासाठी किंवा तरण्यासाठी एका खासदार काय कामाचा ? त्यासाठी इतकी राजकीय मारामार कशासाठी ?


-अरुण पां. खटावकर
लालबाग

शनिवार, ९ एप्रिल, २०२२

गरिबांचे आधार शासकीय रुग्णालये होय !

केवळ गरिबांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य नोकरदार मध्यमवर्गीयांना सुद्धा खाजगीत उपचार घेणे परवडत नसल्याने अशा तमाम सर्वसामान्य माणसांना शासकीय रुग्णालये हीच  फार मोठी आधार वाटतात, आशास्थान असतात परंतु राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयातून बाल, स्त्री, नेत्र रोग अशा महत्वपूर्ण  तज्ञ डॉक्टरांची सुमारे 75 टक्के पदे रिक्त असल्याचे वाचनात आले खरं म्हणजे सर्वसामान्य माणसांसाठी ही  चिंता वाटणारी व वाढवणारी बाब आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही कारण तज्ञ डॉक्टर अभावी आपणास वेळीच ट्रीटमेंट मिळेल की नाही ही धास्ती वाटणे, असा विचार मनात येणे सहाजिकच आहे आणि म्हणूनच शासनाने  प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात जरूर तेवढ्या संख्येने तज्ञ डॉक्टर लोकांच्या सेवेला रहातील व  वेळीच गरजूंना उपचार मिळतील त्यांची परवड होणार नाही अशी कायमस्वरूपी नियोजन, व्यवस्था करावयास हवी असे वाटते, हेच मानवतेचे महान कार्य आहे.

-विश्वनाथ पंडित

मुंबईतील स्कूल बस बेपत्ता ; शाळा प्रशासनावर कारवाई करा !!

  मुंबई मधील एका शाळेची बस बेपत्ता होते. विद्यार्थी, पालक यांची काय स्थिती झाली असेल याची कल्पना केलेली बरी.नामांकित शाळांचा नामांकित कारभार किती तकलादू आहे हे या घटनेवरून दिसून येते. शाळेतील सोईसुविधा पाहुन पालक आपल्या पाल्यासाठी शाळेची निवड करतात.शिक्षणाची गुणवत्ता, शाळेचा दर्जा,विद्यार्थ्यांना सुविधा याबाबत विचार करून शाळेत प्रवेश घेणे निश्चित केले जाते.शाळेच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन बस चालक कुठे बेपत्ता झाला.या मागची कारणे तपासणी अंती निश्चित होतील पण ही घटना जाणूनबूजून तर केली नाही ना ?   आज चार तास बेपत्ता, पुढे चार दिवस करेल.प्रत्येकाच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. पालक शाळा प्रशासनावर विश्वास ठेवून आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात.आज अशी परिस्थिती आहे की,विद्यार्थाचे आई - वडील नोकरी करतात.मुलांना शाळेतून ने -आणं करण्यासाठी बसची व्यवस्था करतात.घरात मोलकरीण असते.अशा कुटुंबियांनी काय करायचे.नोकर्या सोडून घरात बसायच  काय ? शासनाने अशा घटनांची गंभीर दखल घेऊन शाळा प्रशासनावर कारवाई करावी. तेव्हा अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील. 


महादेव गोळवसकर 
 कल्याण -पश्चिम. 

सोमवार, २१ मार्च, २०२२

पुण्यतिथी सुद्धा तिथीप्रमाणे साजरी व्हावी..

हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून दिड दशकां पूर्वी महाराष्ट्रात तिथी प्रमाणेच दोनदा शिवजयंती साजरी केली जात असे म्हणून काँग्रेस राजवटीत २००८ मध्ये महाराजांचे वंशज व इतिहास संशोधकांच्या मान्यतेनुसार १९ फेब्रुवारी हि शिवजयंती  तारीख निश्चित करण्यात आली आहे तरी काँग्रेसच्या भाई जगतापना यंदा तिथीप्रमाणे जयंती साजरी करण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती करावी लागते.जयंती तिथीप्रमाणे साजरी करण्याचा शिवभक्तांचा हा हक्क आहे तो त्यांनी जरूर बजवावा मग पुण्यतिथीला तिथीचा  हट्ट का धरला जात नाही कारण चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी श्री हनुमान जयंती असते. यंदा तारखेप्रमाणे जयंती १९ फेब्रुवारी तर तिथीप्रमाणे २१ मार्च आली आहे तर पुण्यतिथी तारखेप्रमाणे ३ एप्रिल तर तिथीप्रमाणे १६ एप्रिल येत आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे भाग्यविधाते आहेत.महाराजांचे संघटन प्रशासन व युद्धकौशल्य आजही लागू पडते म्हणून तारखेप्रमाणे जयंती व पुण्यतिथी साजरी होणे हि काळाची गरज आहे.१८७० महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी रायगडावरील महाराजांची समाधी शोधून शिवजयंती साजरी करण्याची प्रथम प्रथा सुरू केली याचे विस्मरण खेदजनक आहे.२ ऑक्टोबर महात्मा गांधी तर १४ एप्रिल डॉ.आंबेडकर जयंती देश-विदेशात साजरी केली जाते व हे दिवस समस्त भारतीयांच्या अंगवळणी पडले आहेत. यंदा महापालिका निवडणुकांमुळे राजकारण्यांना उत्सव साजरे करण्यास मोकळे रान मिळाले आहे पुढच्या वर्षी मात्र हा उत्साह मावळलेला असेल यात शंका नाही.


-सुभाष अभंग
ठाणे पश्चिम

सतर्कता हीच सुरक्षितता !

करोना बाधितांचा आलेख उतरणीला लागत आहे हे समाधान असतानाच मात्र जगातील काही भागातून बाधितांची संख्या वाढते आहे असे वाचनात आले आणि म्हणूनच संभाव्य इशारा समजून प्रत्येकाने कर्तव्यनिष्ठेने आत्तापासूनच सतर्क राहणे, जागल्याच्या भूमिकेतून, एक योद्धा म्हणून तत्पर असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. करोना प्रतिबंधक आयुधांकडे दुर्लक्षही होता कामा नये नव्हे जे जे नियम हवेत ते पाळलेच पाहिजेत असा प्रत्येकाने मनाशी निश्चय करावयास हवा. मला काय त्याचे ही वृत्ती घातक ठरू शकते स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी आणि समाजासाठीही तेव्हा सतर्कता हीच सुरक्षितता समजून दिनक्रम व्यतीत केला पाहिजे तेच हितावह ठरेल. केंद्र, राज्य सरकार आपले कामकर्तव्य करीतच राहणार आहेत तरी  त्यांना सहकार्य आणि घालून दिलेल्या नियमाची बांधिलकी जपण आपल कर्तव्य ठरतं.

-विश्वनाथ पंडित
चिपळूण

सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज म्हणजे तिसरा डोळा

    सीसीटीव्ही कॅमेरा  ला सध्या चांगले दिवस आले आहेत. सोसायटी असो अथवा कार्यालय किंवा अन्य महत्वाची ठिकाणे तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरा हमखास दिसेल. कॅमेरा आशावादी आहे. उदाहरण म्हणून सांगतोस   २००८ मधील घटना माझ्या बाबतीत घडली. मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात एक कार्यक्रम होता. तो पाहण्यासाठी मी तेथे गेलो होतो. माझ्या खिशात दहा हजार रूपये होते काही मिनिटापूर्वीच बँकेतून काढले होते. माझ्या खिशातले पैसे कोणी काढले समजले नाही. मी आरडाओरड केली जवळ असलेले लोक म्हणाले. सुरक्षा रक्षकांच्या कार्यालयात जा मी धावत गेलो संबंधितांना भेटलो त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला. मी म्हटलं सीसीटीव्ही फुटेज पाहा.ते म्हणाले फक्त मोकळ्या पॅसेज मधील कॅमेर्यात दिसेल आतील भागातील नाही. सुरक्षा अधिकार्यांनी सर्व प्रवेशद्वारापाशी कडक तपासणी केली परंतु हाती काहीच लागले नाही. असे प्रसंग अन्य ठिकाणी घडले तर विश्वास कोणावर ठेवायचा मला दुसर्या दिवशी गावी जायचे होते. पैसे तर गेले होते. ही बातमी वार्यासारखी मुख्यालयात पसरली होती. माझे मित्र गण मदतीला धावून आले. ते म्हणाले घाबरू नकोस आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत. सीसीटीव्ही कॅमेरा वाहतूक व्यवस्थेसाठी उपयुक्त आहे, बॅंका   इत्यादी ठिकाणी उपयुक्त आहे पण सरसकट कॅमेरा आशावाद ठरेल. प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षक हाच मोठा विश्वास आहे. याला पर्याय नाही. जेव्हा बॅंकांची एटीएम सुरू झाली तेव्हा एटीएम बाहेर सुरक्षा रक्षक बघण्यासारखे होते. केवळ नेमायचे म्हणून सुरक्षा रक्षक नेमलेले होते. गणवेश सुरक्षा कंपनीचा होता.त्यांच्या शारीरीक तंददुरूस्ती चा विचार झालेला दिसला नाही. कंञाटी कामगार होते.  सुरक्षा रक्षक पाहता क्षणी चोर पळायला हवा.एवढी कार्यक्षमता हवी.म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा आशावाद ठरू नये. तो दिलासा देणारा असावा.


- महादेव गोळवसकर ,कल्याण 

सोमवार, ७ मार्च, २०२२

मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी लढा उभारावा

 २७ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण राज्यात मराठी राजभाषा दिन  साजरा करण्यात आला. या दिवशी संपूर्ण राज्यात उत्साहाचे वातावरण होते. या दिवसाचे औचित्य साधून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती पण दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही ती फोल ठरली. संस्कृत, तामिळ, तेलगू, कन्नड, उडिया, मल्याळम या भाषांना याआधी अभिजात दर्जा मिळाला आहे. पाच हजार बोलीभाषेपासून तयार झालेली व दोन हजार वर्ष जुनी असणारी मराठी भाषा अभिजात भाषेसाठी लागणारे सर्व निकष पूर्ण करीत असूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळत नाही हे मराठी माणसांना पडलेले कोडे आहे. मराठी भाषा ही मराठी संस्कृतीचा अस्सल आधार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शासकीय पातळीवर देखील प्रयत्न प्रयत्न झाले आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे, त्यासाठी आवश्यक ते सर्व पुरावे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सोपवले आहे त्यालाही आता सात वर्ष झाली आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जानेवारी २०१२ रोजी अभिजात मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात आली. मराठी भाषेचे संशोधन करून व सूक्ष्म अभ्यास करुन पुरावे गोळा करण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले होते. प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्यासोबत हरी नरके व अन्य काही सदस्य  या समितीत होते.  या समितीने अतिशय सूक्ष्म अभ्यास करुन मराठी भाषा अभिजात भाषेसाठी कशी पात्र आहे याचे सर्व पुरावे गोळा करून शासनाकडे सोपवले होते.  मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास विरोध करणारी याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, तरीही मराठी भाषा अभिजात दर्जापासून वंचित आहे. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी केंद्राकडून जास्तीचा निधी मिळेल त्यामुळे मराठी भाषेची उंची आणखी वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास मराठी भाषेची प्रतिष्ठा आणखी वाढेल. मराठी भाषेच्या श्रेष्ठतेवर राजमान्यतेची मोहोर उमटेल. मुख्य म्हणजे मराठी भाषेच्या विकास कार्याला अधिक चालना मिळेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आता व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत.  मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव आणावा. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येऊन यासंदर्भात माननीय पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मराठी माणसांना मोठा लढा उभारावा लागेल.

-श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे 

नैसर्गिक संपत्तीची लुटमार थांबवा

मुंबई शहरात निवासी जागा शिल्लक नाही म्हणून मुंबईच्या आजुबाजुला असलेल्या शहरांकडे घर घेऊ इध्छीणार्या गरजवंतांची पावले पडू लागली. मागील पंधरा- वीस वर्षांत ही शहरे सुद्धा गर्दीने फुलून गेली.मुंबई सारखी येथे ही निवासी जागा मिळणे अशक्य कठीण झाले.रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुका शहरी कारणाने बदलत आहे. येथे पनवेल महानगरपालिका स्थापन झाली. त्यामुळे नागरी सेवा सुविधा वाढल्या.रेल्वे,रस्ते वाहतूक, शाळा- महाविद्यालय , रूग्णालये.बाजारपेठा ,दुकाने ,माॅल्स इत्यादी आवश्यक गरजा उपलब्ध झाल्या.त्यामुळे इमारत बांधकामे वाढली, इमारतीच्या बांधकामाला लागणार्या आवश्यक साहित्य मोठ्या प्रमाणात मिळू लागले. बांधकामाकरिता आवश्यक वाळू नदी , समुद्रात मिळते म्हणून नदीत , समुद्रात वाळू उपसा वाढला.पृथ्वीवर तीन चतुर्थांस पाणी आणि एक चतुर्थांस जमीन आहे.नदी, समुद्र ही नैसर्गिक देणगी आहे. तशीच वन संत्ती सुद्धा   नैसर्गिक देणगी आहे. जंगल तोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने ज॔गलातीन हिंस्र प्राणी मानव वस्तीत संचार करीत आहेत. वानर,वाघ, कोल्हे,तरह इत्यादी तसेच, जंगल तोडीमुळे पक्षांचे प्रचंड हाल होत आहेत. पक्षांची संख्याही घटत चालली आहे. नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान कोकणाला लाभले आहे. पण ही नैसर्गिक संपत्ती वाचवण्याची जबाबदारी शासकीय यंञणांची आहे. पण तेरी भी चुप मेरी भी चुप. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे मला काय त्याचे ?   ही पद्धत रूढ झाली आहे. त्याचा परिणाम निसर्गावर पर्यायाने माणसवर  होतो आहे. वाळू उपसा करणार्या व्यक्तींना तहसीलदारांनी पकडून कारवाई केल्याच्या बातम्या वाचल्या आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणार्या तहसीलदारांच्या अंगावर डंम्पर घातले गेले असल्याचे प्रसंग घडलेले आहेत. शासकीय कामात अडथळा आणून अधिकार्यांना मारझोड होत असेल तर आपला जीव धोक्यात कोण घालवली.शासनानेच एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे.तेव्हा नैसर्गिक संपत्तीची लुटमार थांबेल. 


-महादेव गोळवसकर , कल्याण 

वैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्क कमी करावे

   युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्या नंतर युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने राबवलेली ऑपरेशन गंगा मोहीम यशस्वी झाली. ऑपरेशन गंगा मोहिमेत भारताने युक्रेन मध्ये अडकलेल्या अठरा हजार भारतीयांची मुक्तता केली. या अठरा हजार भारतीयांपैकी बहुतांश भारतीय हे वैद्यकीय शिक्षण घेणारे महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते. हे विद्यार्थी एम बी बी एस चे शिक्षण घेण्यासाठी युक्रेनमध्ये गेले होते. युक्रेन आणि रशियामध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्क कमी असल्याने भारतीय विद्यार्थी मेडिकलचे शिक्षण घेण्यासाठी तिकडे जातात. तिथे मेडिकल प्रवेशासाठी भारतासारखी स्थिती नाही. आपल्याकडे वैद्यकीय प्रवेशासाठी मोठे दिव्य पार पाडावे लागते. नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो. मात्र आपल्याकडे मुळातच मेडिकलच्या जागा कमी आहेत त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचे  डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही.  दरवर्षी ७ ते ८ लाख विद्यार्थी नीट पास करतात. जागा म्हणाल तर ९० हजार. सरकारी कॉलेजमध्ये खूप चांगल्या गुणांनी नीट पास केली तरच प्रवेश मिळतो. खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याइतकी आर्थिक ऐपत सर्वांची नसती. खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचे म्हटले की ५० लाख ते एक कोटी रुपये मोजावे लागतात.  अगदी थोड्या गुणांवरून नीट मेडिकल प्रवेश हुकलेले आणि खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याइतकी ऐपत नसलेले विद्यार्थी मग युक्रेन आणि रशियाची वाट धरतात. युक्रेनमधील मेडिकल शिक्षणाला डब्लू एच ओ आणि युरोपीय महासंघाची मान्यता आहे सर्वात महत्वाचे म्हणजे तेथील शिक्षणाचा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा आहे. आता रशिया युक्रेन युद्धानंतर सरकारला समजले की मेडीकलचे शिक्षण स्वस्त होणे गरजेचे आहे.  सरकारने यासाठी आता पुढाकार घेतला असून एका स्टडी कमिटीचे गठन केले आहे. ही कमिटी युक्रेन आणि रशियाच्या मेडिकल शुल्काचा अभ्यास करेल आणि सरकारला एक अहवाल सादर करेल. सरकारने स्टडी कमिटी स्थापन करण्याची घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारने राज्यातील मेडिकलचे शुल्क तर कमी करावेच त्यासोबत मेडिकलच्या जागाही वाढवाव्यात कारण आपल्या देशात डॉक्टरांची संख्या खूप कमी आहे. डब्ल्यू एच ए च्या सूचनेनुसार एक हजार लोकांच्या पाठीमागे एक डॉक्टराची गरज असताना भारतात मात्र दीड हजार लोकांमागे एक डॉक्टर अशी स्थिती आहे. अलोपॅथी डॉक्टरांची भारतात  कमतरता आहे. अलोपॅथी प्रमाणेच आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांची संख्याही वाढवावी म्हणजे एम बी बी एस ला प्रवेश मिळवू न शकणारे विद्यार्थी या शाखेत प्रवेश घेतील. जर आपल्याच देशात  परवडणाऱ्या  शुल्कात मेडिकलचे शिक्षण पूर्ण होत असेल तर विद्यार्थी बाहेर देशात जाणार नाही आणि देशालाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध होतील.       

-श्याम ठाणेदार     

दौंड जिल्हा पुणे   

रेल्वे प्रशासनानेही असा निर्णय घ्यावा!

बेस्ट प्रशासनाने रात्री बारा ते पाच या वेळेत दर तासाने का होईना बेस्ट चालू करण्याचा जो निर्णय घेतलाय तो अत्यंत स्तुत्य असून सर्वसामान्य चाकरमानी यांच्या हीताचा आहे. अत्यावश्यक सेवेत अथवा खूप रात्रीपर्यंत नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला त्यामुळे कुठेही न थांबता आपल्या घरी जाता येईल. याच धर्तीवर आणि असाच विचार मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने करावा, रात्री 12 ते 5 या वेळेत दर एक तासांनी रेल्वे फेऱ्यात सुरू केल्यास उपनगरात राहणाऱ्या नागरिक, चाकरमानी आणि बाहेर घेऊन येणाऱ्या प्रवाशांना वेळीच आपल्या मुक्कामी पोहचता येईल. ताटकळणे या पासून सुटका होईल, कारण बहुसंख्य कर्मचारी उपनगरात राहणारे असतात. म्हटलंच आहे शहर कधी झोपत नाही. बेस्ट प्रशासनाला या बद्दल धन्यवाद आणि रेल्वे प्रशासनाला विनंती की असा निर्णय घ्यावा..


-विश्वनाथ पंडित
चिपळूण

रविवार, २० फेब्रुवारी, २०२२

एकाच वेळी ३८ जणांना फाशीची शिक्षा

      फाशीची शिक्षा आपल्या देशात दुर्मिळ मानली जाते. खून, बलात्कार यासारख्या मोठ्या गुन्ह्यातही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते. रेअररेस्ट ऑफ रेअर गुन्हेगारी प्रकरणातच फाशी सुनावली जाते. त्यामुळे जर कोणाला फाशीची शिक्षा झाली तर ती मोठी घटना समजली जाते त्यामुळे  एकाच वेळी ३८ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली तर ती खूप मोठी घटना समजली पाहिजे. २००८ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या ३८ जणांना न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली तर याच गुन्ह्यात ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. एकाच वेळी ३८ जणांना फाशी सुणावण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे. या आधी १९९८ साली टाडा न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात २६ जणांना एकाच वेळी फाशी सुनावली होती. २००८ साली गुजरातच्या अहमदाबाद शहरात साखळी बॉम्बस्फोट करण्यात आले. सरकारी तसेच पालिका हॉस्पिटल, बस स्थानक, दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे पार्किंग, मुख्य बाजारपेठ अशा गर्दीच्या ठिकाणी एकाच वेळी साधारणपणे २१ बॉम्ब ब्लास्ट करण्यात आले. १९९२ साली मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतरची ती सर्वात मोठी बॉम्बस्फोट मालिका होती. यात ५६ लोकांनी आपला जीव गमवला होता तर २०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी आयोध्येवरून परतणाऱ्या कार सेवकांना गोध्रा रेल्वेस्थानकावर डब्यांना आग लावून जाळून टाकल्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीत २००० हुन अधिक लोक मारले गेले त्याचा बदला म्हणून हिजबुल मुजाहिद्दीन व स्टुडंट इस्लामिक इंडिया ( सिमी ) या दोन संघटनेने हे बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर या दोन्ही संघटनांवर केंद्र सरकारने कायमची बंदी घातली आहे. या बॉम्बस्फोट मालिकेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या बॉम्बस्फोट मालिकेचा  तपास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एसआयटी नेमली होती. एसआयटी ने या बॉम्बस्फोट मालिकेची कसून तपास करून ७७ जणांवर खटला दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी आता १४ वर्षानंतर पूर्ण झाली असून त्यातील दोषींना फाशी व जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. न्यायला उशीर होतो, परंतु आज ना उद्या न्याय होतोच या म्हणी नुसार बॉम्बस्फोट मालिका घडवून ५६  निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या ३८ जणांना फाशीची शिक्षा आणि ११ जणांना जन्मठेप झालीच. या निकालाने या बॉम्बस्फोट मालिकेत बळी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांना उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला. यासाठी माननीय न्यायालयाचे आभारच मानावे लागेल. या रेअरेस्ट ऑफ रेअर गुन्हेगारी प्रकरणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात फाशीची शिक्षा झाल्याने भीषण अशा अहमदाबाद बॉम्बस्फोट मालिकेची आठवण पुन्हा एकदा जागी झाली.  

-श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे 

पवईतील आंबेडकरी चळवळीतील युवा तडफदार धाडसी नेतृत्व हरपले

पवई (प्रतिक कांबळे): पवईतील आय.आय‌‌.टी संकुलात कामास असलेले आंबेडकरी विचारधारेचे युवा तडफदार धाडसी नेतृत्व सदैव समाजकार्य करण्यासाठी तत्पर अ...