नैसर्गिक संपत्तीची लुटमार थांबवा

मुंबई शहरात निवासी जागा शिल्लक नाही म्हणून मुंबईच्या आजुबाजुला असलेल्या शहरांकडे घर घेऊ इध्छीणार्या गरजवंतांची पावले पडू लागली. मागील पंधरा- वीस वर्षांत ही शहरे सुद्धा गर्दीने फुलून गेली.मुंबई सारखी येथे ही निवासी जागा मिळणे अशक्य कठीण झाले.रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुका शहरी कारणाने बदलत आहे. येथे पनवेल महानगरपालिका स्थापन झाली. त्यामुळे नागरी सेवा सुविधा वाढल्या.रेल्वे,रस्ते वाहतूक, शाळा- महाविद्यालय , रूग्णालये.बाजारपेठा ,दुकाने ,माॅल्स इत्यादी आवश्यक गरजा उपलब्ध झाल्या.त्यामुळे इमारत बांधकामे वाढली, इमारतीच्या बांधकामाला लागणार्या आवश्यक साहित्य मोठ्या प्रमाणात मिळू लागले. बांधकामाकरिता आवश्यक वाळू नदी , समुद्रात मिळते म्हणून नदीत , समुद्रात वाळू उपसा वाढला.पृथ्वीवर तीन चतुर्थांस पाणी आणि एक चतुर्थांस जमीन आहे.नदी, समुद्र ही नैसर्गिक देणगी आहे. तशीच वन संत्ती सुद्धा   नैसर्गिक देणगी आहे. जंगल तोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने ज॔गलातीन हिंस्र प्राणी मानव वस्तीत संचार करीत आहेत. वानर,वाघ, कोल्हे,तरह इत्यादी तसेच, जंगल तोडीमुळे पक्षांचे प्रचंड हाल होत आहेत. पक्षांची संख्याही घटत चालली आहे. नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान कोकणाला लाभले आहे. पण ही नैसर्गिक संपत्ती वाचवण्याची जबाबदारी शासकीय यंञणांची आहे. पण तेरी भी चुप मेरी भी चुप. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे मला काय त्याचे ?   ही पद्धत रूढ झाली आहे. त्याचा परिणाम निसर्गावर पर्यायाने माणसवर  होतो आहे. वाळू उपसा करणार्या व्यक्तींना तहसीलदारांनी पकडून कारवाई केल्याच्या बातम्या वाचल्या आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणार्या तहसीलदारांच्या अंगावर डंम्पर घातले गेले असल्याचे प्रसंग घडलेले आहेत. शासकीय कामात अडथळा आणून अधिकार्यांना मारझोड होत असेल तर आपला जीव धोक्यात कोण घालवली.शासनानेच एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे.तेव्हा नैसर्गिक संपत्तीची लुटमार थांबेल. 

-महादेव गोळवसकर , कल्याण