महाराष्ट्रामधे विकास कामांच्या नावाखाली फक्त अन फक्त भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेष म्हणजे तो सर्वांना माहितीही आहे. मंत्रालयातील शिपायांपासुन ते थेट मंत्र्यांपर्यंत सर्वजण अखंड वाहणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या गटार गंगेमधे हात धुवून घेत आहेत. पैसे घेतल्याशिवाय कुठलाच कर्मचारी फाईलला हात लावायला तयार नाही. कुठल्याच पत्रावर सही करत नाही. त्यामुळे *राज्यातील नागरीक हैराण आहेतच पण आमदार - खासदारही परेशान आहेत. त्यांना सुद्धा ठरलेली टक्केवारी देऊनच विकास निधी आणावा लागतो, एवढी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.*
मंत्रालयातील भ्रष्टाचारावर गेली अनेक वर्ष आम्ही सातत्याने लिखाण करत आहोत. मंत्रालयामधे घडणाऱ्या घडामोडी रोज आमच्या लिखाणाची सत्यता पटवून देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी *अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील लिपीक ५० हजारांची लाच घेताना मंत्रालयामधेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडला होता.* या लाचेची चर्चा महाराष्ट्रभर झाली, मात्र त्या क्लार्क व्यतिरीक्त कुणावरही कारवाई झाली नाही.
थेट मंत्रालयामधे खुल्लम-खुल्ला लाच घेतली जाते, यावर त्यावेळीच शिक्कामोर्तब झालं होतं. तरीही कुठल्याही कठोर उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या अर्थ व नियोजन विभागातील कक्ष अधिकारी विलास ज्ञानोबा लाड याने चालवलेला खुलेआम भ्रष्टाचाराचा प्रकार उघड झाला व त्यालाही रंगेहाथ पकडले गेले.* अर्थ व नियोजन या विभागामधे खुल्लम - खुल्ला टक्केवारी घेतली जाते. हे सर्वांनाच माहिती आहे, मात्र या प्रकाराने या विभागातील टक्केवारीवरही अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब झाले.
मंत्रालयामधे सध्या कुठल्याही योजनेसाठी निधी मंजुर करताना आधी टक्केवारी घेतली जाते. ' पैसे दिले तरच निधी मिळतो,' हे नागडे सत्य आहे. विकास कामांमधे भ्रष्टाचाराची सुरुवात ही मंत्रालयामधूनच होते. त्यामुळे कुठलीच योजना व विकास कामे यशस्वी होत नाहीत. *पूर्वी मंत्रालयामधे ' चिरीमिरी ' चालायची. आता ' रेट कार्ड ' आलेय. प्रत्येक कामाचे रेट ठरलेत. तेही अव्वाच्या - सव्वा. चक्क १० ते १५ टक्के हे आधीच मंत्रालयामधे वसुल केले जातात.* त्यानंतर टक्केवारीचा प्रवास सुरू होतो तो बिल निघेपर्यंत. ठेकेदारांना ४० ते ४५ टक्के हे फक्त वाटावेच लागतात. मंत्रालयामधला ' प्रोटोकॉल ' झाल्यानंतर खालचे अधिकारीही पैसे घ्यायला घाबरत नाहीत. सर्वकाही खुल्लम - खुल्ला सुरू आहे. याचाच संताप सामान्य माणसांच्या मनामधे आहे. त्यातुनच एका ग्रामस्थाने विलास लाड याला पकडून दिले.
गावातील मुलभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी शासकीय निधी मंजुर व्हावा, यासाठी मंत्रालयामधे वारंवार चकरा मारणाऱ्या एका ग्रामस्थाकडून प्रसाद लाड याने ठरलेली टक्केवारी मागितली. टक्केवारी दिल्याशिवाय कामे मंजूर होणार नाहीत, असे सांगुन पैसे उकळण्यासाठी वारंवार त्रास दिल्याने ' त्या ' ग्रामस्थाने अक्षरशः वैतागुन दि. ९ मार्च २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रीतसर तक्रार केली. या तक्रारीची दि. १६ मार्च २०२६ रोजी अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली. भ्रष्टाचार खुल्लम - खुल्ला सुरू असल्याचे पडताळणीमधे लाड याने लाच मागीतल्याचे निष्पन्न झाले. पैसे द्यायची वेळ ठरली आणि दि. ५ एप्रिल २०२६ रोजी खारघर ( नवी मुंबई ) येथे सापळा रचण्यात आला या *सापळ्यामधे ६ लाख ३७ हजार ५०० रुपये लाच घेताना लाडला रंगेहात पकडले गेले. एका सामान्य नागरीकाने मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्याला धडा शिकवला.*
मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लाच घेताना मंत्री नरहरी झिरवलांच्या कार्यालयातील क्लर्कला रंगेहात पकडल्यानंतर मंत्रालयातील अधिकारी मंत्रालयामधे लाच न घेता देणाऱ्याना वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलावतात. व्यवहार करतात. *मंत्रालयात आल्यानंतर हे अधिकारी कितीवेळा मंत्रालयाच्या बाहेर जातात ? वा खाजगी फोनवरून कुणाशी बोलतात ? याची चौकशी प्रामाणिकपणे झाल्यास मंत्रालयामधे ' आगडोंब ' उसळेल.* लाड यांना अटक करून चौकशी सुरू आहे. चौकशी प्रामाणिकपणे झाली तर करोडोंचा घोटाळा उघड होईल.
*आतापर्यंत या विलास लाडने किती फाईल मंजुर केल्या आहेत, त्याची चौकशी नि:पक्षपातीपणे झाली पाहिजे. पण ती होणार नाही कारण, ' हमाम मे सब नंगे.'*
भ्रष्ट विलास लाड याला अटक झाल्यानंतर तत्काळ त्याची एक ' ऑडीओ क्लीप ' वायरल झाली. खरंतर तो एक ठेकेदार व अधिकारी यांच्यातील कॉल होता. तो अशा पद्धतीने व्हायरल व्हायला नको होता. पण तो झाला कारण ज्याच्याशी तो डील करत होता, त्याच्या मनामधेही या भ्रष्ट अधिकाऱ्याबद्दल चिड होती. संताप होता.
या ऑडीओ क्लीप मधे, " नाशिक कुंभमेळ्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून १५ हजार कोटींचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी काही हजार कोटींचा निधी आला आहे. *या कामांचे टेंडर मॅनेज करण्यात आले आहे. या खात्याचे मंत्री गिरीष महाजन आहेत. त्यांच्यापासुन ते क्लार्क पर्यंत प्रत्येकाचे कमीशन ठरले आहे.* माझ्या वाट्याला ५०० कोटींच्या कामाचा कोटा आला आहे. आपण स्वतः ७०० तंबू उभारण्याचे तसेच ई-टॉयलेट अन साफ - सफाईचे टेंडरही घेतले आहे. नाश्ता व जेवणाचे टेंडर १८ कोटींचे असुन ते आम्हाला मिळाले आहे," असे लाड समोरच्या व्यक्तीला सांगत आहे.
या ऑडीओ क्लीप मुळे नाशिक - त्रंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यातील लुटमार आधीच उघड झाली आहे. कुंभमेळ्याला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनणारे उघडे पडले आहेत. आता या कुंभमेळा भ्रष्टाचारामधे कोण - कोण सामील आहे, याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी झाली पाहिजे. कारण या ' ऑडीओ क्लीप ' मधे हा भ्रष्ट लाड म्हणतोय, *" हा कुंभमेळा फक्त ४० दिवसांचा आहे, त्याला एवढा खर्च येणार नाही. मात्र त्यातूनच मोठे कमिशन मिळणार आहे. तुझ्या कुणी ओळखीचे लोक असतील तर त्यांनाही टेंडर मॅनेज करून देऊयात त्यातून आपल्याला चांगले पैसे मिळतील. "*
हि ऑफर ज्या माणसाला दिली त्यानेच ही ' ऑडीओ क्लीप ' व्हायरल केली. त्यामागचे नेमके कारण काय ? हेही शोधावे. म्हणजे कुंभमेळ्याच्या नावाने सुरू असलेली लुटमार उघड होईल. या सर्व प्रकारामधे *एक कक्ष अधिकारी कुंभमेळा मंत्री गिरीष महाजन यांचे नाव घेतो, हे सर्वात वाईट. अधिकारी मंत्र्यांना घाबरत नाहीत, कारण टक्केवारी मधे सर्वांचा समान वाटा असतो.* मंत्रीही अधिकाऱ्यांच्या मार्फतच लाच घेतात. म्हणूनच अधिकारी मंत्र्यांना वा लोकप्रतिनिधींना बिलकुल जुमानत नाहीत. हे ही या संवादामधुन स्पष्ट होत आहे.
मंत्रालयामधे सध्या जे काही सुरू आहे, ते राज्याच्या हिताचे नाही. पूर्वीही भ्रष्टाचार केला जायचा मात्र तो लपून - छपून. त्याची फारशी चर्चा होत नव्हती आणि त्या ' चिरीमिरी ' मधे कुठल्याही योजनेची लुटमार होत नव्हती. *सध्या सुरू असलेले ' टक्केवारी राज ' घातक आहे. राज्याच्या विकासाला बाधक आहे. या खुल्लम - खुल्ला सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध ' जन आंदोलन ' उभारल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
*• शरद यशवंत पाटील*
*पत्रकार, वाडा,*
*जि. पालघर.*
*(M) 9867011100*
