कालप्रवाह पुस्तकाचे प्रकाशन आणि निर्भीड जागल्या पुरस्काराचे वितरण

मुंबई (प्रतिनिधी ): मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबईचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वृत्तपत्र लेखक श्री. मधू शिरोडकर यांच्या "कालप्रवाह " या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ महाराष्ट्र दिनी १ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ५. ३० वा. मामा काणे हॉटेल सभागृह, तळमजला, दादर रेल्वे स्टेशन पश्चिम जवळ आयोजित करण्यात आला आहे असे संघाध्यक्ष रवींद्र मालुसरे यांनी कळविले आहे. गेल्या ६० वर्षात शिरोडकर यांनी लिहिलेली पत्रे, लेख आणि वृत्तांत याचा समावेश यांचा या पुस्तकात समावेश आहे. 

     कार्यक्रमाला पद्मश्री मा. उदय देशपांडे,

दैनिक नवशक्तीचे संपादक प्रकाश सावंत, नवशक्तीचे माजी संपादक प्रकाश कुलकर्णी, माजी नगरसेवक अभिजित ग शं. सामंत, संघांचे माजी अध्यक्ष विजय कदम, माजी प्रमुख कार्यवाह नंदकुमार रोपळेकर, दत्ताराम घुगे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने यावेळी सर्वश्री अरुण खटावकर, लीना वालावलकर श्रीनिवास डोंगरे, राजन देसाई, भाऊ सावंत, दीपक गुंडये, गुरुनाथ तिरपणकर, संजय साळगावकर, सूर्यकांत भोसले, अनंत दाभोळकर, नितीन कदम, दत्ता खंदारे,शिरीष बने, कमलाकर जाधव, पंकज पाटील, रामचंद्र जयस्वाल या पत्रलेखकांचा संघाच्या वतीने "निर्भीड जागल्या " पुरस्कार प्रदान करून यावेळी सन्मानित करण्यात येणार आहे.

   महाराष्ट्र राज्य आणि मराठी माणसांचे मूलभूत प्रश्न सातत्याने सेवाभावीवृत्तीने व निर्भीडपणे आपल्या लेखणीतून सातत्याने पदरमोड करून हे वृत्तपत्र लेखक जनजागृतीचे काम हे करीत आहेत. मुंबई - ठाण्यातील सर्व वृत्तपत्रलेखकांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे असे आवाहन

कार्यक्रम प्रमुख दिगंबर चव्हाण यांनी केले आहे.

पेणमध्ये ऑनलाईन संमतीविरोधात शेतकऱ्यांचा तीव्र निषेध!

पेण :अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील १२४ गावांमध्ये सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतील ऑनलाईन संमतीपत्र पद्धती विरोधात पेणमध्ये शेतकऱ्यांनी दि. २८ एप्रिल रोजी ठाम भूमिका घेत तीव्र आंदोलन उभारले. “MMRDA विरोधी भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, पेण” यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालया समोर पार पडलेल्या या लक्षवेधी आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी दिनांक १६ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे व दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रकटनाची प्रत संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रतिकात्मकरीत्या जाळून शासनाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. “जमीन आमची' निर्णय आमचा”, “ऑनलाईन संमतीपत्र रद्द करा”, “भूसंपादन प्रक्रिया मागे घ्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही लढाई केवळ प्रक्रिये विरोधात नसून शेती, उपजीविका आणि घटनात्मक हक्क वाचवण्याची आहे. संघटनेच्या म्हणण्या नुसार, ऑनलाईन संमती प्रणालीमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून “न्याय्य प्रक्रिया” या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. आधार, ७/१२ आणि ८-अ सारखी कागदपत्रे सहज उपलब्ध असताना, प्रत्यक्ष पडताळणी व बायोमेट्रिक सुरक्षितता नसल्यास खोट्या संमतीपत्रांचा धोका वाढतो, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली. “secure authentication” आणि “non-repudiation” या तत्त्वांची हमी नसताना अशी प्रक्रिया राबविणे शेतकऱ्यांना भविष्यातील कायदेशीर अडचणीत ढकलू शकते, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

      आंदोलना नंतर प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अनेक ठोस मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. दि. ०४ मार्च २०२४ च्या अधिसूचने विरोधात सुमारे १९ हजार हरकती दाखल होऊनही त्यावर अद्याप सुनावणी न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया “न्याय्य प्रक्रिये”च्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या शिवाय, पूर्वी SEZ साठी घेतलेल्या जमिनी १८ ते २० वर्षां नंतरही शेतकऱ्यांना परत न मिळाल्याने सध्याची प्रक्रिया देखील त्याच पद्धतीचा पुनरावृत्ती असल्याचा आरोप करण्यात आला. हेटवणे सिंचन क्षेत्रातील जमिनी, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, SIA-EIA-R&R प्रक्रियेचा अभाव, तसेच Pass Through Policy मुळे शेतकऱ्यांवर येणारा संभाव्य आर्थिक बोजा या सारख्या मुद्द्यांवरही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २२.५ टक्के विकसित भूखंड योजनेतील अस्पष्टता, रेडीरेकनर दरांतील विसंगती आणि प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (DPR, Master Plan) सार्वजनिक न केल्या बाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र ल. ठाकूर, नंदाताई म्हात्रे, मोहिनीताई गोरे, संतोष ठाकूर, प्रसाद पाटील, सी.आर. म्हात्रे, राजेंद्र झेमसे, अभिमन्यू म्हात्रे, काशिनाथ पाटील, जितेंद्र ठाकूर, सूर्यकांत पाटील, प्रविण पाटील, कैलास पाटील, देवेन कोळी, हेमंत पाटील, रामदास पाटील, भास्कर पाटील, राजेश पाटील, आकाश म्हात्रे यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात अधिक व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.