कणे-कोप्रोली परिसरातील खारबंदी ही कणे व बोरझे परिसरातील शेती आणि गावांचे संरक्षण करणारी अत्यंत महत्त्वाची रचना मानली जाते. १९८९, २००५ आणि २०१९ या तीन मोठ्या महापुरांमुळे या बंदिस्तीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या नंतर ग्रामस्थांनी श्रमदानातून तात्पुरती दुरुस्ती करून शेती व गावांचे रक्षण केले. मात्र तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ बंदिस्तीचे नूतनीकरण न झाल्याने ती अत्यंत कमकुवत झाली होती. त्यामुळे शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून या बंदिस्तीच्या नूतनीकरणाची मागणी करण्यात आली होती. अखेर कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत शिर्की, वाशी, दुतर्फा कोपर, कणे-कोप्रोली, तळेखार, कोकेरी आणि ओवळी या खारभूमी योजनांसाठी एकत्रितपणे सुमारे २६ कोटी १४ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आणि पुणे येथील श्री स्वामी समर्थ इंजिनियर्स लिमिटेड या कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
या आदेशा नुसार कणे येथील काम २६ जानेवारी २०२५ रोजी प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले. आदेशा नुसार काम पूर्ण करण्यासाठी १२ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र कामाची मुदत संपूनही अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. ग्रामस्थांच्या मते कामाची प्रगती अत्यंत मंद असून अंदाजे ४० टक्के कामही पूर्ण झालेले नाही. याच काळात उन्हाळ्यातील भरतीच्या वेळी तीन वेळा खाडीचे खारे पाणी शेतीमध्ये शिरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्या बाबत नुकसान भरपाई देण्या बाबत ठेकेदाराने टाळाटाळ केल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. शिवाय बांधकाम साहित्य वाहतुकीमुळेही शेतीचे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून काही शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई देखिल मिळालेली नाही.
ग्रामस्थांच्या मते या कामात वापरली जाणारी स्थानिक खारी माती ही भरावासाठी योग्य नसताना तीच माती वापरून बांधकाम करण्यात येत आहे. या भागातील माती वस्त्रगाळ प्रकारची असून भरतीच्या लाटांमुळे ती सहज विरघळते, त्यामुळे बांध वारंवार कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी वारंवार सूचना करूनही त्या दुर्लक्षित करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. तसेच मूळ ठेकेदाराने काम स्वतः न करता ते अनुभव नसलेल्या दुसऱ्या ठेकेदाराकडे सोपवल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य दखल घेतली नसल्याने शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी निवेदनातून केला आहे.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केलेल्या निवेदनात काम इस्टिमेट नुसार दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावे, मूळ ठेकेदारा कडूनच काम करून घ्यावे किंवा त्याने काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास उर्वरित कामासाठी तातडीने रिटेंडरिंग काढून अनुभवी ठेकेदाराची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ठेकेदाराने कामात झालेल्या विलंबा बद्दल नियमां नुसार दंड आकारावा, अनामत रक्कम जप्त करावी आणि दोन्ही उघाड्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा येत्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्यास पूरस्थिती निर्माण होऊन गाव व शेतीचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामस्थांच्या मते प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज ग्रामस्थांना जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला आहे. वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने काम पूर्ण झाले नाही तर शेती आणि कणे गाव व कणे परिसर पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय घेण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आंदोलनावेळी खारभूमी विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उपअभियंता अतुल भोईर, कनिष्ठ अभियंता अश्विनी पाटील, पोलिस निरीक्षक जाधव यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त उपस्थित होता. तसेच ग्रामपंचायत कणेच्या सरपंच सुगिता पाटील, उपसरपंच निकिता महेंद्र म्हात्रे, व सर्व सदस्य, नंदाताई म्हात्रे सामाजिक कार्यकर्त्या, अनिल पाटील, विजय पाटील, भास्कर पाटील, श्याम पाटील, गीता भोईर, सागर म्हात्रे, जयवंत बांधणकर, रामलाल पाटील आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ आंदोलनात सहभागी झाले होते.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे कणे-कोप्रोली खारभूमी योजनेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून शासन व प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
