मुंबई( प्रतिनिधी):आपल्या देशामध्ये कायद्याचे राज्य हे तत्व, भारतीय घटनेने स्विकारलेले आहे. त्यानुसार कायदा सर्वश्रेष्ठ मानून तसेच सर्वांना समान वागणूक देऊन, न्याय व कायद्याचा आदर करणे हे भारतीय व्यक्ती, शासन, अधिकारी व न्यायालय यांच्याकडून अपेक्षित आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी ते कर्मचारी यांना बदली अधिनियम कायदा 2005 लागू आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे अनेक चुकीच्या व बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घातला जातो.
मात्र शासनाच्या कामगार विभागाअंतर्गत, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये या कायद्याला हरताळ फासला जात आहे, हे प्रकर्षाने दिसून येते.
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षा तथा कामगार उपसचिव रोशनी कदम व कल्याण आयुक्त भास्कर मोरडे यांनी चुकीच्या पद्धतीने अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना व केंद्र संचालकांना काळ्या धनलक्ष्मीच्या प्रभावाखाली, त्यांची बदली न करता अभय दिल्याचे उघडपणे चर्चिले जात आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे - मंडळाच्या अध्यक्षा रोशनी कदम या संबंधित बदली प्रक्रियेशी आपला कांहीही संबंध नाही असे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. हि बाब प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने शोभनावह नाही. मुख्यतः राज्य सरकारने 30 जून ही तारीख प्रशासकीय बदल्यांसाठी लेखी स्वरूपात सुचित केली होती. मात्र 24 जुलै रोजी बदल्या करून, सर्व शासन निर्णय व कायद्यांना फाटा देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले की काय ? असा संशय राज्यभर व्यक्त केला जात आहे. कारण मंडळाचे कल्याण आयुक्त भास्कर मोरडे हे नजीकच्या कांही दिवसातच बदली होऊन जाणार आहेत, असे खात्रीशीरपणे समजते.
सध्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील अनेक केंद्र संचालक व अधिकारी हे एकाच शहरात दहा ते वीस वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत कार्यरत आहेत. हे बदली अधिनियम कायदा 2005 मधील तरतुदींना अनुसरून नाही. ही बाब पूर्णतः चुकीची व बेकायदेशीर तसेच अक्षम्य आहे.
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळात एकाच ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने कार्यरत असलेले हे अधिकारी मनमानी व चुकीच्या पद्धतीने कार्यालयीन कामकाज हाताळत आहेत. ही बाब सध्या बदली प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व चुकीच्या उपकल्याण आयुक्त पदावर विराजमान झालेल्या, मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकारी माधवी सुर्वे यांना माहीत असूनही, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची सुपारी घेतल्यासारखे पाठराखण करीत असतात. त्या या वर्ष अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
अधिकृत माहितीनुसार जे अधिकारी व केंद्र संचालक सातत्याने चांगले काम करीत आहेत, त्यांच्या इतरत्र बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत व जे अधिकारी तसेच केंद्र संचालक हम करे सो कायदा ! याप्रमाणे कामचुकारपणा व राजकीय वरदहस्ताने एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले आहेत, त्यांची बदली न करता एकप्रकारे मंडळ प्रशासनाने त्यांना बक्षीस दिले आहे, याचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल. बदली अधिनियम 2005 मधील तरतूदीनुसार कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या शिफारशी अथवा दबावाखाली नियमबाह्य बदल्या करू नयेत अथवा नियमानुसार केलेल्या बदल्या रद्द करू नयेत, हे कायदा सांगतो. मात्र सध्याचे मंडळ प्रशासन या बदली प्रक्रियेमध्ये अनियमितता दर्शवित एक प्रकारे स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत, अशी राज्यभर चर्चा सुरू आहे. एकूणच कामगार कल्याण मंडळाच्या बदली प्रक्रियेमध्ये सावळा गोंधळ सुरू असून, या सर्व घडामोडी मागे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचा वरदहस्त असल्याचे, नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात झालेला सावळा गोंधळ येत्या अधिवेशनात अनेक लोकप्रतीनिधींच्या वतीने हा मुद्दा मांडला जाणार असल्याचे खात्रीशीरपणे समजते.
महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री यातून कांही बोध घेणार कि, बेकायदेशीर केलेल्या बदल्या संदर्भात कामकाजाला अभय देणार हे येणारा काळच ठरवेल !
