गोठवलेल्या (फ्रोझन) कोळंबीची निर्यातीत आघाडी; अमेरिका आणि चीन प्रमुख आयातदार म्हणून कायम

भारताची सागरी खाद्य निर्यात ७२,००० कोटी रुपयांच्या पुढे,  देशाच्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीच्या इतिहासात गाठला सर्वकालीन उच्चांक  !!

कोची : एमपीईडीएने (MPEDA) प्रसिद्ध केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात १९.३२ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचल्याने, ती विक्रमी ७२,३२५.८२ कोटी (८.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) रुपयांवर पोहोचली आहे.

       गोठवलेली (फ्रोझन) कोळंबी ही वाढीचा प्रमुख घटक राहिली, जिने ४७,९७३.१३ कोटी (५.५१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) रुपयांचे योगदान दिले, जे एकूण निर्यात उत्पन्नाच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे. कोळंबीच्या निर्यातीत परिमाणात ४.६०% आणि मूल्यात ६.३५% वाढ झाली, ज्यामुळे भारताच्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत तिचे वर्चस्व अधिक दृढ झाले.

२.३२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या आयातीसह, अमेरिकेने सर्वात मोठे निर्यात स्थळ म्हणून आपले स्थान कायम राखले. तथापि, अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत परिमाणात १९.८० % आणि मूल्यात १४.५० % घट झाली, जे प्रामुख्याने परस्पर शुल्कांचा परिणाम दर्शवते. चीन, युरोपीय संघ आणि आग्नेय आशियाई देशांसारख्या पर्यायी बाजारपेठांमधील दमदार वाढीमुळे ही घट भरून निघाली. 

       दुसरे सर्वात मोठे निर्यात केंद्र असलेल्या चीनला होणाऱ्या निर्यातीत मूल्याच्या दृष्टीने २२.७०% आणि परिमाणाच्या दृष्टीने २०.१०% वाढ झाली. युरोपियन युनियनने जोरदार वाढ नोंदवली, निर्यात मूल्याच्या दृष्टीने ३७.९% आणि परिमाणाच्या दृष्टीने ३५.२० % वाढ झाली. आग्नेय आशियामध्येही लक्षणीय विस्तार नोंदवला गेला, जिथे मूल्य आणि परिमाणामध्ये अनुक्रमे ३६.१०% आणि २८.२०% पेक्षा जास्त वाढ झाली. जपानला होणाऱ्या निर्यात मूल्याच्या दृष्टीने ६.५५% ​​वाढ झाली, तर, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या काळात पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या अशांततेमुळे पश्चिम आशियाकडे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये ०.५५% ची किरकोळ घट दिसून आली.

अनेक स्वतंत्र बाजारपेठांमध्ये दमदार दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली गेली, ज्यामुळे पारंपरिक बाजारपेठांमधील व्यापारविषयक प्रतिकूल परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविधीकरणाकडे होणारा स्पष्ट कल अधोरेखित झाला.

उत्पादनांच्या बाबतीत, गोठवलेले (फ्रोझन) मासे, स्क्विड, कटलफिश, सुके मत्स्य पदार्थ आणि जिवंत मत्स्य घटक यांच्या निर्यातीत सकारात्मक गती दिसून आली, तर चिल्ड उत्पादनाच्या निर्यातीत घट झाली. सुरिमी, फिशमील आणि फिश ऑइलच्या निर्यातीत सुधारित कामगिरी नोंदवली गेली.

     लॉजिस्टिक्सच्या बाबतीत, विझाग, जेएनपीटी, कोची, कोलकाता आणि चेन्नई या शीर्ष पाच बंदरांचा एकूण निर्यात मूल्यात जवळपास ६४% वाटा होता, जे भारताच्या सागरी खाद्य निर्यात पुरवठा साखळीतील त्यांचे सातत्यपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करते.

कळवे बैठकीत ‘नव नगर’ला तीव्र विरोध!

प्रतिनिधी : पेण तालुक्यातील कळवे गावात  दि. २५ एप्रिल  रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून प्रस्तावित ‘नवनगर’ प्रकल्पासाठी जमिन संपादना संदर्भात आयोजित बैठकीत प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष उघडपणे समोर आला. या बैठकीसाठी तालुक्याचे आमदार रविंद्र पाटील, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, विविध विभागांचे अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

       MMRDA चे अधिकारी श्री. पडवळ यांनी प्रकल्पाची रूपरेषा मांडत शेतकऱ्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सुरुवाती .पासूनच बैठकीत असंतोष स्पष्ट जाणवत होता. सुमारे तीनशे शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत “नव नगर” प्रकल्पाला थेट विरोध नोंदवत अनेकांनी “आम्हाला प्रकल्प नको” अशी भूमिका मांडली. प्रशासनाने विकासाचे फायदे मांडले असले तरी शेतकऱ्यांनी पूर्वीच्या सेझ अनुभवांचा दाखला देत “विकास की फसवणूक?” हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. खाजगी व्यवहार, अपूर्ण करार आणि ७/१२ उताऱ्यां वरील नोंदी यामुळे प्रत्यक्ष ताबेदार शेतकरी वंचित राहिल्याचे सांगत संमतीपत्रा द्वारे संपादनाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. “केवळ संमतीपत्रावर जमीन घेणे अन्याय कारक आहे,” असे सांगत २२.५% योजनेलाही स्पष्ट नकार देण्यात आला, तर सेझ प्रमाणेच पुन्हा फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त झाली.

या बैठकीत आर्थिक व धोरणात्मक मुद्द्यांवरही गंभीर चर्चा झाली. २०२० पासून रेडीरेकनर दरात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांना विकासाचा फायदा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली, तर “संपादना पूर्वी जमीन एनए करून, झोन जाहीर करूनच योग्य दराने संपादन करा” अशी मागणी पुढे आली. विकासासाठी आता .पर्यंत आगरी व कोळी समाजाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या गेल्या, मात्र त्यांचा सामाजिक विकास झाला नाही, हे वास्तव अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सोबतच या प्रकल्पा विरोधात सुमारे एकोणीस हजार हरकती दाखल झाल्या असूनही सुनावण्या प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत भूसंपादन प्रक्रियेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. बैठकीत अतुल म्हात्रे, दिपक पाटील, काशिनाथ पाटील, मोहन नाईक, संतोष पाटील, अनंत पाटील, राजेंद्र झेमसे, अभिमन्यू म्हात्रे, वासुदेव पाटील आदींनी ठाम भूमिका मांडत प्रशासनाला जाब विचारला. समारोप करताना आमदार रविंद्र पाटील यांनी प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल तर तो स्वीकारार्ह नाही, असे स्पष्ट केले' मात्र अभ्यास पूर्वक निर्णय घेण्याचे आवाहनही केले. एकंदरीत, कळवे येथील बैठक ही केवळ माहितीपर न राहता भविष्यातील संघर्षाची दिशा दर्शवणारी ठरली असून, पारदर्शकता आणि न्याय्य संपादना शिवाय हा प्रकल्प पुढे जाणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.