उरण तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांना शासनाच्या नियमानुसार अंत्योदय योजनेचे रेशनकार्ड मिळणे गरजेचे आहे. ज्या कुटुंबामध्ये एखादा सदस्य दिव्यांग असल्यास त्यांना अंत्योदय योजनेची सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. कारण अनेक दिव्यांग व्यक्तीचे लग्न न झाल्यामुळे ते आपल्या आई वडीलांबरोबर राहतात.लग्न न झाल्यामुळे त्यांचे विभक्त रेशनकार्ड बनू शकत नाही. तसेच बहुतेक दिव्यांग व्यक्ती घरातच बसून असतात. ते कोणत्याही नोकरीला जात नाहीत व त्यांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. ह्या सर्व गोष्टीमुळे दिव्यांग व्यक्ती स्वतःला कुटुंबावरील ओझे समजतो.पण शासनाने मंजूर केलेल्या योजना दिव्यांगांना मिळाल्या तर त्यांचे आयुष्यही फुलू शकते. म्हणून दिव्यांगांना अंत्योदय योजनेतील रेशनकार्ड दिल्यास किमान त्यांच्या कुटुंबासाठी आवश्यक धान्य तरी मिळेल. त्यामुळे तो दिव्यांग व्यक्ती स्वतःला कुटुंबावरील ओझं समजणार नाही. आणि कुटुंब देखील त्याला ओझं समजणार नाही.ह्या सर्व मुद्द्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून उरण तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्तींना अंत्योदय योजनेतील रेशनकार्ड द्यावे. तसेच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अपंग प्रतिनिधींची एक प्राथमिक बैठक पुढील पंधरा दिवसात घ्यावी. अन्यथा दिनांक 1/5/2021 महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी तहसील कार्यालयासमोर उरण तालुक्यातील सर्व दिव्यांग उपोषणाला बसतील असा इशारा उरण मधील सर्व अपंग संघटनेचे प्रशासनाला दिला आहे.
बुधवार, ३१ मार्च, २०२१
अपंगांना अंत्योदय रेशनकार्ड न मिळाल्यास अपंग संघटना करणार उपोषण
राजा श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या वतीने शिवजन्मोत्सव आनंदाने साजरा
नेरुळ सेक्टर १८ मध्ये सुद्धा दरवर्षी शिवजन्मोत्सव मोठ्या धुम धडाक्यात साजारा होत आसतो मात्र यावेळी कोरोनाचे संकट असल्याने यावर्षी आगदी साधे पणाने शासनांच्या नियमांचे पालन करत यावेळी नेरुळ येथील सेक्टर १८ मधील राजा श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठानाचे पूजन चेतन मढवी यांच्या हस्ते करण्यात आले
यावेळी.माजी नगरसेवक गिरीश म्हात्रे , काशिनाथ पवार, राजा श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष चेतन मढवी, लायन हार्ट ग्रुप नवी मुंबई चे अध्यक्ष विरेंद्र उर्फ गुरु म्हात्रे ,म.से शहर अध्यक्ष गजानन काळे, मैत्री ग्रुप नवी मुंबई चे अध्यक्ष अक्षय काळे, समाजसेवक प्रणय शिंदे, चंद्रशेखर भोपी,अभिजित देसाई व राजा श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठानचे सदस्य महेश मढवी, करण खवले, अमोल डांगे, राहुल घाडीगावकर, प्रणय साबळे, सिद्धांत खामकर, राजरत्न जाधव, धनेश ढुंबरे, अजय, प्रणिल सिद्धांत बाशा पटेल व मित्रमंडळी उपस्थित होते
एप्रिल फुल
आज १ एप्रिल आजचा दिवस संपूर्ण दिवस जगात एप्रिल फुल म्हणून साजरा केला जातो. फुल ( fool ) म्हणजे मूर्ख. या दिवशी लोक एकमेकांना मूर्ख बनवतात. आपणही या दिवशी कोणाला तरी मूर्ख बनवलेच असेल. दुसऱ्याला मूर्ख बनवून एप्रिल फुल करण्याचा आनंद यापण सगळ्यांनीच लुटला असेल. एप्रिल फुल या प्रथेची सुरवात कधी झाली हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. याबाबत अनेक कथा प्रचलित आहे त्यातल्या एका फ्रेंच कथेनुसार पंधराव्या शतकात फ्रान्समध्ये ज्युलियन कॅलेंडर वापरत होते त्या कॅलेंडरप्रमाणे नववर्षाची सुरवात २५ मार्च ते १ एप्रिल या आठवड्यात होत असे. या आठवड्यात सगळे लोक वसंत ऋतूचे स्वागत आणि १ एप्रिलला नववर्ष साजरे करीत असत. मात्र १५८२ सालापासून फ्रेंच लोकांनी ग्रेगरियन कॅलेंडर स्वीकारले. या कॅलेंडर नुसार १ जानेवारीपासून पासून नववर्षाचा प्रारंभ होतो. हा बदल तेथील ग्रामीण भागातील अशिक्षित लोकांना माहीत नव्हता ते १ एप्रिलाच नववर्ष साजरा करीत त्यामुळे या लोकांना तेथील उच्चभ्रू , सुशिक्षित लोक मूर्ख ( fool ) म्हणत. जे लोक १ एप्रिलला नववर्ष साजरा करीत त्यांना फ्रांसमध्ये एप्रिल फुल असे संबोधले जाई. अशा तऱ्हेने १ एप्रिलला एप्रिल फुल करण्याची प्रथा जगभर पसरली. फ्रेंच लोक भारतात आल्यानंतर भारतातही ही प्रथा सुरू झाली. १ एप्रिलला आपले मित्र, नातेवाईक यांना एप्रिल फुल करण्याची प्रथा आता चांगलीच रुजली आहे. काळानुसार बदल होत आता लोक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या सोशल मीडियांच्या माध्यमातून एकमेकांना एप्रिल फुल करीत आहेत. आपल्या मित्रांना, नातेवाईकांना एप्रिल फुल करून त्यातून मिळणारा आनंद हा क्षणिक असला तरी तो आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मोलाचा आहे. दुसऱ्यांना एप्रिल फुल बनवताना प्रत्येकाने स्वतःमधील वाईट प्रवृत्तीलाही एप्रिल फुल बनवावे. दररोज उशिरा उठण्याच्या सवयीला लवकर उठून व्यायाम करून एप्रिल फुल करावे. दररोज मोबाईल वापराच्या सवयीला एप्रिल फुल करून एखादे छानसे पुस्तक वाचावे. सर्वांशी जिव्हाळ्याने वागून आपल्यातील अहंकाराला एप्रिल फुल करावे. गरजवंताला मदत करून स्वार्थाला एप्रिलफुल करावे. मोठेपणाला एप्रिलफुल करून लहान मुलांशी खेळावे. स्वतःच्या मी पणाला एप्रिलफुल करुन आम्ही बनून समाजात वावरल्यास एकमेकांविषयी असलेली कटुता कमी होईल आणि प्रत्येकाला जीवनाचा आनंद घेता येईल.
अपघातग्रस्तांसाठी संजीवनी स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना (भाग-2)
अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळावा व लवकरात लवकर जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचे उद्दिष्ट विचारात घेऊन दि. 16 सप्टेंबर, 2020 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि.14 ऑक्टोबर, 2020 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
अपघातग्रस्तांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः अस्थिभंगच्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्राव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील. तसेच मेंदूला इजा झालेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन देऊन व योग्य पद्धतीने स्थलांतरित केल्यास अशा रुग्णाचा मृत्यू व मेंदूची इजा कमी होण्यास मदत होईल.
काय आहे ही योजना… समजून घेऊ या लेखाद्वारे …! (भाग-2)
स्वतंत्र संगणक प्रणाली :-
ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून विमा कंपनीस थर्डपार्टी प्रशासक (TPA) नेमण्याची मुभा असेल. रुग्ण नोंदणी, रुग्णालय अंगीकरण, उपचारपूर्व मान्यता, दाव्यांचे प्रदान यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास उपचारासाठी मान्यता (Preauthorization) ६ (सहा) तासात दिली जाईल. तथापि अपघातग्रस्त रुग्णावर रुग्णालयाने उपचार सुरु करावेत त्यानंतर संगणकीय प्रणालीवर उपचारास मान्यता घ्यावी असे अपेक्षित आहे. अंगीकृत रुग्णालयाने सादर केलेल्या दाव्यांचे प्रदान विमा कंपनीकडून 15 दिवसांमध्ये केले जाईल.
विमा कंपनीने सादर करावयाच्या प्रीमिअमबाबत अटी :-
विमा कंपनीने प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष असा प्रीमिअम सादर करणे आवश्यक राहील.
दाखल होणारा रुग्ण दि. 26 फेब्रुवारी, 2019 शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभार्थी असेल.
रुग्णावरील उपचार योजनेच्या उपचारापैकी असेल व रुग्णालय योजनेंतर्गत अंगीकृत असेल तर रुग्णालयास या योजनेंतर्गत पॅकेज रक्कम देय नाही.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील/ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारात समावेश, रुग्णालय अंगीकृत असणे, लाभार्थी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील असणे, या तिन्ही बाबी विचारात घेऊन खालील तक्त्याप्रमाणे सहा शक्यता असू शकतात. त्यानुसार शक्यता क्रमाक 1 ते 5 मधील बाबी विचारात घेऊन विमा कंपनीस प्रीमिअमची रक्कम नमूद करणे आवश्यक राहील.
पर्याय
क्रमांक म.ज्यो.फु.ज.आ. योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील उपचारात समावेश रुग्णालय
अंगीकृत म.ज्यो.फु.ज.आ. योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी
1 होय नाही नाही
2 नाही होय होय
3 नाही होय नाही
4 होय नाही होय
5 नाही नाही नाही
6 होय होय होय
कॉल सेंटरसाठी मनुष्यबळ :-
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक असेल.
योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्वावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत नियुक्त करण्यात येतील.
याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने शासनाकडून नियुक्ती केली जाईल.
अंमलबजावणी पद्धत व यंत्रणाः-
• अपघातग्रस्त रूग्णांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
• या योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई असणार आहे.
• निविदा पद्धतीने विमा कंपनीची निवड करून विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्यामध्ये योजना कार्यान्वित करण्याकरीता करार करण्यात येईल.
• अपघातग्रस्त रूग्णांना वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी विमा कंपनी व इच्छुक सेवा पुरवठादार रूग्णालये यांच्यात करार करण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार शासनास असेल.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस विमा हप्ता अदा करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी राहतील.
विमा कंपनीची निवड/विमा हप्ता :-
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा पध्दतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या बरोबरच खाजगी विमा कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल, मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
खाजगी विमा कंपन्यांच्या न्यूनतम दरास मॅच करण्याची संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील सध्याची विमा कंपनी ज्यांचेमार्फत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे यांना राहील. यासंदर्भातील अटी व शर्ती आणि निकष निक्षित करण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनी निवड समितीस राहतील. विमा कंपनीस प्रति वर्ष निश्चित केलेला विमा हप्ता अदा केला जाईल,
कॉल सेंटर:-
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकासह कॉल सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल.
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी 24x7 टोल फ्री नंबर असेल.
सध्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कॉल सेंटर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत चालविण्यात येत आहे. म्हणून नवीन योजनेचे कॉल सेंटर प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील.
अधिकारी व कर्मचारी:-
• या योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून करण्यात येईल.
• त्याकरिता सोसायटी स्तरावर आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात येतील.
• याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाईल.
योजनेच्या संनियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे समित्या असतील :-
अ) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषदेची स्थापना संदर्भाधिन क्र.3 दिनांक 21 सप्टेंबर, 2018 च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद 4 नुसार पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. ही नियामक परिषद या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचा समावेश सदस्य म्हणून नियामक परिषदेमध्ये राहील.
ब) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दिनांक 16 सप्टेंबर, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनीची निवड करण्याकरीता नेमण्यात आलेली समिती या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव यांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात येईल.
क) याशिवाय राज्य स्तरावर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्तरावर व जिल्हा स्तरावर विविध समित्याचे परिशिष्ट-ब नुसार गठण करण्यात येत आहे. या समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येईल.
रस्ते अपघात विमा योजनेत उपचारांस नकार देणे किंवा कमी दर्जाची सेवा देणे या अनियमिततेच्या बाबतीत अंगीकृत रुग्णालयाविरूद्ध संदर्भाधीन क्र.3 येथील दिनांक 21 सप्टेंबर, 2018 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 3 नुसार कारवाई करण्यात येईल.
वित्तीय भार :-
या योजनेसाठी प्रति वर्ष आवश्यक आर्थिक अनुदान शासनाकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देण्यात येईल.
खर्चाचे अधिकार :- राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस अदा करावयाचा खर्च यांचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स राहील.
योजनेचा करार :- योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने निवड केलेली विमा कंपनी आणि अंगीकृत करण्यात येणारी रुग्णालये यांच्याशी करार करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.
इतर तत्सम समान स्वरुपाच्या अन्य योजना संबंधित विभाग/कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असतील तर लाभाची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता ज्या दिनांकास ही योजना सुरू होईल त्या दिनांकास संबधित विभागांनी त्या बंद कराव्यात.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमानुसार अपघातग्रस्ताने अपघात घडल्यानंतर नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करतेवेळी या योजनेचा लाभ घेतला आहे किंवा नाही हे नमूद करणे व तसे घोषित करणे गरजेचे आहे, अशी दुरूस्ती महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 ( Maharashtra Motor Vehicles Rule-1989) मध्ये आवश्यक असून ही कार्यवाही गृह (परिवहन) विभागाकडून करण्यात येईल.
-मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी
रायगड-अलिबाग
मंगळवार, ३० मार्च, २०२१
अंधश्रद्धा निर्मूलन काळाची गरज !!
अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील जी कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीशी निगडीत आहेत. मात्र आम्ही विज्ञान युगात ती आजही फॉलो करत आहोत कोणतीही शहानिशा किंवा चिकित्सा न करता हे खरोखरच हे अशोभनीय आहे.लहान लेकरं शांत बसावीत म्हणून पालक त्यांना भूत,बुवा ची भीती दाखवतात, टिव्ही सिरिअल मधून भुताच्या सिरिअल पाहून खरोखरच भूतं असल्याचे भासवले जाते हे सर्व काल्पनिक आहे.
मागे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून आमच्यावर करणी किंवा भूत घालवून दाखवा आणि एकवीस लाखाचा बक्षिस जिंका असे जाहीर आवाहन डॉ. दाभोळकरांनी केले होते. पण या महाराष्ट्रातील एकाही बुवाला, मांत्रिकाला हे बक्षीस घेण्याची हिंमत किंवा धाडस झालं नाही.अंधश्रद्धा हा एक मानसिक आजार आहे तो मानसोपचारतज्ज्ञाकडेच बरा होऊ शकतो. अंधश्रद्धेचा समूळ नष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर तसेच विविध सामाजिक सेवाभावी संस्थामार्फत, विविध समाज प्रबोधन कार्यक्रमांमार्फत जनजागृती सातत्याने केली जात आहे. तरी देखील अजूनही अंधश्रद्धा समाजात फोफावत असेल तर शासनाने अशा मांत्रिकांवर,बुवा बाबांवर अशा प्रवृत्तींवर कडक कार्यवाही करुन संपूर्ण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा मुक्त करावा हीच अपेक्षा.
- मिनाक्षी भुवड (सायन - मुंबई)
मोफत कोविड चाचणी शिबिर संपन्न
साधा सर्दी खोकला, हलकासा ताप, अंगदुखी अशी लक्षणे दिसून आली तरी लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते व कोविड चाचणी करण्यासाठी देखील टाळाटाळ केली जाते. याकरिता घराजवळच चाचणी शिबिर ठेवल्यास लोकं स्वतःहून ही चाचणी करून घेण्यास पुढे येतील आणि विभागातील कोरोना बाधित रूग्णांना शोधून त्यांच्यावर वेळीच योग्य उपचार करून त्यांना पूर्ण बरे करण्याच्या उद्देशाने व या रोगाचा प्रसारही थांबविण्यासाठी हे कोविड चाचणी शिबीर संपन्न झाले.
शासनाचे सर्व नियम तंतोतंत पाळून या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्व वयोगटातील एकूण १५० रहिवाश्यांनी या शिबिराचा लाभ घेतला.आमदार व माजी राज्यमंत्री श्री रविंद्र वायकर यांच्या मोलाच्या सहकार्याने हे शिबीर घेणे शक्य झाले असे मंडळाचे अध्यक्ष श्री स्वप्नील सुर्वे यांनी सांगितले.
हे शिबीर यशस्वी करण्यासाठी समिर सावंत ,अविनाश मोरे ,निलेश कदम , स्वप्निल सुर्वे , प्रतिक निगडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
जोशी परिवाराकडुन सत्कर्म बालकाश्रमात अन्नदान,खाऊ व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
नेरुळगांव येथे पारंपारिक शंभर वर्षे जुनी होळी केली साधे पणाने साजरी
नेरुळ गावात सुद्धा दरवर्षी होळी चा सण मोठ्या धुम धडाक्यात साजारा होत आसतो मात्र यावेळी कोरोनाचे संकट असल्याने यावर्षी आगदी साधे पणाने शासनांच्या नियमां चे पालन करत आपली सणां ची परंपरा जोपासत होळी चा आनंद लुटला .
यावेळी नेरुळ येथील प्रगती मित्र मंडळाच्या बाचोली मैदान येथे होळी चे पूजन भालचंद्र म्हात्रे यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी माजी नगरसेवक गिरीश म्हात्रे , प्रगती मित्र मंडळाचे अध्यक्ष भालचंद्र म्हात्रे, लायन हार्ट ग्रुप नवी मुंबई चे अध्यक्ष विरेंद्र उर्फ गुरु म्हात्रे , देवा ग्रुप महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष देवनाथ म्हात्रे समाजसेवक हारेश भोईर, , विलास गायकवाड, सविनय म्हात्रे आदी सह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
धुलीवंदनाच्या दिवशी FON टीमचा आगळावेगळा उपक्रम ; पशु पक्ष्यांसाठी पाणवठा केला तयार
याकरिता दि.29/3/2021 रोजी कडापे - उरण म्हणजे उरण तालुक्याचे दक्षिणेकडील शेवटचं टोक, या गावाच्या जंगल परिसरात काही नैसर्गिक पाणवठे सुप्तावस्थेत आहेत, तर काहींचे पाणी थोड्या प्रमाणात वर्षाच्या बारा महिने काळ्या पाषाणातून वाहत आहे. त्यामुळे जे सुप्त पाणवठे आहेत त्यापैकी एक पाणवठा पुन्हा पुनर्जीवित करण्याचे कार्य आज धुळवडीत पाण्याचा अपव्यय टाळून वन्यजीव आणि पक्षी यांची तहान भागविण्यासाठी फ्रेंड्स ऑफ नेचर (FON) या संस्थेने केले.
याप्रसंगी जयवंत ठाकूर,त्यांची कन्या सृष्टी जयवंत ठाकूर ,राजेश पाटील,शेखर म्हात्रे,गोरख म्हात्रे, प्रणव गावंड,निकेतन ठाकूर, राकेश म्हात्रे,किशोर पाटील,अंगराज म्हात्रे यांच्या योगदानातून वन्यजीवांची तहान भागविण्याचा संस्थेचा प्रयत्न सुरु असून फॉन टीमचे उरण तालुक्यातील पूर्व विभागातील वन जंगल परिसरात पशु पक्षी, वन्यजीव यांचे जीव वाचावेत यासाठी अहोरात्र प्रयत्न चालू आहेत.
राजकीय धुळवड: प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये प्रवेश; उरणमध्ये राष्ट्रवादीला मिळाले बळ.
माकरडोरा आदिवासी बांधवांना जीवनावश्यक वस्तूच वाटप करून साजरी केली होळी
या वेळी माकरडोरा आदिवासी बांधवांतर्फे भावनाताई यांची महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस सरचिटणीस पदी नेमणुक झाल्या बद्दल सत्कार करण्यात आला .भावताताई ने सुध्दा आदिवासी बांधवांसमवेत होळी मोठ्या उत्साहात साजरी करून आनंद व्यक्त केला .या वेळी महाराष्ट्र युवा प्रतिष्ठान पाणदिवेचे संस्थापक अध्यक्ष रायगड भुषण मनोज पाटील ,स्व.तृप्ती सुधीर सुर्वे फांउडेशन उरणचे अध्यक्ष समिर सुर्वे यांचे सहकार्य लाभले .या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस नवी मुंबई राष्ट्रवादीच्या महीला अध्यक्षा प्राजक्ता मोंडकर,उरण शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस गणेश नलावडे,गणेश मोंडकर ,अतिश म्हात्रे,सचिन पाटील,राकेश पाटील,विशाल म्हात्रे ,मनिष म्हात्रे,अतिश पाटील,नियती घाणेकर,आर्यन घाणेकर ,सुरज शेलार,आदि मान्यवर उपस्थित होते .या वेळी आदिवासी बांधवांकडून आभार व्यक्त करण्यात आले.
बीपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांचा विजय ; प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य
"उरण तालुक्यातील भेंडखळ ग्रामपंचायत हद्दीत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCl ) ही केंद्र सरकार पुरस्कृत कंपनी कार्यरत असून बीपीसीएल ने या प्रकल्पासाठी भेंडखळ गावातील 207 एकर जमीन संपादित केली. त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीं व इतर आश्वासने देण्यात आली होती .मात्र स्थानिक बेरोजगार नोकरीपासून वंचीत होते.बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी कंपनी प्रशासनाशी अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला पण बीपीसीएल कंपनी प्रशासनाकडून कोणतेही योग्य असा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. भेंडखळ गावातील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त तरुणांना या कंपनीने कामावर रुजू करून घेण्यास विरोध दर्शविल्याने आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी भारत पेट्रोलियम प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती भेंडखळचे अध्यक्ष अनिल ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी बीपीसीएल गेटसमोर फिजिकल, सोशल डिस्टन्स पाळून, मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करून बेमुदत उपोषणाला दि. 15 मार्च रोजी सुरवात केली होती. अखेर बीपीसीएल कंपनी प्रशासनाने मागण्या मान्य केल्याने भेंडखळ प्रकल्पग्रस्तांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे"
परशुराम भोईर आनंदनगर भूषण पुरस्काराने सन्मानित
अपघातग्रस्तांसाठी संजीवनी- स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना
अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळावा व लवकरात लवकर जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचे उद्दिष्ट विचारात घेऊन दि. 16 सप्टेंबर, 2020 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि.14 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
अपघातग्रस्तांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः अस्थिभंगच्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्राव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील. तसेच मेंदूला इजा झालेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन देऊन व योग्य पद्धतीने स्थलांतरित केल्यास अशा रुग्णाचा मृत्यू व मेंदूची इजा कमी होण्यास मदत होईल.
काय आहे ही योजना… समजून घेऊ या लेखाद्वारे …! (भाग-1)
राज्यात रस्ते अपघातग्रस्त रुग्णांना तत्पर (Golden Hour मध्ये) वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संपूर्ण राज्यात दि.14 ऑक्टोबर, 2020 पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचे स्वरुप व कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे -
योजनेचे उद्दिष्ट :-
अपघातानंतर पहिल्या 72 तासात रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे.
योजनेचे लाभार्थी :-
• महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमेतील कोणत्याही रस्त्यांवर अपघातामध्ये गंभीररीत्या जखमी झालेल्या व वैद्यकीय उपचाराची तात्काळ आवश्यकता असलेल्या व्यक्ती (अधिवासाच्या अटीशिवाय ) या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील.
• औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताने जखमी होणार्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• तसेच द्विरुक्ती टाळण्यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यास शासनाच्या/ शासन अंगिकृत उपक्रमाच्या अपघात प्रतिपूर्तीच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ :-
रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या 72 तासासाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून 74 उपचार पद्धतींच्या (परिशिष्ट-अ) माध्यमातून देण्यात येतील.
योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णास पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देण्यात येईल.
प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये 30,000/- (रू. तीस हजार) पर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या package च्या दरानुसार या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयास विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येईल.
स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणान्या जवळच्या रुग्णालयात 108 रुग्णवाहिकेने.ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित केला जाईल.
अशा परिस्थितीत package च्या दराव्यतिरिक्त रुपये 1,000 पर्यंत रुग्णवाहिकेचे भाडे विमा कंपनी मार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देण्यात येईल.
रुग्णालय जर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त असेल व रुग्ण या योजनेचा लाभार्थी असेल व होणारे उपचार योजनेपैकी असून त्याची पूर्वमंजूरी मिळाली असेल तर त्या उपचारासंबंधी या योजनेची रक्कम रुग्णालयास मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या पॅकेजची आर्थिक तरतूद रुग्णालयास मिळेल.
रस्ते अपघात प्रतिसाद:-
अपघातस्थळाच्या जवळ असलेली कुठलीही व्यक्ती 108 या क्रमांकावर दूरध्वनी करून रुग्णवाहिका घटनास्थळी बोलावेल.
आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS- Maharashtra Emergency Medical Services) विभागातर्फे घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठविली जाईल, 108 रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास जवळची शासकीय रुग्णवाहिका, ती उपलब्ध नसल्यास खासगी रुग्णवाहिकेने रुग्णास जवळच्या अंगीकृत रुग्णालयामध्ये नेण्याची परवानगी असेल.
अपघातग्रस्त रुग्णास रुग्णालयामध्ये नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा व उपचार दिले जातील.
व्यक्ती रुग्णालयात भरती झाल्यापासून पहिल्या 72 तासांमध्ये दिलेल्या उपचारांच्या खर्चापोटी विमा कंपनीमार्फत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यात येतील.
योजनेंतर्गत रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून 72 तासापर्यंत नि:शुल्क अनुज्ञेय सेवा:-
रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून 72 तासापर्यंत खालील निशुल्क वैद्यकीय सेवा अनुज्ञेय राहतील.
जखमेतून होणारा रक्तप्रवाह थांबविणे, जखमेस टाके घालणे तसेच ड्रेसिंग करणे असे प्राथमिक उपचार करणे.
अतिदक्षता विभाग व वार्डमधील उपचार.
अस्थिभंग, हेड इंज्युरी, पाठीच्या मणक्याला झालेली दुखापत, जळाल्यामुळे झालेली दुखापत यावरील उपचार.
अस्थिभंग रुग्णासाठी आकस्मिक परीस्थितीत लागणारे इम्प्लांट्स देणे
रुग्णास साधारण रक्तस्त्राव झाला असेल तर रक्त (Whole blood) देणे.
अतिरक्तस्त्राव झाला असल्यास रक्तघटक पी.सी.व्ही. (Packed cell volume) देणे, अपघातामुळे जळालेला रुग्ण आल्यास आवश्यकते प्रमाणे रक्त घटक प्लाझा (Plasma) देणे, अपघातामुळे अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे आवश्यकतेप्रमाणे ताजे रक्त किंवा रक्तघटक बिम्बिका (Platelets) देणे.
तज्ञांनी सुचविलेल्या 74 प्रोसिजर्स मधील विविध तपासण्या व औषधोपचार (परिशिष्ट-अ नुसार).
रुग्णाच्या रुग्णालयातील वास्तव्याच्या कालावधीत भोजन.
अंगीकृत रूग्णालये :-
Emergency आणि Polytrauma sevices देण्याची सोय असणारी सर्व शासकीय आणि इच्छुक खाजगी रुग्णालये तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील Emergency आणि Polytrauma sevices साठी इच्छुक अंगीकृत रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येईल.
108 रुग्णवाहिकेद्वारे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर पर्यायाने अपघातग्रस्त रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरित केले जाईल.
अंगीकृत रुग्णालयांची GPS द्वारे mapping केली जाईल. उपलब्ध उपचार सुविधेच्या आधारे रुग्णालयाची Level १ (Super Specialty Care, Level २ (Secondary care) and Level ३ (First referral care) अशी वर्गवारी करण्यात येईल.
ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून निविदा पद्धतीने निवडण्यात आलेली विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी तसेच विमा कंपनी व इच्छुक रुग्णालये यामध्ये करार करण्यात येईल. (क्रमशः)
-मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,रायगड-अलिबाग
रविवार, २८ मार्च, २०२१
राजकारण बाजूला ठेवून सर्व पक्षीय एकजुटीने रुग्णांच्या मदतीसाठी आले हि बाब अभिमानास्पद : बाळा नांदगावकर, मनसे नेते
सण,उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करा- वपोनि शाम शिंदे यांचे आवाहन
आता येत्या काही दिवसात होळी, धुलीवंदन,शिवजयंती सोहळा, गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ,श्रीराम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, आदी येणारे उत्सव कोरनाच्या या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे साध्या पद्धतीने साजरे करा, असेही शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
तसेच धुलिवंदनाच्या दिवशी कोणतीही अनुचित व अप्रिय घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांची प्रत्येक विभागात, नगरात ,मुख्य नाक्यावर चोख पोलीस बंदोबस्त राहणार असून ठिक ठिकाणी पोलिस गस्त वाढविण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. भांडुपकर नागरिकांनी शांततेत सोशल डिस्टंसिंगच्या सर्व नियमांची पूर्तता करून आपले सण उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा वपोनि शाम शिंदे यांनी व्यक्त केली.
शनिवार, २७ मार्च, २०२१
नव उद्योजक मासिक बैठक संपन्न
उत्कर्ष फाउंडेशनचे प्रमुख श्री.प्रशांत खरात यांनी मुंबईच्या प्रतिनिधी श्रीमती.ज्योती धुमाळ यांना सदरच्या बैठकीस मार्गदर्शन करण्यासाठी पाठविले होते. उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम(CMEGP) अंर्तगत योजनेचे उद्दिष्ट,योजने अंतर्गत पात्र घटक,लाभार्थी पात्रता,वयोमर्यादा,शैक्षणिक पात्रता,प्रकल्प किंमत,घटकाचा प्रवर्ग/प्रभाग,घटकाची स्वगुंतवणुक,देय अनुदान,बॅक कर्ज इ.ची माहिती दिली व साधारण २५४ लघु उद्योग असून, संपर्कासाठी काॅल सेंटर नं.७९७२९६०००६ असा आहे. महाउद्योजकता विकास केंद्राशी संपर्क करून लाभ घेता येईल.तसेच दिव्यांगांसाठी प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगाराचे मार्गदर्शन अभियंता.कृष्णा गुप्ता यांनी दिले.बैठकीसाठी विनय गायकवाड़,सुदर्शन जाधव,गिरीश कटके,भगवान कारंडे,चारूदत्त पावसकर,संतोष वेंगुर्लेकर,राजेंद्र गायकवाड़ इ.मान्यवर उपस्थित होते.लघु उद्योजक लहू लोख॔डे यांनी भेट वस्तू वाटप केले
१५ एप्रिल पर्यंत निर्बंध; रात्री ८ नंतर ‘या’ गोष्टींना बंदी, मास्क न घातल्यास ५०० रुपये दंड
मुंबई : राज्यातील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच राज्यातील कोरोनासंदर्भातील परिस्थितीचा आढावा आला होता.त्यानुसार रविवारपासून राज्यात रात्रीची जमावबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.आता आज राज्य सरकारने काही निर्बंध लागू केले असून,५ किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना रात्री ८ ते सकाळी ७ या दरम्यान एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे.या नियमाचा भंग केल्यास संबंधित व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचा संसर्ग थोपविण्यासाठी राज्य सरकारने निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश आज राज्य शासनाने जारी केले असून मिशन बिगीन अगेनचे हे आदेश १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू राहतील राहणार आहेत.5 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना रात्री ८ ते सकाळी ७ या दरम्यान एकत्र येण्यास मनाई आहे (जमावबंदी ) आज मध्यरात्रीनंतर म्हणजे उद्या रविवारपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.या नियमाचा भंग केल्यास प्रती व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. सागरी किनारे व उद्याने, बागा ही सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ या वेळेत बंद राहतील. भंग केल्यास प्रती व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.मास्क न घातलेला असल्यास त्या व्यक्तीस ५०० रुपये दंड होईल तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीस १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
सर्व एक पडदा व मल्टीप्लेक्समधील चित्रपटगृहे, मॉल्स, सभागृहे, उपाहारगृहे रात्री ८ ते सकाळी ७ बंद राहतील. मात्र या वेळात टेक होम डिलिव्हरी सुरु राहील.याचा कुणी भंग केल्यास सबंधित चित्रपटगृह, मॉल, उपाहारगृह, हॉटेल हे कोविड २०१९ साथ असुस्तोवर बंद करण्यात येईल. सबंधित आस्थापनेला दंडही ठोठावण्यात येईल.कुठलेही सामाजिक, धार्मिक , राजकीय कार्यक्रम , मेळावे यांना परवानगी नाही. सभागृह किंवा नाट्यगृहे या कारणांसाठी उपयोगात आणता येणार नाही. विवाह समारंभासाठी ५० पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई असेल. अंत्यसंस्कारासाठी २० पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊ शकणार नाहीत.घरीच विलगीकरण ( होम आयसोलेशन) बाबतीत कोणत्या वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या निगराणीखाली उपचार सुरु आहेत ते स्थानिक प्रशासनाला कळवावे लागेल तसेच गृह विलगीकरणात सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी त्या डॉक्टरची राहील. रुग्णाने विलगीकरण नियमांचा भंग केल्यास संबंधित डॉक्टरवर त्याची माहिती लगेच स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याची जबाबदारी राहील. त्या डॉक्टरला अशा परिस्थितीत संबंधित रुग्णाच्या उपचार व देखरेखीच्या कामातून मुक्त होता येईल.
कोविड रुग्ण असल्याबाबत संबंधित स्थळी दरवाज्यावर १४ दिवसांसाठी तसा सुचना फलक लावण्यात येईल.गृह विलगीकरण शिक्काही रुग्णाच्या हातावर मारण्यात येणार आहे.खासगी आस्थापना ( आरोग्य व आवश्यक सेवा वगळून) ५० टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित ठेवता येतील तर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांचे विभाग किंवा कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन उपस्थितीबाबत कर्मचारी संख्या निश्चित करतील.उत्पादन क्षेत्र मात्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरु ठेवू शकते.शासकीय कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अभ्यागत नागरिकांना अगदी आवश्यक आणि तत्काळ कामांसाठीच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बैठका आदि कामासाठी निमंत्रित केले असल्यास विशेष प्रवेश पास कार्यालयामार्फत दिला जाईल हे कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाने पाहणार आहेत. सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने दर तासाला कमाल किती भाविक असावेत ते निश्चित करावे. त्या ठिकाणी वावरण्यास पुरेशी जागा व आरोग्याचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत ते सुनिश्चित करावे. ऑनलाईन आरक्षणावर भर द्यावा अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
होळी आणि रंगपंचमीच्या निमित्ताने होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पोलिस-प्रशासन यांना निवेदने
होळीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदु बांधव आपल्या प्रथा-परंपरापासून वंचित व्हावेत यासाठी 'कचऱ्याची होळी करा' असा स्वरूपाचा अपप्रचार तथाकथित पुरोगाम्यांकडून केला जातो. हिंदू बांधवांनी अशा प्रकारच्या अपप्रचाराला न भुलता होळीच्या निमित्ताने धर्मशास्त्रसंमत असे सात्त्विक धर्माचरण करावे. होळीच्या निमित्ताने होणारे गैरप्रकार रोखणे हे आपले धर्मकर्तव्यच आहे. यासाठी समाजप्रबोधन करा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने या निमित्ताने करण्यात आले आहे.
आरेतील आगीच्या घटनांची सखोल चौकशी करा व घटनेनंतर त्या ठिकाणची सद्यस्थिती काय आहे याचीही माहिती घ्या : जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी आयुक्त, वरळी दुग्धशाळा यांना पाठविले पत्र ; आरेतील पुर्वीचे अग्निशमन केंद्र सुविधांसह कार्यान्वित करण्याची सुचना
जोगेश्वरी - विक्रोळी लिंक रस्त्याची दुर्दशा
मुंबई /उदय वाघवणकर : जोगेश्वरी (पुर्व) येथील स्मशान टेकडी बांद्रेकरवाडी, प्रतापनगर, रामवाडी, दत्तटेकडी, श्यामनगर, दुर्गानगर, सारिपुत नगर, ह्या दाटीवाटीच्या लोकवस्तीमधुन जोगेश्वरी - विक्रोळी लिंक रस्ता वाहतुकीसाठी कार्यरत असून सदर रस्त्यालगत दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे.त्यामुळे सातत्याने रस्ता ओलांडताना अपघात होत असतात.नागरिक हा त्रास सहन करित असताना सदर लिंक रस्त्यावरून मेट्रो क्र. ६ चे काम सुरू करण्यात आले आहे.दरम्यान रस्ता रुंदीकरण न करता व नागरिकांना विश्वासात न घेता किंवा मेट्रो बाधित अथवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पातील बाधित घरे स्थलांतरित न करता मेट्रोचे काम सुरू झाले.त्यामुळे ह्या परिसरातील लोकांना खुप त्रास सहन करावा लागत आहे.तसेच यामुळे जोगेश्वरी - विक्रोळी लिंक रस्त्यावर प्रचंड वाहतुक कोंडी होत आहे.रस्ता अरुंद असल्यामुळे गाड्यांच्या लांब रांगा लागत आहेत.जोगेश्वरी - पुर्व आणि पश्चिम हा हा जोडरस्ता वेरावली (सिप्झ) येथे कार्यरत होणार होता, परंतु त्या जोडरस्त्याचे काम देखील बंद करण्यात आले आहे.रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असताना प्रकल्पबाधित आणि मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे देण्यास विलंब होत असल्याने मेट्रोचे काम प्रतापनगर येथे स्थगित झाले आहे.डागडुजी करण्यास मज्जाव केल्याने काही घरे पडण्यास आली आहेत.घरांचे सर्वेक्षण झाले असून पर्यायी घरे उपलब्ध नसल्याने एमएमआर डीए आणि मुंबई महानगरपालिका टाळाटाळ करित असल्याचे समजते.गेली अनेक वर्षे लोक घरांच्या प्रतीक्षेत असून प्रकल्पबाधित घरांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे अशी मागणी येथील नागरिकांकडून होत आहे.याबाबत जोगेश्वरीतील ज्येष्ठ पत्रकार शरद बनसोडे यांनी विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार केला असून संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांशी त्यांचे बोलणे सुरू आहे.
देवेंद्र मोरे यांची दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या सहकार सेल वर जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड
लस पूर्ण सुरक्षित आहे मी घेतली तुम्ही पण घ्या...
राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट धुमाकूळ घालत आहे. मागील वर्षापेक्षा यावर्षी कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहे. राज्यात दररोज तीस हजारांहून अधिक लोक कोरोना बाधित होत आहे. कोरोनाने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी व कोरोनाला देशातून हद्दपार करण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण देशभर सुरू आहे. हेल्थ वर्कर्स तसेच फ्रंट लाईन वर्कर्स यांचे लसीकरण पूर्ण झाले असून आता ६० वर्षावरील वृद्ध तसेच ४५ वर्षावरील गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण सुरु असून १ एप्रिल पासून ४५ वर्षावरील सर्वाना कोरोनावरील लस मिळणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्वांचे लसीकरण होणार आहे. संपुर्ण देशात लसीकरणाची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. लसीकरणासाठी आरोग्य विभागातील कर्मचारी खूप मेहनत घेत आहेत पण काही महाभाग लसीकरणाबाबत अफवा पसरवीत आहेत त्यामुळे लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण होत आहे. लसीकरणाबाबत सोशल मीडियातून अफवा पसरवणारे मेसेज फॉरवर्ड केले जात आहेत. लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण व्हावा हाच त्यामागचा उद्देश आहे. लसीकरणाबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. सोशल मीडियावरुन लसीकरणाबाबत ज्या अफवा पसरल्या जात आहेत त्या चुकीच्या आहेत हे मी माझ्या अनुभवावरुन सांगू इच्छितो. मी कोरोना वरील कोव्हीशिल्ड लसीचे दोन्ही डोस घेतले असून लसीकरणानंतर मला कोणताही त्रास जाणवला नाही. लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे. लस ही कोरोनाच्या महामारीविरोधातील एकमेव असे शस्त्र आहे की ज्याचा वापर केल्यामुळे या आजारापासून दूर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मागील वर्षी जेंव्हा कोरोनाने आपल्या देशात शिरकाव केला तेंव्हापासून जो तो कोरोनावरील लस कधी येणार असा प्रश्न विचारत होता. अनेक लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, शास्त्रज्ञ या कामी दिवसरात्र काम करीत होते. देशातील डॉक्टरच नव्हे तर सर्वसामान्य व्यक्तीही लशीची वाट पाहत होते. शास्त्रज्ञांच्या अथक प्रयत्नांनी कोरोनावरील लस उपलब्ध झाली आहे. आज लस उपलब्ध असताना सर्वानी तिचा लाभ घ्यायला हवा. लसीकरणाबाबतच्या अफवांना बळी न पडता सर्वांनी लस घ्यावी. लसीकरणाची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासनानेही लसीकरण मोहिमेबाबत गाव, वाडी - वस्तीत जाऊन जनजागृती करायला हवी. लस घेऊनच आपण कोरोनाविरुद्धचे युद्ध जिंकू शकतो. कोरोनाला हरवायचे असेल तर लसीकरण मोहिमेत सर्वानी उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा.
महान सुर
शुक्रवार, २६ मार्च, २०२१
नातू महाविद्यालयाच्या एन एस एस विभागाचा राष्ट्रीय योगदाना बद्धल गौरव
राज्यात येत्या रविवारपासून रात्रीची जमावबंदी ; रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सुचना
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसर्व विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक,जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन, जिल्हा तसेच राज्य टास्क फोर्स चे सदस्य,वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्याशी संवाद साधून कोविड स्थिती, करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना जाणुन घेतल्या त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी दुरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून आरोग्य मंत्री राजेश टोपे तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, माजी मंत्री डॉ दीपक सावंत,मुख्य सचिव सीताराम कुंटे मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरभ विजय मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड,मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव असीम गुप्ता,महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, वैद्यकीय शिक्षण संचालक तात्याराव लहाने यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी वर्षा निवासस्थानी बैठकीस उपस्थित होते.
लॉकडाऊन लावण्याची इच्छा नाही पण...
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मला लॉकडाऊन लावण्याची अजिबात इच्छा नाही परंतू वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेता आपण ज्या आरोग्य सुविधांची मोठ्याप्रमाणात राज्यभर उभारणी केली त्या सुविधाही कमी पडतील की काय अशी शक्यता निर्माण होतांना दिसत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्या आरोग्य सुविधा, बेडस व औषधांची उपलब्धता आणि त्यात करावयाची वाढ याकडे लक्ष केंद्रीत करावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
धोका टळला नाही उलट वाढला
ब्रिटनसारख्या देशात दुसरी लाट आल्यानंतर त्यांनी दोन अडीच महिन्याच्या लॉकडाऊन नंतर आता हळुहळु पुन्हा काही गोष्टी खुल्या करण्यास सुरुवात केली आहे. हीच परिस्थिती आता आपल्याकडे निर्माण होतांना दिसत आहे. धोका टळला नाही, उलट तो अधिक वाढला आहे हे जनतेने ही लक्षात घेण्याची गरज आहे. रुग्णसंख्या झपाटयाने वाढत आहे, येत्या काळात ती आणखी किती वाढेल हे सांगता येत नाही. अशावेळी कडक उपाययोजनांचा विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ज्या जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आहे तिथे आवश्यकता असेल तर जरूर लॉकडाऊन लावा पण ते लावतांना अचानक लावू नका, लोकांना त्यासाठीची कारणे सांगून लॉकडाऊन लावा अशा सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
कडक निर्बंधांचे संकेत
जनतेने ही कोविड नियम पाळले नाही तर नाईलाजाने येत्या काही कालावधीत अधिक कडक निर्बंध लावावे लागतील हे लक्षात घ्यावे असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की आपण बेडस, आरोग्य सुविधा वाढवू परंतू डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचारी कसे वाढवणार, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खासगी आस्थापनांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसंदर्भात तसेच कार्यालयीन वेळेसंदर्भात बदल करण्याबाबत राज्य शासनाने मार्गदर्शक सुचनांचे आदेश निर्गमित केले आहेत. ते याचे पालन करत आहेत की नाही याची काटेकोरपणे पाहणी केली जावी तसेच मॉल्स, बार, हॉटेल्स, सिनेमागृहे अशा गर्दीच्या ठिकाणी त्यांना घालून दिलेल्या एस.ओ.पीची अंमलबजावणी होत नसल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, मॉल्स रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत ते बंद राहतील याची काळजी घ्यावी, गर्दी होणार नाही हे पहावे, सामाजिक राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमावर घातलेली बंधने पाळावीत अशा सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
लसीकरणाचा वेग वाढवा
लसीकरणाच्या कार्यक्रमात राज्य आज देशात एक नंबरवर असले तरी आणखी प्रभावीपणे हा कार्यक्रम राबविण्याच्या सुचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोरोनाचा नवीन विषाणु आणि औषोद्धोपचाराची पद्धती यासंबंधीचे मार्गदर्शन टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाला करावे
याचीही काळजी घ्या
कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी सुरु केलेल्या तात्पुरत्या रुग्णालयांच्या इमारती, जागा यांची अग्नि सुरक्षा तपासली जावी, औषधसाठा, हॉस्पीटलमधील सोयी-सुविधा, ऑक्सीजन साठा व पुरवठा यासंबंधीची योग्य ती कार्यवाही करावी. व्हेंटिलेटर्सची, आय.सी.यु व ऑक्सीजन बेडस ची संख्या वाढवण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यात टेस्टिंगचे प्रमाण आपण खुप वाढवले आहे, मुंबईत दिवसाला ५० हजार स्वॅबचे संकलन होत आहे संपूर्ण राज्यात ही टेस्टींगची संख्या वाढवा, वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येला पुरेशी पडेल अशी आरोग्य सुविधा आहे का याचे नियोजन करा असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
अधिक लसीच्या पुरवठ्याबाबत केंद्राकडे मागणी करावी- अमित देशमुख
गावात लसीकरणाची पुर्वतयारी झाली का याची शहनिशा केली जावी तसेच लसीकरणाचा वेग वाढवतांना राज्याला केंद्राकडून मोठ्यासंख्येने लस उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राकडे मागणी करावी असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यावेळी म्हणाले. त्यांनी ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळित राहण्यासाठी त्याची मागणी उत्पादकांपर्यंत वेळेत पोहोचण्याची गरजही व्यक्त केली. शाळा आणि महाविद्यालये सुरु होण्यापूर्वी शिक्षक आणि प्राध्यापकांचे लसीकरण पूर्ण केले जावे, ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थेत काम करणाऱ्या लोकांनाही लस देण्यात यावी असेही ते म्हणाले. राज्याच्या ग्रामीण भागात ही रुग्णसंख्या वाढत असल्याने मुंबई पुण्याप्रमाणे ज्या जिल्ह्यात रुग्ण संख्या वाढते आहे तिथे ऑक्सीजन बेडची संख्या वाढवावी, तसेच लक्षणे नसलेल्या परंतू विलगीकरणाची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी कोविड सेंटर्स उभारली जावीत अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
राज्यात ५२ लाख लोकांना लस देण्यात आली असून राज्य आजघडीला लसीकरणामध्ये देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
राज्यातील इतर इमारतींमधील कोविड रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा तपासा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सनराईज रुग्णालय इमारतीस मुख्यमंत्र्यांची भेट; हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे निर्देश; मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर
ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून ते म्हणाले, यासंदर्भात ज्यांनी दुर्लक्ष व दिरंगाई केली अशा सर्व जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, वाढत्या कोविड संसर्गामुळे विविध इमारती किंवा वास्तूंमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात अशा प्रकारच्या फिल्ड रुग्णालयांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. आजच्या दुर्घटनाग्रस्त रुग्णालयासदेखील तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीच मी भंडारा येथे जिल्हा रुग्णालय आगीनंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेची तपासणी करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे कोविड उपचारासाठी उभारण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व फिल्ड रुग्णालये व इमारतींमधील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेची खातरजमा करून घेण्यात यावी, असे निर्देश मी देत आहे. मुख्यमंत्र्यानी पालिका आयुक्त व महापौर यांच्याशीदेखील ही दुर्घटना कळताच चर्चा केली. जखमी तसेच इतर कोविड रुग्णांना इतरत्र व्यवस्थित उपचार मिळतील हे पाहण्यास सांगितले.
हुंडा एक सामाजिक समस्या
हुंडा एक अनिष्ट प्रथा या समाजात रुजलेली आहे. हुंडा देणे अथवा घेणे कायद्याने गुन्हा असला तरी ही प्रथा समाजात अजूनही चालूच आहे. या प्रथेला विरोध मुलींनी त्यांच्या आई वडिलांनी केला पाहिजे. अनेक संस्था संघटनांनी त्यास विरोध केला पाहिजे. संस्था संघटना विरोध करतात. पण तो तीव्र स्वरूपाचा हवा.
हुंडा घेणाऱ्याशी मी लग्नच करणार नाही. अशी निर्भय प्रतिक्रिया ,प्रतिज्ञा मुलींनी आवाज उठवून केली पाहिजे. मुलगी सुखात आहे स्थळ चांगले आहे. असल्यास आई-वडिल खुशीने राजी होऊन मुलीच्या सुखासाठी हुंडा देण्यास तयार होतात. पण सुखास चटावलेल्या तसेच विनासायास मिळणाऱ्या पैशावर मुलाची सासरची मंडळी दिवसाढवळ्या एक प्रकारची हुंड्यापायी लुटच करतात.माणसाला कष्टाचा पैसा पुरत नाही. हुंड्यापायी घेतलेला पैसा हरामाचा पैसा माणसाला कधीच कधीच पुरा पडत नाही . हरामाचा पैसा आजारपणात नाहीतर आणि अन्य कारणांनी असाच खर्च होऊन जातो. हुंडा अनिष्ट प्रथा आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील स्वतःला सुशिक्षित म्हणवणारे सुद्धा हुंडा मागतात. याचे आश्चर्य वाटते. हे स्वतःला श्रीमंत म्हणतात आणि चांगल्या शिकलेल्या मुली सुद्धा अशा पुरुषान पुढे का हार मानतात हेच कळत नाही. मग डॉक्टर, वकील इंजिनिअर उच्च शिक्षण घेऊन त्याचा उपयोग तरी काय? हुंड्या साठी सासरची मंडळी छळ करीत असतील तर त्या घरी मुलीने राहूच नये. सरळ घटस्फोट घेऊन वेगळा संसार थाटावा जाळून घेऊन किंवा गळफास घेऊन लावू नये.समाजा मध्ये लोक आपल्याला आई-वडिलांना काय म्हणतील याचा विचार करू नये. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे समाजामध्ये प्रत्येक वाईट गोष्टीला नाव ठेवणारी माणसे असतात. समाज काही पायी चालू देत नाही की घोड्यावर बसू देत नाही. आता तर बऱ्याच ठिकाणी महागाईमुळे पती-पत्नी दोघेही कमावतात .पत्नी पुरुषाप्रमाणे नोकरी करते पैसे कमावते .असे असताना हुंड्यासाठी स्त्रीचा चा छळ का करतात? मग हुंड्यासाठी एका स्त्रीशी पत्नीशी असे वागणे योग्य नाही योग्य नाही.हे त्यांना कळत नाही का ? मुलींना लग्नात हुंडा द्यावा लागतो. म्हणून काही समाजात राज्यात मुलींना जन्मल्यानंतर लगेच मारले जाते. तसेच त्यांच्या आरोग्याकडे मुलांच्या तुलनेत कमी लक्ष दिले जाते .हुंड्याच्या त्रासामुळे तसेच भ्रूण हत्तेमुळे मुलींचे प्रमाण घटत आहे.
जो पर्यंत या समाजात ऐतखाऊ आयत्या बिळावर नागोबा असे नवरे मुलगे आहेत. तोपर्यंत म्हणजे ही प्रथा बंद होऊ शकत नाही. पण त्याला वेसण घालण्यासाठी ची ताकद महिलांमध्ये आहे. त्याचा त्यांनी उपयोग मात्र जरूर करावा. तसे पाहिले तर महिला एक एक महान शक्ती आहे. त्यांनी मनात आणले तर तीला काहीच अशक्य नाही, महाकाली, चंडिका, देवी पद्मावतीचे विशाल सामर्थ्य असलेले महाभयंकर रुप आहे. आपल्याला जन्म देणाऱ्या आईशी बहिणीशी आपण चांगले वागतो बोलतो. वो दिन दूर नही फिरसे पांच पांडवोंकी एक द्रौपदी युग वापस आयेगा? येणाऱ्या पिढीने आताच्या पिढीला शिव्याशाप देऊ नये. यासाठी तरी बाबांनो हुंड्यापायी मुलींचा स्त्रियांचा बळी घेऊ नका. असे हात जोडून विनंती करावीशी वाटते. ऐकाल ना? हुंड्याच्या राक्षसाला भस्मासहित जमिनीत गाडावे. सर्वत्र नांदो सुखी शांतता संसाराचा गाडा. सुखी संसाराचा गाडा.लेखक: सुभाष शांताराम जैनसाईनाथ सोसायटी, वर्तक नगर, ठाणे ४००६०६मोबाईल : 8779348256/mo 9821821885
बंधने फक्त महिलांवरच का?
गुडघ्यावर फाटलेले कपडे घालून महिला वापरतात, हे कसले संस्कार आहेत ? असा प्रश्न उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंग रावत यांनी जाहीर कार्यक्रमात विचारला आहे. त्यांच्या जाहीर प्रश्नामुळे देशभर वादंग उठले आहे. मुख्यमंत्री पदासारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व राज्याचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीकडून अशा प्रकारच्या वक्तव्याची अपेक्षा नव्हती. कोणी कोणते कपडे वापरायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गुडघ्यावर फाटलेली जीन्स फक्त महिलाच वापरतात का? पुरूषही फाटलेली जीन्स वापरतात, बरमुडा किंवा शॉर्ट पॅन्ट घालून गावभर फिरतात पण त्यांच्या कपड्यावर मात्र कोणीच आक्षेप घेत नाही. तिरथ सिंग रावत हे ज्या संस्थेचे स्वयंसेवक आहेत त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गणवेश देखील हाफचड्डी व शर्ट हाच होता हे तिरथ सिंग रावत विसरलेत का ? बंधने फक्त महिलांवरच का ? महिलांनी कोणते कपडे घालावेत हे ठरवण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला ? २१ व्या शतकातही महिलांना समान अधिकार मिळू नयेत हेच या वक्तव्यातून सूचित होते. महिलांनी कोणते आणि कसे कपडे घालावेत, महिलांनी कोठे फिरावे, काय खावे, काय प्यावे हे पुरुषांनी ठरवावे ही तर अठराव्या शतकातील मानसिकता झाली. २१ व्या शतकातही महिलांना समान अधिकार मिळत नाही त्यांना त्यांच्या अधिकारासाठी झगडावे लागते ही दुर्दैवाची बाब आहे. स्त्री पुरुष समानता हे फक्त बोलण्या करीताच आहे हेच यातून दिसून येते. जगात एकीकडे स्त्रियांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी चळवळ उभी केली जात आहे तर आपल्याकडे महिलांनी कसे राहायचे, तिने काय कपडे घालायचे, कसे कपडे घालायचे यावर चर्चा केली जाते. प्रश्न महिलांनी कोणते आणि कसे कपडे घालावेत हा नसून प्रश्न आहे त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा महिलांच्या मानवी हक्काचा. महिलांचे हे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ नये. महिला गुडघ्यावर फाटलेली जीन्स वापरतात, तोकडे कपडे वापरतात त्यामुळे त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतात असा तर्क लढवला जातो. महिला संध्याकाळी बाहेर जातात म्हणून त्यांच्यावर बलात्कार होतो असाही दावा तथाकथित संस्कृती रक्षक करतात पण ते सोयीस्करपणे हे विसरतात की आपल्या देशात अंगभर कपडे घातलेल्या साठ सत्तर वर्षाच्या वृद्धेवर देखील बलात्कार होतो. विकृत मानसिकता असलेले लोक अंगभर कपडे घातलेल्या महिलांकडे देखील विकृत नजरेने पाहतात. अंगभर कपडे असोत की तोकडे कपडे असोत ज्यांची मानसिकता विकृत आहे त्या नराधमांना महिला म्हणजे केवळ भोगवस्तू वाटते. महिलांच्या कपड्यावर भाष्य करण्याऐवजी ही पुरुषी मानसिकता बदलली तर देशात महिला अत्याचाराच्या घटना घडणार नाहीत.
सिद्धी कामथ यांना सांगोला येथे आदर्श सेवा सन्मान पुरस्कार...!
दै. तुफान क्रांती निवड समितीने सिद्धी कामथ यांनी आतापर्यंत केलेल्या प्रशंसनीय कार्याची योग्य ती दखल घेऊन त्यांचा गौरव म्हणुन त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सिद्धी कामथ यांनी आतापर्यंत बऱ्याच मालिकेतून आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखविलेली आहे. त्यांनी साकारलेल्या बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं यां लोकप्रिय मालिकेतील लक्ष्मीची सासू ही भूमिका विशेष गाजली. त्यांच्या फुलाला सुगंध मातीचा यां मालिकेतील अभिनयाचे देखील विशेष कौतुक केले जात आहे. सिद्धी कामथ यांनी अभिनयाबरोबर समाजसेवेची आवड सुद्धा जोपासली आहे. त्याचे फलित म्हणुन त्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या तक्रार निवारण प्रमुख पदी, कल्याणी बहुउद्देशीय संस्थेच्या सांस्कृतिक विभागात महाराष्ट्र उपाध्यक्षा, भारतीय महाक्रांती सेनाच्या प्रमुख प्रवक्त्या तसेच मानवाधिकार समिती च्या महाराष्ट्र सचिव म्हणुन आपली धुरा सांभाळत आहेत. त्यांना मिळालेल्या आदर्श सेवा सन्मानाबद्दल संपुर्ण महाराष्ट्रात त्यांचे कौतुक होत आहे.
भांडुपमधील ड्रीम्स मॉल सनराइज रुग्णालयात भीषण आगीची दुर्घटना : ड्रीम्स मॉलच्या मालकावर, एस विभागाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उपप्रमुख अभियंता इमारत विभाग, सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणे गरजेचे- माजी खासदार संजय पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया
यासंदर्भात माजी खासदार संजय पाटील यांनी 5 ऑक्टोंबर 2020 रोजी सनराइज् रुग्णालयाने घेतलेले निर्णय, आणि अनधिकृत परवानगी व नियमबाह्य बाबी यासंदर्भात मुंबई मनपा आयुक्तांना पत्र पाठविले होते. सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी परिमंडळ 6 यांनी त्यांच्या पत्राला 16 ऑक्टोंबर 2020 रोजी उत्तर दिले होते. तसेच 21 ऑक्टोंबर 2020 रोजी उपप्रमुख अभियंता इमारत प्रस्ताव पूर्व उपनगरे यांनी मा. खासदार संजय पाटील यांना पाठवलेल्या पत्राला उत्तर दिले होते.
याबाबत ,संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्राची शहानिशा करून वेळीच योग्य ती खातरजमा केली असती तर हे 10 बळी गेले नसते. मात्र, दुर्घटना टाळली गेली असती. सदर रूग्णालयाला सातत्याने वाचवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता रुग्णालय कसे नियमानुसार सुरू आहे ,रुग्णालयाला कसे वाचवता येईल, अशा आशयाचे पत्र एस विभागाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी, व उपप्रमुख अभियंता यांनी मा. खासदार संजय पाटील यांना पाठविले होते.
संजय पाटील म्हणाले की, रुग्णालयाची उभारणी झाल्यानंतर साडे तीन वर्षाहून अधिक काळ रुग्णालय का बंद होते? रूग्णालयाला नियमबाह्य परवानग्या कशा मिळाल्या? आणि कोणी दिल्या?कोविड सेंटरला मान्यता प्रशासनाने दिली होती का? रुग्णालय प्रशासनाने मुंबई महानगर पालिकेच्या सर्व अटी आणि शर्ती पूर्ण केलेल्या होत्या का? याचे उत्तर प्रशासनाला देणे आवश्यक आहे. हॉस्पिटलचे संपूर्ण बांधकाम नियमबाहय आहे. मूळ मंजूर बांधकाम नकाशाच्या व्यतिरिक्त व फेरफार केलेले दिसून येते. अटी व शर्तीच्या अधीन राहून PART O/C देण्याची घाई केलेली दिसून येते . असे सांगून आवश्यक असलेल्या कोणत्याही परवानग्या न घेता सदर रुग्णालय बेकायदेशीररित्या सुरु केले होते. मनपा अग्निशमन दलाच्या विभागाने "ना हरकत प्रमाणपत्र" नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोपही माजी खासदार संजय पाटील यांनी केला आहे.
रुग्णालयाचे मालक ,ड्रीम्स मॉल चे मालक ,मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी, उपप्रमुख अभियंता इमारत विभाग पूर्व उपनगरे ,या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोलपणे चौकशी करून या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा तात्काळ दाखल करावा व 1100 गाळेधारकांना शासनाने नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी माजी खासदार संजय पाटील यांनी केली आहे
प्रसिद्ध अभिनेते, साहित्यिक, कवी आणि पत्रकार यांच्या उपस्थितीत आर्यारवी एंटरटेनमेंटचा दुसरा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लघुपट पुरस्कार सोहळा संपन्न..!
मुंबई-दादर (प्रतिनिधी गुरुनाथ तिरपणकर) आर्यारवी एंटरटेनमेंटचा दुसरा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय लघुपट पुरस्कार वितरण सो...
-
मुंबई (प्रतिनिधी ) राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशन. चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानंदा डेअरी.गोरे...
-
ठाणे : शनिवार दि.१३ मे रोजी पडलेगांव मधील श्री व सौ सुगंधा पंढरीनाथ ठाकुर यांचे सुपुत्र चि.निखिलच्या लग्नकार्यातील तांदूळ दळण्याच्या विधीम...
-
मुंबई दि. २० (अधिराज्य) प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ साली पक्षाची जी पुनर्बांधणी झाली तेव्हापासून बाळासाहेबांच्या ...