अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळावा व लवकरात लवकर जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचे उद्दिष्ट विचारात घेऊन दि. 16 सप्टेंबर, 2020 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि.14 ऑक्टोबर, 2020 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
अपघातग्रस्तांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः अस्थिभंगच्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्राव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील. तसेच मेंदूला इजा झालेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन देऊन व योग्य पद्धतीने स्थलांतरित केल्यास अशा रुग्णाचा मृत्यू व मेंदूची इजा कमी होण्यास मदत होईल.
काय आहे ही योजना… समजून घेऊ या लेखाद्वारे …! (भाग-2)
स्वतंत्र संगणक प्रणाली :-
ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून विमा कंपनीस थर्डपार्टी प्रशासक (TPA) नेमण्याची मुभा असेल. रुग्ण नोंदणी, रुग्णालय अंगीकरण, उपचारपूर्व मान्यता, दाव्यांचे प्रदान यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास उपचारासाठी मान्यता (Preauthorization) ६ (सहा) तासात दिली जाईल. तथापि अपघातग्रस्त रुग्णावर रुग्णालयाने उपचार सुरु करावेत त्यानंतर संगणकीय प्रणालीवर उपचारास मान्यता घ्यावी असे अपेक्षित आहे. अंगीकृत रुग्णालयाने सादर केलेल्या दाव्यांचे प्रदान विमा कंपनीकडून 15 दिवसांमध्ये केले जाईल.
विमा कंपनीने सादर करावयाच्या प्रीमिअमबाबत अटी :-
विमा कंपनीने प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष असा प्रीमिअम सादर करणे आवश्यक राहील.
दाखल होणारा रुग्ण दि. 26 फेब्रुवारी, 2019 शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभार्थी असेल.
रुग्णावरील उपचार योजनेच्या उपचारापैकी असेल व रुग्णालय योजनेंतर्गत अंगीकृत असेल तर रुग्णालयास या योजनेंतर्गत पॅकेज रक्कम देय नाही.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील/ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारात समावेश, रुग्णालय अंगीकृत असणे, लाभार्थी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील असणे, या तिन्ही बाबी विचारात घेऊन खालील तक्त्याप्रमाणे सहा शक्यता असू शकतात. त्यानुसार शक्यता क्रमाक 1 ते 5 मधील बाबी विचारात घेऊन विमा कंपनीस प्रीमिअमची रक्कम नमूद करणे आवश्यक राहील.
पर्याय
क्रमांक म.ज्यो.फु.ज.आ. योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील उपचारात समावेश रुग्णालय
अंगीकृत म.ज्यो.फु.ज.आ. योजनेतील/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी
1 होय नाही नाही
2 नाही होय होय
3 नाही होय नाही
4 होय नाही होय
5 नाही नाही नाही
6 होय होय होय
कॉल सेंटरसाठी मनुष्यबळ :-
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक असेल.
योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्वावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत नियुक्त करण्यात येतील.
याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने शासनाकडून नियुक्ती केली जाईल.
अंमलबजावणी पद्धत व यंत्रणाः-
• अपघातग्रस्त रूग्णांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
• या योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई असणार आहे.
• निविदा पद्धतीने विमा कंपनीची निवड करून विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्यामध्ये योजना कार्यान्वित करण्याकरीता करार करण्यात येईल.
• अपघातग्रस्त रूग्णांना वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी विमा कंपनी व इच्छुक सेवा पुरवठादार रूग्णालये यांच्यात करार करण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार शासनास असेल.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस विमा हप्ता अदा करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी राहतील.
विमा कंपनीची निवड/विमा हप्ता :-
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा पध्दतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या बरोबरच खाजगी विमा कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल, मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
खाजगी विमा कंपन्यांच्या न्यूनतम दरास मॅच करण्याची संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील सध्याची विमा कंपनी ज्यांचेमार्फत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे यांना राहील. यासंदर्भातील अटी व शर्ती आणि निकष निक्षित करण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनी निवड समितीस राहतील. विमा कंपनीस प्रति वर्ष निश्चित केलेला विमा हप्ता अदा केला जाईल,
कॉल सेंटर:-
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकासह कॉल सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल.
योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी 24x7 टोल फ्री नंबर असेल.
सध्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कॉल सेंटर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत चालविण्यात येत आहे. म्हणून नवीन योजनेचे कॉल सेंटर प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील.
अधिकारी व कर्मचारी:-
• या योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून करण्यात येईल.
• त्याकरिता सोसायटी स्तरावर आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात येतील.
• याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाईल.
योजनेच्या संनियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे समित्या असतील :-
अ) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषदेची स्थापना संदर्भाधिन क्र.3 दिनांक 21 सप्टेंबर, 2018 च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद 4 नुसार पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. ही नियामक परिषद या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचा समावेश सदस्य म्हणून नियामक परिषदेमध्ये राहील.
ब) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दिनांक 16 सप्टेंबर, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विमा कंपनीची निवड करण्याकरीता नेमण्यात आलेली समिती या योजनेसाठी देखील लागू राहील. योजनेच्या स्वरूपानुसार संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव यांचा समावेश समितीमध्ये करण्यात येईल.
क) याशिवाय राज्य स्तरावर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्तरावर व जिल्हा स्तरावर विविध समित्याचे परिशिष्ट-ब नुसार गठण करण्यात येत आहे. या समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येईल.
रस्ते अपघात विमा योजनेत उपचारांस नकार देणे किंवा कमी दर्जाची सेवा देणे या अनियमिततेच्या बाबतीत अंगीकृत रुग्णालयाविरूद्ध संदर्भाधीन क्र.3 येथील दिनांक 21 सप्टेंबर, 2018 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 3 नुसार कारवाई करण्यात येईल.
वित्तीय भार :-
या योजनेसाठी प्रति वर्ष आवश्यक आर्थिक अनुदान शासनाकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देण्यात येईल.
खर्चाचे अधिकार :- राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस अदा करावयाचा खर्च यांचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स राहील.
योजनेचा करार :- योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने निवड केलेली विमा कंपनी आणि अंगीकृत करण्यात येणारी रुग्णालये यांच्याशी करार करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.
इतर तत्सम समान स्वरुपाच्या अन्य योजना संबंधित विभाग/कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असतील तर लाभाची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता ज्या दिनांकास ही योजना सुरू होईल त्या दिनांकास संबधित विभागांनी त्या बंद कराव्यात.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमानुसार अपघातग्रस्ताने अपघात घडल्यानंतर नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करतेवेळी या योजनेचा लाभ घेतला आहे किंवा नाही हे नमूद करणे व तसे घोषित करणे गरजेचे आहे, अशी दुरूस्ती महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 ( Maharashtra Motor Vehicles Rule-1989) मध्ये आवश्यक असून ही कार्यवाही गृह (परिवहन) विभागाकडून करण्यात येईल.
-मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी
रायगड-अलिबाग
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा