शाळा बंद पडण्या मागचे कटू वास्तव - शिक्षणाचा हक्क म्हणजे बाजारातला माल ?

   महाराष्ट्रात, विशेषतः रायगडसह ग्रामीण व आदिवासी भागांत गेल्या काही वर्षांत जे घडते आहे ते केवळ प्रशासनिक निर्णय नाहीत, तर सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवर घातलेला थेट घाव आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणामुळे राज्यभरात सुमारे बारा हजार शाळा बंद पडल्या आहेत, ही आकडेवारी स्वतःतच धक्कादायक आहे' परंतु याहून अधिक भयावह बाब म्हणजे रायगड जिल्ह्यासह आणखी सुमारे दहा हजार शाळा “एक ते पाच पटसंख्या” या निकषा खाली बंद करण्याच्या मार्गावर शासन आहे. याचा अर्थ असा की, हजारो गावां मधील मुलांना आता चालत जाता येईल अशी शाळाच उरणार नाही. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क (Right to Education) संविधानाने दिला असताना, प्रत्यक्षात मात्र गरीब, आदिवासी, कष्टकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या मुलांचे शिक्षण हळूहळू हिरावून घेतले जात आहे. सरकारी शाळा हळूहळू बंद करायच्या आणि पालकांना खाजगी शाळांच्या दारात उभं करायचं' ज्या शाळांची फी, वह्या, गणवेश, बसभाडं यांचा खर्च सामान्य कुटुंबांना झेपत नाही' तिथे मुलांना प्रवेश घ्यायला भाग पाडायचे हा कोणता शिक्षणाचा विचार आहे? शिक्षण हे समाजाला पुढे नेणारे साधन न राहता, आज काहींच्या नफ्याचं साधन बनवलं जात आहे. ही वस्तुस्थिती आता डोळसपणे ओळखून तिला थेट विरोध करण्याची वेळ आली आहे.

“पटसंख्या कमी” हा बहाणा आणि व्यवस्थेने हेतुपुरस्सर स्विकारलेले अपयश आहे. शाळा बंद करण्यासाठी “पटसंख्या कमी आहे” हा जो कारणांचा साचा पुढे केला जातो, तो पूर्णपणे अपुरा, अन्याय कारक आणि हेतुपुरस्सर असल्याचे अनेक उदाहरणां वरून स्पष्ट होते. एखाद्या गावात रस्ता नाही, बस नाही, शिक्षक अपुरे आहेत, शाळेची इमारत मोडकळीस आलेली आहे, मुलांसाठी पोषण आहार वेळेवर मिळत नाही' या सगळ्या अपयशांची जबाबदारी शासनाची असताना, त्याचे खापर थेट मुलांवर व पालकांवर फोडले जाते. शासनाने जाणीव पूर्वक शाळांकडे दुर्लक्ष करायचे, सुविधा नाकारायच्या आणि नंतर “मुलं कमी आहेत” म्हणून शाळा बंद करायच्या' हा सरळ-सरळ सार्वजनिक शिक्षण संपवण्याचा अजेंडा आहे. रायगड सारख्या दुर्गम, आदिवासी आणि डोंगराळ भागात पटसंख्या कमी असणे हे अपयश नसून वास्तव आहे' अशा ठिकाणी शिक्षण पोहोचवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, ती चुक नव्हे. परंतु आजची धोरणे पाहता, शासनाला शाळा चालवायच्या नाहीत, तर बंद करायच्या आहेत, आणि त्यातून खाजगी शिक्षण व्यवस्थेला रान, मोकळे करून द्यायचे आहे, असा ठाम निष्कर्ष काढावा लागत आहे.

पेणमधील शिक्षण हक्क सत्याग्रह म्हणून पालक रस्त्यावर उतरले, मात्र रायगडातिल सर्वच लोकप्रतिनिधीनी मौन स्विकारल्याचे चित्र आहे. शाळा वाचवण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी पालकांनी पेण येथील उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढून शिक्षण हक्क सत्याग्रह केला, ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही चळवळ कोणत्याही राजकीय स्वार्थातून उभी राहिलेली नसून, आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी व्याकुळ झालेल्या पालकांची आक्रोशपूर्ण हाक आहे. मात्र या आंदोलनाने एक कटू वास्तवही उघड केले' रायगड जिल्ह्यातील एकही खासदार किंवा आमदार या प्रश्नावर ठामपणे बोलताना, रस्त्यावर उतरताना किंवा विधानसभेत, लोकसभेत, राज्यसभेत आवाज उठवताना दिसत नाही. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभेत शाळा बंदीचा प्रश्न गांभीर्याने मांडला जात नाही, चर्चा होत नाही, ठराव मांडले जात नाहीत. हे मौन अपघाती नाही, तर राजकीय सोयीचे आहे. कारण शाळा वाचवण्या पेक्षा सत्तेची गणिते, पक्षनिष्ठा आणि वरच्या नेतृत्वाला खूश ठेवणे अधिक महत्त्वाचे मानले जात आहे.

शाळा बंद पाडणे, गोर-गरिबांच्या मुलांना शिक्षणा पासून वंचित ठेवणे हे सत्ताधारी धोरण आणि दुर्लक्षाची गुन्हेगारी व त्यातिल भागीदारी आहे, हे विचार सर्व सामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहेत. आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती पाहता एक प्रश्न अनिवार्यपणे उपस्थित होतो' शाळा बंद पडणे हे अपयश आहे की धोरण? सत्ताधारी भाजपच्या काळात सार्वजनिक शिक्षणाची जी वाताहत झाली आहे, ती योगा-योगाने घडलेली नाही. सरकारी शाळा बंद पाडणे, शिक्षक भरती न करणे, अनुदान कपात करणे आणि खाजगी शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे' ही साखळी एकाच दिशेने जाते. रायगड मधील सत्ताधारी आमदार-खासदार हे या धोरणाचे केवळ निष्क्रिय साक्षीदार नाहीत, तर मौन बाळगून त्याला दुजोरा देणारे सहभागी साथिदार देखिल आहेत. गोरगरीब आणि सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या मुलांना शिक्षणा पासून वंचित ठेवून त्यांचे आयुष्य मर्यादित करण्याचे जे परिणाम होतील, त्याची राजकीय जबाबदारी याच लोकप्रतिनिधींवर येऊन पडते. शिक्षण नाकारले गेले की पिढ्या मागे पडतात, कुटुंबाची प्रगती होत नाही' हे माहीत असूनही जर कोणी गप्प बसत असेल, तर ते दुर्लक्ष नाही, तर सामाजिक गुन्हाच आहे, असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.

आता रस्त्यावर उतरण्या शिवाय पर्याय नसल्या सारखी परिस्थिती आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, निवेदने, पत्रव्यवहार आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ संपली आहे. शाळा वाचवायच्या असतील, तर पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन व्यापक जन-आंदोलन उभारणे हाच एकमेव मार्ग उरतो. प्रत्येक बंद होणारी शाळा म्हणजे एका गावाच्या भविष्यावर टाकलेली कुलूपबंद साखळी आहे. रायगडसह महाराष्ट्रातील जनतेने आता प्रश्न विचारला पाहिजे' आमचे आमदार, आमचे खासदार आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी नेमके काय करत आहेत? जर ते उत्तर देत नसतील, तर जनतेने त्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडले पाहिजे. रस्त्यावर उतरून, सत्याग्रह करून, सभागृहा बाहेर आणि सभागृहात दबाव निर्माण करूनच शासनाला व सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणता येईल. कारण शिक्षण हा दानधर्म नाही, तो हक्क आहे' आणि हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. 🙏🇮🇳

राजेंद्र झेमसे

वाशी, ता.पेण, जि. रायगड.

.