इलेक्ट्रिक वाहने ; सरकारचा स्तुत्य निर्णय

यापुढे सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रॉनिक असणार आहे अशी घोषणा राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नववर्षाच्या प्रारंभी केली आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. राज्यातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक हा निर्णय या आधीच घ्यायला हवा होता मात्र तो आता घेतला आहे. देर आये दुरुस्त आये....असेच म्हणावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल पासून होणार होती आता  त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासूनच होणार आहे.  वाढते प्रदूषण ही मोठी समस्या बनली आहे. प्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्न करूनही त्याला म्हणावे तसे यश मिळत नाही. वाढत्या प्रदूषणाने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. केवळ मनुष्यच नाही तर पशु, पक्षी, वनस्पती यांनाही प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. प्रदूषणामुळे एकूणच सजीव सृष्टी धोक्यात आली आहे. वाहनांतुन निघणारा धूर हे वायू  प्रदूषणाचे एक  प्रमुख कारण आहे. देशात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुण्यात तर माणसांपेक्षा वाहनांची संख्या जास्त. सर्वच शहरात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळेच पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांना पर्याय शोधला जात होता. इलेक्ट्रिक व जैव इंधनावर चालणारे वाहने ही पेट्रोल, डिझेलच्या इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांना चांगला पर्याय मानले जातात. त्यामुळेच सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय स्वीकारला आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या आयातीवरील अवलंबित्व तसेच या वाहनांपासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला दिसतोय.  इलेक्ट्रिक वाहनांचे खूप फायदेही आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्यासाठी येणारा खर्च कमी आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांपेक्षा याचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही कमी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे  इलेक्ट्रिक वाहनांपासून प्रदूषणही होत नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांचे महत्व लोकांनाही समजले आहे. गेल्या तीन चार वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत वाढ होत आहे. वाहन उद्योगातील अनेक कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करत आहे. सरकारही या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन ही काळाची गरज आहे. ही गरज ओळखूनच सरकारने सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे सरकारचे याबद्दल अभिनंदन करायला हवे. 

-श्याम ठाणेदार

दौंड जिल्हा पुणे