अलिबाग :- रायगड जिल्हाची जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची बैठक आज दि. 04 जानेवारी 2022 रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपन्न झाली.
या बैठकीस अलिबाग उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मण खुरकुटे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.शाम कदम, मत्स्यव्यवसाय अधिकारी गणेश टेमकर व साकव संस्था, पेण चे संचालक अरुण शिवकर, जिल्हा एम.आय.एस. समन्वयक, श्रीमती अर्पिता पारेख आदि उपस्थित होते.
यावेळी साकव संस्था, पेण यांनी सादर केलेल्या पेण तालुक्यातील 10 गावांच्या व्यवस्थापन आराखडयास जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने मान्यता दिली व करण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रगती अहवाल एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये समितीसमोर मांडण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.कल्याणकर यांनी दिल्या.
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) यांच्याकडील शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-2019/प्र.क्र. 144/मग्रारो-01, दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 अन्वये सामूहिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित केलेले आहे. या शासन निर्णयाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ.कल्याणकर यांनी सामुदायिक वन अधिकार मान्यताप्राप्त वन हक्क धारकांना याची विस्तृत माहिती करुन देण्याबाबत सूचित केले.
या शासन निर्णयामुळे वनहक्क प्राप्त जमिनीवरील सर्व कार्याचे नियोजन व खर्च ग्रामसभेचे मंजूरीने वन हक्क कायद्याच्या कलम 4(1)(ड) नुसार ग्रामसभेव्दारा गठीत कार्यकारी मंडळ करणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे, गावाच्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रांतील वनांची वाढ, जलसंधारण व वनहक्क धारकाचे उपजीविकेकरिता अंतर्भूत योजनांचा समावेश करुन केली जातील व याचे संनियंत्रण संबंधीत गट विकास अधिकारी यांच्या मार्फत केले जाईल, अशी माहिती अलिबाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाने दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा