मुंबई : पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागातील महसूली गावातील मे. मुंबई एस. ई. झेड लिमी. कंपनीने संपादीत केलेल्या व खरेदीखताने नावे केलेल्या शेतजमीनीच्या सात बाराच्या उताऱ्यावरील कंपनीची कब्जेदारी सदरी झालेली नोंद रद्द करण्यासाठी तसेच सदरहु शेतजमीन या शेतकऱ्यांना परत देण्यासाठी पेणमधील शेतकरी संघटनेने आज शुक्रवार दि.२४ डिसेंबर रोजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन दिले. या निवेदनातून त्यांनी खारेपाट विभागातील शेतकऱ्यांच्या वतीने वरील मागणी केली.
या निवेदनातून सविस्तर बाजू मांडण्यात आली आहे. मे. मुंबई एस. ई. झेड लिमी. कंपनीने मे. विशेष भुसंपादन अधिकारी काल प्रकल्प माणगाव यांच्या मार्फत खारेपाट विभागातील शेतजमीनींचे भुसंपादनाचे संमत्ती निवाडे हे ता.२४/८/२००९ व ता.३१/०८/२००९ या कालावधीत कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे केलेले आहेत. सदरील भुसंपादनाचे संमत्ती निवाडे हे करणेकरिता ता.३०/११/२००६ रोजीच्या जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आदेशात व परवानगी मध्ये समंत्ती निवाड्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या परवानगी विना मे. विशेष भुसंपादन अधिकारी काल प्रकल्प माणगाव यांनी संमत्ती निवाडे हे केल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच सदरील मे. मुंबई एस. ई. झेड लिमी. कंपनीने ता.०८/६/२००७ रोजी शासना बरोबर अग्रीमेंट केलेले असून त्या अग्रीमेंट मध्ये देखील समंत्ती निवाड्याचा उल्लेख नाही. तसेच सदरील अग्रीमेंट सोबत जे पुनर्वसन पॅकेज म्हणून जाहीर केलेले आहे, त्याची देखील पूर्तता आजमितीस झालेली नाही.
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन कायदा १९९९ च्या कलम १२ (१)(२) अन्वये खरेदी केलेल्या जमिनी नुसार पुनर्वसन पॅकेज न दिल्याने सदरच्या भुसंपादन जमिनीची संमती निवाड्याने व खरेदी खताने हस्तांतरित झालेल्या जमिनीचा व्यवहार हा कायदेशीर नाही व त्यामुळे कलम १२ (३) स्पष्टपणे उल्लंघन झाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी हे निवेदन स्विकारल्यानंतर याबाबत पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. सदर निवेदन देण्यासाठी पेण तालुक्यातील आमदार रवीशेठ पाटील ,ऍड.नंदू म्हात्रे,संदेश पाटील,नारायण म्हात्रे,अशोक पाटील,विलास पाटील,देविदास वर्तक,शशिकांत म्हात्रे,समीर पाटील,प्रवीण पाटील,बाबुराव पाटील उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा