जाचक अट रद्द करा

    कोरोनाचे संक्रमण वाढू नये, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून लॉक डाऊनच्या पहिल्या दिवसांपासून पोलीस जीवाचे रान करीत आहेत. त्यामध्ये आतापर्यंत अनेक पोलिसांचा  बळी गेला आहे. अनेकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील बाधित पोलिसांच्या आकडेवारीकर नजर टाकली तर ती चिंताजनक आहे. राज्यातील २२ हजार ६२९ पोलिसांना कोरोनाची बाधा झाली असून त्यापैकी ३ हजार १९० पोलिसांवर सध्या उपचार सुरु आहे. २४१ पोलिसांचा कोरोनाने बळी गेला आहे. पोलिसांचे काम नेहमीच जोखमीचे राहिले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे असो की कोणताही बंदोबस्त पोलीस आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असतात. कोरोनाच्या महामारीत तर पोलिसांचे काम खूपच वाढले आहे. कोरोनाच्या  महामारीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पोलीस काम करीत आहेत.  कोरोनाच्या महामारीत जे पोलीस कर्मचारी, अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून लोकांचा जीव वाचावीत आहेत त्या पोलिसांचा  कर्तव्य बजावताना जर मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबियांची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी पण सरकार आता ही जबाबदारी झटकू पाहत आहे की काय अशी शंका येते.  कोरणामुळे मृत्यू झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती  मात्र  आता अनुदान मिळवण्यासाठी कोरोनाच्या कामावर तैनात असल्याचे प्रमाणत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. २९ मे रोजी सरकारने पोलिसांना कोरोना योद्धा घोषित केले त्याअंतर्गत पोलिसांना ५० लाखांचा विमा कवच देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अनेक मृत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही मदत जाहीरही झाली मात्र १८ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार विमा मिळवण्यासाठी मृत कर्मचारी, अधिकारी कोरोना प्रतिबंधक कामावर तैनात असायला हवे अशी नवी अट घालण्यात आली या अटीमुळे अनेक पोलीस कर्मचारी , अधिकाऱ्यांचे  कुटुंबिय अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारने जारी केलेली ही नवी अट त्वरित रद्द करुन सर्व पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा दयावा. 

-श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे