' आधी पुनर्वसन - मगच धरण ' हा कायदा आहे. मात्र हा कायदा बासणात गुंडाळून ठेवून धरण बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. गारगाई धरणाच्या बांधकामास ऑक्टोबर २०२६ मधे सुरुवात होणार असल्याचे शासन व महानगरपालिका सातत्याने सांगते आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या कामाला कधी सुरुवात करणार ? यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. तशा स्वरूपाची कुठलीही हालचाल होताना दिसत नाही. वाडा तालुक्यातील देवळी येथील महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या (FDCM ) जागेवर पुनर्वसन केले जाईल, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र ज्या जागेवर पुनर्वसन होणार आहे, त्या जागेचा साधा सर्वेही अद्यापपर्यंत केला गेलेला नाही. पुनर्वसनाबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नसताना ठेकेदाराला मात्र वर्क ऑर्डर तत्काळ दिली गेली आहे. ठेकेदाराने धरण बांधण्यासाठीची पूर्वतयारीही सुरू केली आहे. पुनर्वसनाचा मात्र कुठेही मागमुस दिसत नाही. याचा अर्थ काय होतो ? पुनर्वसन न करताच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे, हे धरणग्रस्तांवर अन्याय व फसवणूक करण्यासारखे आहे. म्हणूनच आधी पुनर्वसन करावे, त्यानंतरच धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करावी. मे २०२९ पर्यंत धरण बांधून पूर्ण करण्याचे महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट आहे. धरण बांधून झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना कुणीही विचारत नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
पुनर्वसनाच्या बाबतीमधे ' जागा ' हीच मोठी अडचण आहे. देवळी येथील वन विकास महामंडळाची जी जागा सांगितली जाते, त्या जागेतील १५० हेक्टर जागा ही आधीच वनपट्टे म्हणून वाटप केलेली आहे. उर्वरीत जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहे. महानगरपालिकेचे अधिकारी सर्व्हे करायला गेले होते, त्यावेळी अतिक्रमण धारकांनी त्यांना सर्व्हे करू दिलेला नाही. सर्व्हेला प्रचंड विरोध केला होता. ही जागा जर वादग्रस्त ठरणार असेल तर वाडा शहरातील कादिवली येथील जागा टेक्सटाईल पार्क साठी रिझर्व्ह ठेवली आहे, ती जागा पुनर्वसनासाठी वापरता येईल. हरोसाळे - देसई परीसरामधे एमआयडीसी साठी जागेचा सर्व्हे केला गेला होता, तिथे आजपर्यंत एमआयडीसी झालेली नाही, ती जागा किंवा वरले - किरवली परीसरातील इनाम जागा, असे पर्याय उपलब्ध आहेत. या तिन पैकी कुठलीही एक जागा किंवा देवळी येथील जागा ताब्यात घेऊन पुनर्वसनाचा आराखडा तत्काळ जाहीर करावा व त्या जागी प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व सोयी - सुविधांनी सुसज्ज असे सुंदर गाव वसवावे आणि त्यानंतरच धरणाच्या कामाला सुरुवात करावी.
विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबीयांची एक स्मार्ट टाऊनशिप बसवण्याआधी भूसंपादन कायदा - २०१३ नुसार मोबदला व शेतजमीनीच्या बदल्यात पर्यायी शेतजमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर करून द्यावी. यापूर्वीच्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ठोस न्यायालयीन हमी दिल्याशिवाय भूसंपादन करू नये. प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटूंबातील एका सदस्याला मुंबई महानगरपालिकेत किंवा शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे जे आश्वासन दिले आहे, त्याचे कायदेशीर हमीपत्र (Guarantee letter) प्रत्येक कुटूंबाला आधी देण्यात यावे व ' सुंदर गांव ' वसवण्यास सुरुवात करावी.
पुनर्वसीत गाव वसवताना " महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९" या कायद्याचे पालन शासनाने करावे. कायद्याच्या कलम १० नुसार राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. या पुनर्वसीत सुंदर गावामधे घरांसाठी योग्य जागा व घरांची योग्य प्रकारे मांडणी, नियमानुसार जोडरस्ते व अंतर्गत रस्ते, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अखंडपणे विजेची व्यवस्था, अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी, समाजमंदिर, देवळं, सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटारी, शौचालयं, आदिवासी संस्कृतीचे जतन, प्रथा व परंपरासाठी योग्य नियोजन, बाजारहट, कारागीरांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, बचत गटांसाठी हॉल, ग्रामपंचायत कार्यालय, सभामंडप, खेळाचे मैदान, गावठाण, गुरांचे गोठे, गुरांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चराऊ कुरणे, रेशन दुकान, पोस्ट ऑफिस, बी - बियाणे, खतांची साठवणूक व वितरण व्यवस्था केंद्र, बसस्थानक, सार्वजनिक पथदिवे, चावडी, आदिवासी कौशल्य विकास केंद्र, पोलीस चौकी, गुरांचा दवाखाना, व्यायाम शाळा, वाचनालय, कचराकुंड्या, राखीव जंगल, दुकाने, गावातच रोजगार, गार्डन व पार्क यांसह कायद्याप्रमाणे सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, त्यानंतरच गावांचे स्थलांतर करावे व एक आदर्श गाव निर्माण करावे.
सुंदर गाव वसवण्यासाठी किमान ३ वर्षाचा काळावधी लागेल. तरीही त्यादृष्टीने कुठलीही हालचाल होताना दिसत नाही. ३ वर्षात प्रकल्प पूर्ण करून मुंबईला पाणीपुरवठा करण्याची तयारी मात्र जोरदार सुरू आहे. याचाच अर्थ प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक होणार हे निश्चित आहे. गावामधे कुठलाही प्रकल्प आला की, त्याचा फायदा उठवण्यासाठी सर्वात पुढे गावातील भामटे दलाल पुढे येतात. प्रत्येक गावामधे असे पोटभरू गाव पुढारी कार्यरत असतात. ते पूर्ण गावाला खोटे - नाटे सांगुन फसवतात व आपला फायदा करून घेतात. मुंबई महानगरपालिकेला कोणत्याही परीस्थितीमधे २०२९ पर्यंत गारगाई हा प्रकल्प कार्यान्वीत करायचा आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या परीसरातील दोन-चार भामट्या दलालांना हाताशी धरले आहे. हे भामटे दलाल मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या अवती - भवती फेर धरून नाचत असतात. मिरवत असतात. मात्र याच भामट्यांमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यापूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांचा तोच अनुभव आहे.
सध्या हे भामटे धरण परिसरातील जमिनींची दलाली करून व आदिवासी बांधवांची फसवणूक करून नाममात्र भावाने जमीनी बाहेरच्या लोकांना स्टॅंम्पपेपरवर करार लिहून घेऊन विकत आहेत. बाहेरच्या लोकांना गावामधे घरं बांधुन देऊन घरपट्टी नावावर करून देत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना लाभ मिळवून देण्यापेक्षा बाहेरची लोकं गावात आणून त्यांचा फायदा कसा होईल ? हे पाहात आहेत. त्यामधे त्यांची चांगली कमाई होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर दलाली मिळत आहे. मात्र या भामट्या दलालांमुळे स्थानिक आदिवासी बांधवांचे खुप मोठे नुकसान होणार आहे. म्हणूनच या भामट्या दलालांवर विश्वास न ठेवता ' आधी पुनर्वसन - मगच धरण ' या एकाच मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्तांनी ठाम राहावे. पुनर्वसनाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्याशिवाय धरणाचे काम सुरू होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत, नाहीतर आत्तापर्यंत इतर ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला जे आले, त्यापेक्षा भयान परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
गारगाई प्रकल्प क्षेत्रामधे १०० टक्के आदिवासी लोकवस्ती आहे. लोकं भोळी - भाबडी आहेत. त्यांची फसवणूक करून धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यापेक्षा शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा ' एक सुंदर गाव ' वसवुन नवा आदर्श घालून घ्यावा.
● *शरद यशवंत पाटील,*
*मशाल हाऊस, वाडा,*
*जि.पालघर- 421303.*
*Mob - 8600001111*
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा