ठेकेदारांवर गुन्हे कधी ? व कसे दाखल होतात ?

   संपूर्ण महाराष्ट्रामधे एकही रस्ता असा नाही की, त्या रस्त्यावर खड्डे पडलेले नाहीत. कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातोय मात्र एकही रस्ता नियमाप्रमाणे केला जात नाही. रस्ते चांगले व्हावेत असे वाटत असेल तर सुज्ञ नागरीकांनीच पुढाकार घ्यायला हवा आणि अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत.

       भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधे रस्ते चुकीच्या पद्धतीने व धोकादायक करणाऱ्या ठेकेदारांवर कलम - २८१ नुसार तर काही प्रकरणांमधे कलम - १०६ नुसार गुन्हे दाखल करता येतात. सार्वजनिक मार्गांवर प्रवाशांच्या जीवितास किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण होईल असे काम केल्यास BNS कलम - २८१ नुसार ठेकेदार दोषी ठरतो. रस्त्याची बांधणी अयोग्य पद्धतीने केल्याने किंवा देखभाल न केल्याने निर्माण होणाऱ्या परीस्थीतीत ठेकेदारच जबाबदार असतो.

       या गुन्ह्यांमुळे ठेकेदारास ६ महिन्यांपर्यंत करावास व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने पोलीस तत्काल कारवाई करू शकतात. रस्त्यांवर अपघात वा अपघाताचा धोका निर्माण झाल्यास या कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

       ठेकेदाराने रस्ता जर चुकीच्या पद्धतीने बनवला असेल, त्या रस्त्यावरील खड्डे भरण्यास कुचराई केली असेल आणि त्यामुळे त्या रस्त्यावर अपघात होऊन कुणाचा मृत्यू झाला तर ठेकेदारावर BNS कलम - १०६ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो. या कलमामधे मृत्यू किंवा गंभीर जखमी होण्याच्या प्रकाराचा समावेश होतो.

       या कलमान्वये दोन वर्षाचा करावास व दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हाही गुन्हा जामीनपात्र आहे. आरोपीला अटक करण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटचे आदेश आवश्यक आहेत.

       ठेकेदाराने रस्त्याची देखभाल न केल्यामुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला तर सार्वजनिक उपद्रव BNS कलम - २६८ नुसार ठेकेदारावर कारवाई होऊ शकते. त्याच्यावर रीतसर गुन्हा दाखल करता येतो.

       या कलमांतर्गत २०० रुपयांपर्यंत दंड किंवा कित्या करावासाची तरतुद आहे. हाही गुन्हा जामीनपात्र आहे.

       ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करताना रस्त्याचे काम ज्या एजन्सीच्या नावावर आहे, त्या एजन्सीला दिलेली वर्क ऑर्डर, अंदाजपत्रकातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे पुरावे, रस्त्याचे बांधकाम नियमानुसार केले नसेल तर किंवा देखभाल दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ केली असेल तर त्याचे पुरावे आवश्यक आहेत. या रस्त्यावर अपघात किंवा मृत्यू झाल्याचा पुरावाही सोबत जोडावा लागतो.

       या कलमांअंतर्गत ज्या यंत्रणेने काम करून घेतले आहे, त्या जिल्हा परीषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपंचायत वा नगरपालिका यांच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा जबाबदारी निश्चित करता येते. त्यांनी ठेकेदाराकडून काम चांगले करून न घेणे व केलेल्या कामाची तपासणी नीट न करणे या कारणास्तव त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र सुज्ञ नागरीक या कायद्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे कुणावरही गुन्हा दाखल होत नाही.

       नागरीकांचा भर निवेदने, मोर्चे व आंदोलने यावरच असतो. त्याने काहीही निष्पन्न होत नाही, म्हणून ठेकेदार घाबरत नाहीत. ज्या दिवशी एजन्सींवर गुन्हे दाखल व्हायला सुरुवात होईल, त्याच दिवशी कायद्याचा धाक वाटून रस्ते चांगले व्हायला सुरुवात होईल.

  • शरद यशवंत पाटील 

   पत्रकार, वाडा, जि. पालघर.

   (M) 8600001111