पेण, रायगड - ओढांगी गावातील गट क्र. 191 मधील मेधा विजय म्हात्रे यांच्या जमिनीवर गुरुवारी सकाळी महसूल विभाग व गेल इंडिया कंपनीने पोलिस बंदोबस्तात बेकायदेशीर मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीच मोजणी थांबविण्याबाबतचे लेखी निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले असतानाही हा प्रकार घडल्याने बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मेधा म्हात्रे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 12(5) अंतर्गत झालेल्या सुनावणीच्या निकालाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निकाल लागण्याआधी मोजणी करणे ही न्यायप्रक्रियेचा भंग करणारी कारवाई असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. महसूल नियमांनुसार मोजणीपूर्वी किमान सात दिवस आधी लिखित नोटीस देणे बंधनकारक आहे, परंतु या प्रकरणात केवळ दोन दिवस आधी WhatsApp वर नोटीस पाठविण्यात आली. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेली नोटीस कायदेशीर मान्यताप्राप्त पद्धत नाही, असा शेतकऱ्यांचा ठाम दावा आहे.
गुरुवारी सकाळी उप-जिल्हाधिकारी ( संपादन ) बेलापूर, उपविभागीय अधिकारी पेण, उप-अधिक्षक भुमिअभिलेख पेण, गेल इंडियाचे अधिकारी, कंपनीचा मोठा कर्मचारीवर्ग, तसेच वडखळ पोलिस ठाण्याचे मुख्य पोलिस अधिकारी व महिला-पुरुष असा मोठा पोलिस बंदोबस्त या मोजणीसाठी हजर होता. सेझ विरोधी २४ गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, स्थानिक कार्यकर्ते व बाधित शेतकरीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मोजणीला ठाम विरोध दर्शवला.
पावसाळ्यात शेतात उतरून मोजणी करण्याचा महसूल विभागाचा निर्णय हा सर्वांच्या आश्चर्याचा विषय ठरला. सामान्य नागरिकांच्या मोजण्या पैसे भरूनही महिनोन-महिने प्रलंबित असताना, गेलच्या प्रकल्पासाठी मात्र नियम मोडून गडबडीत मोजणी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, सौ. नंदाताई म्हात्रे यांनी मोजणीला विरोध दर्शवला असता, एका पुरुष अधिकाऱ्याने त्यांना दंडाला धरून ठकलल्याचा प्रकार घडला. त्यावरून प्रचंड तणाव वाढला. पोलिस व मोजणी विरोधी कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार वाद झाला. पोलिसांनी अटक करण्याची भूमिका घेतली असता, उपस्थित सर्व कार्यकर्त्यांनी “आम्हालाही अटक करा” अशी भूमिका घेतल्याने अटकेचा प्रसंग टळला.
या प्रकरणात जिल्ह्याचे राज्यसभेचे खासदार मा.धैर्यशिलदादा पाटील यांनी गेल पाईपलाईनचा मार्ग बदलून समुद्रमार्गे पाईपलाईन नेण्याची शिफारस बाधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत यापूर्वी केली होती,व तसे निर्देश प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना सर्वा समक्ष दिले आहेत. हा प्रकल्प गावालगत नेणे अतिज्वलनशील वायूमुळे धोकादायक असल्याचे खासदारांनी स्पष्ट केले होते. तरीदेखील प्रशासनाने त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले, हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
मेधा म्हात्रे यांनी या बेकायदेशीर मोजणीला विरोध दर्शवून, “मी हा अन्याय न्यायालयात आव्हान देणार” असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. “प्रशासन लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नसल्याने लोकशाही संपुष्टात येत असल्याची भावना आणि अधिकारी वर्ग कायद्याचा गैरवापर करत असल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे,” असे काशिनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले.
.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा