१२४ गावातील MMRDA बाधित शेतकऱ्यांनी संघर्षासाठी सज्ज व्हावे !!

MMRDA च्या नवनगरसाठी सक्तिचे संपादन लागू झाले आहे. तसा शासन आदेश देखिल निघाला आहे. १२४ गावांना NTDA लागू होवून आज महिना झाला तरी  कोणीही MMRDA बाधित शेतकरी एक्टीव मोडमध्ये येत नाही याचे कारण काय असावे? हे समजायला मार्ग नाही.MMRDA विरोधांत सुरवातिला धडपड करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांची योग्य साथ मिळत नाही, किंवा MMRDAला विरोध करू शकणारे सक्षम संघटन उभे रहात नाही त्यामुळे सुरवातिला ही मंडळी संघर्षात जसे झोकून देवून काम करत होते ते लोक आता तितक्या जोमाने काम करतांना दिसत नाहीत. त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या सोबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची व त्यांच्या सत्ताधारी नेते व पक्षाची MMRDA विरोधांत कोणतीही स्पष्ट भुमिका दिसून येत नाही. तसेच स्थानिक नेतृत्व, गावोगावचे ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, पस / जिप सदस्य कोणही या सक्तिच्या संपादना विरोधांत बोलत नाहीत. काही मोजकी बोटावर मोजता येईल इतकी लोक सोडली तर आजी-माजी स्थानिक लोकप्रतिनिधी कोणीही या विषयांत संघर्षाची, लढण्याची भूमिका घ्यायला तयार नाहीत.

     MMRDA  बाधित १२४ गावांतिल बाधित शेतकरी सक्तिच्या भुसंपादनाचा, शासन आदेश निघाल्यानंतर एक महिना उलटल्या नंतरही कोणतीही विरोधाची भुमिका घेत नाहीत याची नेमकी कारणे समोर येण्याची अवश्यकता आहे. mmrda साठी शेतजमिनी न देण्याचा लढा उभा होण्याची नितांत गरज असतांना बाधित शेतकरी अध्याप रस्त्यावर उतरायला तयार नाहीत याचा अर्थ बाधित शेतकरी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी MMRDA साठी द्यायला तयार आहे असा काढला जावू शकतो. MMRDA बाधित शेतकऱ्यांच्या हजारो हरकती  कडे सपुर्द केल्यानंतरही या हरकतिचा कोणताही विचार न करता  शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी १५ ऑक्टोंबर रोजी NTDA जाहिर करून. MMRDA च्या नवनगरसाठी सक्तिचे भुसंपादन लागू केले आहे.

   MMRDA बाधित १२४ गावांतिल बराचसा शेतकारी व त्यांची मुलं सुशिक्षित आहेत, MMRDA साठीचे सक्तिचे भुसंपादन कसे चुकिचे आहे हे समजण्या इतकी समज MMRDA बाधित १२४ गावांतिल बहुतांश शेतकरी व त्यांच्या सुशिक्षित मुलामध्ये आहे. या सर्व सुशिक्षीतांनी MMRDA कडून सक्तिच्या भुरूंपादनाच्या माध्यमांतून आपली सर्वांची फसवणूक कशी केली जात आहे, MMRDA आपल्या जमिनी फुकटात लाटून भांडवलदार, व्यावसायीकांच्या घषात कशा प्रकारे घालणार आहे याची माहिती घेवून त्याचा अभ्यास करण्याची व हा शेतकऱ्यांचा विनाश करणारा प्रकल्प चुकिचा कसा आहे हे आपल्या सर्व बाधित शेतकऱ्यांना समजवून सांगण्याची अवश्यकता आहे. MMRDA बाधित १२४ गावांतिल कोणा शेतकऱ्यांची मुलं वकिल, इंजिनीअर, उच्चशिक्षीत आहेत त्यांनी MMRDA कायद्याचा व १२४ गावांत राबवला जाणारा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी धोकेदायक आणि घातक आहे किंवा कसे ? याचा अभ्यास करून तो शेतकऱ्यांना समजवून सांगितला पाहिजे, सोबतच शेतकऱ्यांनी संघर्षाची भुमिका कशा पद्धतिने घेतली पाहिजे याचे देखिल मार्गदर्शन समाजातिल सुशिक्षित-उच्चशिक्षीतांनी स्वताःहुन पुढे येवून समस्त शेतकरी वर्गाला केले पाहिजे. सुशिक्षित-उच्चशिक्षीतांच्या शिक्षणाचा त्यांच्या विद्वत्तेचा फायदा समाजाला होणार नसेल तर त्या शिक्षणाला तसाही काही अर्थ नाही.

  MMRDA बाधित शेतकरी संघर्ष करण्यासाठी सज्ज झाले नाहीत तर MMRDA चा हा नवनगर प्रकल्प अक्षरशाः रेटून नेला जाणार आहे. बाधित शेतकरी अजुनही जागृत होत नाहीत यामागे हा प्रकल्प नेमका काय आहे हे शेतकऱ्यांना अध्याप निटपणे समजले नसावे किंवा दुसरे कारण शेतकऱ्यांना MMRDA च्या संपादनात जमिनीच्या मोबदल्यात प्रचंड पैसा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे असे वाटत असावे, तसा गैरसमज जमिनींवर डोळा ठेवून असणाऱ्या काही जमिनीच्या एजंटांनी शेतकऱ्यांचा करून दिला असावा. खरंतर देशात २०१३ मध्ये भुसंपादन कायदा अस्तित्वात आला आहे व हा कायदा संपूर्ण देशाला लागू आहे. मात्र शासन MMRDA साठी १२४ गावांच्या जमिनीचे सक्तिचे भुसंपादन करीत आहे ते या २०१३ च्या भुसंपादन कायद्याने न करता NTDA लागू करून MMRDA च्या कायद्याने सक्तिने संपादन करून, शेतकऱ्यांना फसवून, इथल्या शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू पहात आहे. जमिनीचा मोबदला मिळतांना तो पैशाच्या स्वरूपांत मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटत असेल तर ते चुक ठरणार आहे. सरकार या प्रकल्पाच्या माध्यमांतून शेतकऱ्यांना कसे फसवता येईल याची व्युव्हरचना आखत आहे, त्यात सरकार अनेक पावलं पुढेही गेले आहे. सद्या नवि मुंबईत देखिल जमिन संपादन करतांना ती LAR (भुसंपादन कायदा २०१३) कायद्याखाली जमिन संपादन करणे अपेक्षित होते, त्याला बगल दिली जात आहे, तसे कुठेच घडतांना दिसत नाही. लोकांना कसे फसवायचे याचे मनसूबे सरकारने आखलेत. सरकारने आता जर शेतकऱ्यांची जागा संपादन केली व त्याच्या बदल्यात त्याना त्याच ठिकाणी जरी १५.७५ टक्के विकसीत जमीन भाड्याने जरी शेतकऱ्यांना दिली तरी त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा काय ?, त्याचा काय मतलब किंवा त्याची काय व्हॅल्यू , आणि त्या दिलेल्या जागेचा शेतकऱ्यांना आज उपयोग तरी काय? ज्यावेळेला इथे डेवलपमेंट होणार तेंव्हा इथे त्या जागेचा उपयोग किंवा वापर होणार असेल तर आपल्याकडे आपल्या ताबेकब्जात असणारी आपली १००% मालकिची जमिन, आपल्या ताब्यातच राहिली तर काय हरकत आहे? त्या जमिनीचे सक्तिचे संपादन कशासाठी? हे संपादन LAR (भुसंपादन कायदा २०१३) कायद्याखाली होणार असते तर शेतकऱ्यांना त्याचा विचार करता आला असता. LAR (भुसंपादन कायदा २०१३) कायद्या प्रमाणे सरकारने बाजार भावाच्या चारपट किंमत शेतकऱ्यांना द्यायची आहे शिवाय या कायद्या प्रमाणे संपादित जमिनिच्या २०% जमिन सुद्धा शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्याच्या मालकीत (भाड्याने नाही) परत द्यायची आहे. या कायद्याने किंवा अशा पद्धतिने जमिनीचे संपादन झाले असते, LAR (भुसंपादन कायदा २०१३) कायद्या प्रमाणे जमिनीची बाजार भावाच्या चारपट जमिनीची किंमत आज मिळाली असती व या कायद्या प्रमाणे मिळणाऱ्या २०% जमिनीचा वापर शेतकऱ्यांना या जमिनींचा विकास होत असताना करता आला असता, अशा प्रकारे संपादन झाले असते तर त्यात काही तरी लॉजिक आहे असे वाटले असते. मात्र आता ज्या पद्धतिने सरकार जमिन संपादन करू पहात आहे ते फक्त शेतकऱ्यांना फसवून फुकटात जमिनी लाटण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि हा प्रयत्न आपल्या इथेच यशस्वी होवू शकतो असे कदाचित सरकारला वाटत असावे. देशभर तथा महाराष्ट्रात सरकार स्पेशल प्लॅनिंग ऑथरटी (SPA) म्हणून शेतकऱ्यांची मलकी मान्य करत आहे परंतु आपल्याकडे पेण-पनवेल-उरण या परिसरांतिल १२४ गावांना NTDA लागू करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. नैनामध्ये शेतकऱ्यांना ४०% विकसीत जमिन परत दिली जात आहे किंवा दिली जाणार आहे मात्र mmrda च्या संपादनात मोबदला पैशाच्या स्वरूपांत मिळणार नाही. जमिनिच्या मोबदल्यात १५.७५ % टक्के विकसीत जमिन शेतकऱ्यांना दिली जाणार ही विकसीत जमिन कधी आणि कुठे देणार याबाबत कोणतीही स्पस्टता नाही. यावर शेतकऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून आपले नुकसान टाळण्यासाठी स्वतःहून संघर्षाची भुमिका घेण्याची अवश्यकता आहे. यासाठी तज्ञांना बोलवून मार्गदर्शन घेण्याची,MMRDA चा नवनगर प्रकल्प आणि होवू घातलेले सक्तिचे भुसंपादन शेतकऱ्यांसाठी कसे घातक आहे हे सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी समजून घेण्याची अवश्यकता असून, MMRD च्या नवनगर साठी जमिनी कोणत्याही शर्तीवर न देण्याची भुमिका घेवून मोठा लढा उभा करण्याची अवश्यकता आहे. अगदी हा लढा विरोधासाठी उभा राहू शकला नाही तरी किमान आपल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक तरी होणार नाही यासाठी तरी हा संघर्ष उभा करण्याची अवश्यकता आहे. सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी यावर तातडीने शेतकऱ्यांच्या, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने फायद्याची ठरेल अशी योग्य भुमिका घ्यावी हि विनंती.

-राजेंद्र झेमसे 

वाशी, ता.पेण, रायगड