मुंबई ( प्रतिनिधी) : राज्यात 2003 पासून आकृतीबंधाच्या नावाखाली शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती बंद आहे. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये काम करण्यासाठी पुरेसा लिपिक वर्ग नाही. स्वच्छतेसाठी सेवक वर्ग देखील नसल्याने संस्थांना शाळा चालविणे अडचणीचे होत आहे. 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 साठी शिक्षकेत्तर पदे खात्याकडून मंजूरही करण्यात आली. शिक्षण संचालनाच्या मार्च 2019 च्या पत्रानुसार ही पदे सुद्धा वितरित करून त्यांना वैयक्तिक मान्यता ही दिलेल्या आहेत. यामध्ये प्रयोगशाळा पद हे एकाकी असल्याने पुढील पदोन्नती उपलब्ध नाही. परंतु पदोन्नती अभावी कनिष्ठ लिपिक , वरिष्ठ लिपिक व मुख्य लिपिक या पदासाठी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होऊन त्याचा कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी न्यायालयीन व लोकायुक्त प्रकरणे देखील निर्माण होण्याची शक्यता महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खाजगी अंशतः अनुदानित,अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तरांवरील भरती बंदी तात्काळ रद्द करून वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या पदांना भूतलक्ष प्रभावाने वेतन सुरू करावे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे राज्य सहसचिव भानुदास शिंदे व मुंबई सचिव दत्तात्रय शेंडकर यांनी शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिव यांना पत्र लिहून वेतनपुर्ततेसाठी नियमित पाठपुरावा सुरू केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा