डोलवी एम.आय.डी.सी भुसंपादन रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

गडब (अवंतिका म्हात्रे) "एम.आय.डी.सी. हा ढोंग असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जेएसडब्लूच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी महसूल खात्याच्या माध्यमातून जेएसडब्ल्यूला देण्याचा सरकारने जो घाट घातला आहे तो हाणून पाडण्यासाठी आपण संघटित झाले पाहिजे.प्रशासनावर आपण दहशत ठेवली पाहिजे.प्रत्येकाच्या अंगात ताकद आहे. त्याचा वापर योग्य ठिकाणी करायला पाहिजे. आगरी व कोळी वेळ आल्यास कपडे काय करगोटात

सुध्दा काढून देतील. पण आम्हाला नडलात तर

चड्डीही ठेवणार नाही. व्यापारी म्हणून आला

राज्यकर्त्या झाला अशी म्हण जेएसडब्ल्यूबाबत

लागू पडते. विरोधात गेला की केसेस करून

आवाज दाबण्याची खेळी केली जाते. यासाठी आपण राजकारण बाजूला ठेऊन आपल्या

लढाईला सज्ज झाले पाहिजे. शेतकरी मुक

लढाईला सज्ज झाले पाहिजे. शेतकरी मुक मोर्चात सहभागी होऊन जी एकी दाखवली आहात ती कायम ठेवा." असे आवाहन संघटीत शेतकर्यांनी प्रांत कार्यालयासमोर केले .

    प्रस्तावित डोलवी एमआयडीसी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावित डोलवी एमआयडीसीसाठी होणाऱ्या भूसंपादना विरोधात 11 गावातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वासाठी नियोजित डोलवी एमआयडीसी भूसंपादन रद्द करण्याची मागणी घेऊन काराव, खारकारावी, खारचिर्बी, खारघाट, खारजांभेला, खारढोंबी, जुईबापूजी, डोलवी, वावे, वडखळ, नवेगाव, कोळवे, बेणेघाट या बाधित गावातील शेतकरी मोठया संख्येने रामवाडी येथील हुतात्मा चौक येथून प्रांत कार्यालयात मूक मोर्चात सामील झाले.

      जमीन आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची', 'एमआयडीसी हटाव, शेतकरी बचाव', 'एक दो, एक दो, एमआयडीसी फेक दो', 'हा आवाज कुणाचा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा' अश्या घोषणा देत आपला आवाज शासन दरबारी उठविला.यावेळी सुशील कोठेकर, माजी अर्थ व बांधकाम सभापती संजय जांभळे, माजी जि प सदस्य प्रभाकर (हरिओम) म्हात्रे, काशिनाथ म्हात्रे, अरुण शिवकर, निलेश म्हात्रे, नंदा म्हात्रे, विजय पाटील, विक्रम पाटील, के पी पाटील, तुळशीदास कोठेकर, रवींद्र म्हात्रे, एल के म्हात्रे यांच्यासह शेतकरी व महिला उपस्थित होत्या. यावेळी काशिनाथ म्हात्रे, निलेश म्हात्रे, सुशील कोठेकर, के पी पाटील, नंदा म्हात्रे यांनीही मार्गदर्शन केले.

      प्रस्तावित डोलवी एमआयडीसी करता दिनांक 3 फेब्रुवारी, 15 फेब्रुवारी 21 रोजी काढण्यात आलेली 11 गावांसाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना पूर्ण रद्द करावी, खाऱ्या पाण्याने भिजलेली शेतीचे नुकसान भरपाई मिळावी, त्याचप्रमाणे खाडीच्या बाह्य काठ्याची व शेतीच्या अंतर्गत बांध-बंधिस्तीचीदुरुस्ती करावी, ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी जागा व खाजण तेथील ग्रामस्थांच्या विकास कामाकरता गावठाण विस्तार, क्रीडांगण, समाज मंदिर इत्यादी राखीव ठेवणे, त्या जागा कंपनीस विक्री अगर भाड्यापट्ट्याने देऊ नये. जेसडब्ल्यूच्या वाढीव औद्योगीकरणामुळे प्रदूषण व पर्यावरणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. भविष्यात गावे उठवावी लागणार आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा प्रदूषणकारी जेएसडब्ल्यू कंपनीस वाढीव औद्योगीकरणास परवानगी देऊ नये, धरणाचे पाणी सिंचनासाठी देऊन शेती दुपिकी करावी या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले. प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्यावतीने नायब तहसीलदार प्रसाद कालेकर यांनी निवेदन स्वीकारले.

    शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करीत सदर निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. शासनपातळीवर हा विषय जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.