सन २०१५ च्या शासन निर्णयातील "आजीवन विशेष कार्यकारी अधिकारी" पदासाठीच्या जाचक अटी व शर्ती मध्ये बदल करण्याची राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनची मागणी ; संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना निवेदन

मुंबई ( प्रतिनिधी) -महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने विविध आस्थापनेत काम करत असताना महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कामगारांना दरवर्षी "गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार" महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री /कामगार मंत्री यांच्या हस्ते देऊन  गौरविण्यात येते. अशा गुणवंत   कामगारांच्या मागणीनुसार शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र..विकाअ १११५ / प्र.क्र.८८/५ दि. ३१/१२/२०१५ अन्वये राज्यातील गुणवंत कामगारांना" आजीवन विशेष कार्यकारी अधिकारी"पदाच्या  नेमणूक बाबत धोरण ठरविण्यात आलेले असून त्या मधील जाचक अटी व शर्ती मध्ये बदल करण्यात यावा अशी मागणी राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री.मुख्य सचिव, प्रधान सचिव ( कामगार) व कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ मुंबई यांच्याकडे लेखी निवेदन द्वारे करण्यात आल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर व राज्य कार्यकारी सदस्य यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.   

    यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की,सदर शासन निर्णयाचे परिपत्रक ६. (६.५)  अन्वये  ' गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार "प्राप्त व्यक्ती ना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे. तसेच शैक्षणिक पात्रता किमान १० वी, वयाची अट ६५ वर्षं व गुन्हे नोंद असलेल्या  गुणवंत कामगारांना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्ती न करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. हे चुकीचे असून हा पुरस्कार कामगार कल्याण निधी स्वरूपात ज्या कामगारांच्या वेतनातून सहामाही १२ रुपये कपात होतात.त्यानाच पुरस्कार दिला जातो. यामध्ये शिक्षणाचा काहीही व कोणत्या ही  स्वरुपाचा संबंध येत नाही. कारण पूर्वी नववी पास वरती आयटीआयला प्रवेश दिला जात होता.तसेच गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार विजेता हा आयुष्याच्या अंतापर्यंत / शेवटच्या श्वासापर्यंत सामाजिक कार्यात हिरीरीने कार्यरत असतात. उतारवयात समाजातील तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देऊन अविरतपणे समाजामध्ये निष्ठेने व प्रामाणिकपणे आदर्श  पिढी तयार करीत असतात. तसेच गुणवंत कामगारांना मिळालेला पुरस्कार हा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत नसून तो आयुष्यभरासाठी आहे. काही गुणवंत कामगार हे समाजातील सर्वच क्षेत्रातील चळवळीमध्ये न्याय हक्कासाठी कार्यरत असतात. त्यामुळे अपरिहार्य परिस्थिती त त्याचेवरती स्थानिक प्रशासनाकडून गुन्हे नोंदविले जातात ते  कालांतराने मागे घेतले जातात , त्या मुळे गुन्हा नोंद आहे या कारणास्तव त्या ची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्ती नाकारणे हे पुर्ण या चुकीचे व अन्यायकारक असून सदर कामगारांना जोपर्यंत त्या गुन्ह्यात न्यायलयाकडून दंड अगर शिक्षा दिली जात नाही तोपर्यंत त्याची सदर पदावरती नियुक्ती करणे आवश्यक व गरजेचे असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

      तरी संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच मंत्रीमहोदयानी  दि. ३१/१२/२०१५ च्या शासन निर्णयामध्ये आवश्यक व योग्य असे बदल करावेत जेणेकरून जीवनाच्या अंतिम श्वासापर्यंत समाजसेवेचे व्रत स्वीकारुन समाजातील सर्वच घटकांसाठी सातत्याने निष्ठेने व प्रामाणिकपणे कार्यरत असणाऱ्या गुणवंत कामगारांना जीवनाचे सार्थक झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्वरीत यांची दखल घेऊन आजीवन विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी काढलेल्या शासन निर्णय त्वरित बदल करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या वतीने असो. चे अध्यक्ष सुरेश केसरकर , राज्य कार्यकारीणी सदस्य व  मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे ( प्रसिद्धीप्रमुख)यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले..