केंद्राच्या नव्या लसीकरण धोरणानुसार लसनिर्माते मासिक ५० टक्के लशी केंद्र सरकारला आणि ५० टक्के लशी राज्य सरकारला व खुल्या बाजारात विकू शकतील. हे धोरण स्वागतार्ह असले तरी खुल्याबाजारातील औषधे व लशींचा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वत्र एकच समान छापील किंमत ठरवून द्यावी. छापील किंमती पेक्षा एक रुपया जरी जास्त घेण्यात आल्याचे आढळले तर त्या विक्रेत्याचा परवाना त्वरीत जप्त करून विक्रेत्याला शिक्षा ठोठावण्यात यावी. तरच काळाबाजाराला आळा बसेल. गरजूंनीही जास्त किंमत देऊन औषधे किंवा लस विकत घेऊ नये.
- अनंत आंगचेकर , भाईंदर
.jpeg)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा