२७ फेब्रुवारी " राजभाषा दिन " निमित्त लेख
जी भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असेल, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्ष असेल, भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असेल, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असेल तर अशा भाषांना केंद्र सरकारतर्फे " अभिजात भाषा " म्हणून मान्यता मिळते .
हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रसरकार कडून त्या त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते . भारत सरकारने २००४ साली तामिळ , २००५ साली संस्कृत, २००८ साली कन्नड आणी तेलगू , २०१३ ला मल्याळम आणी २०१४ ला उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला .
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी जे निकष आवश्यक आहेत ते सर्व निकष पूर्ण आहेत. यासंदर्भात मराठी भाषा प्रेमींनी महाराष्ट्र शासनाला कल्पना दिली होती . महाराष्ट्र शासनाने २००४ पूर्वी केंद्र सरकारकडे याबाबत प्रस्ताव ठेवला असता तर कदाचित मराठी भाषेला " अभिजात भाषा " म्हणून सर्वप्रथम मान मिळाला असता . परंतु महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० जानेवारी २०१२ ला डॉ .रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली " अभिजात मराठी भाषा समिती " स्थापन केली .यां समितीच्या सात बैठका, उप समितीच्या एकोणीस बैठका झाल्या .अनेक भाषा तज्ञांच्या बरोबर चर्चा केल्यानंतर समितीने मे २०१३ मध्ये ४३५ पानांचा अहवाल राज्यसरकारला दिला .त्यानंतर इंग्रजीत भाषांतरीत करून हा अहवाल राज्य सरकारने २०१३ ला केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवला . त्यांनी तो साहित्य अकादमीकडे पाठवला व त्यावर निर्णय मागवला.
साहित्यअकादमीने या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब करून फेब्रुवारी २०१४ ला निर्णयासाठी केंद्राकडे परत पाठवला परंतु अद्याप याबाबत निर्णय लागला नाही .गेल्या सात वर्षात महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कीती पाठपुरावा केला माहीत नाही परंतु साहित्यिक, साहित्यप्रेमी यांनी विविध मार्गांनी केंद्र सरकारला विनंती केली परंतु केंद्राने अद्याप निर्णय दिला नाही . आता यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सर्व खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेउन १ मे यां महाराष्ट्र दिना पर्यत मराठी भाषेला न्याय मिळवून द्यावा हीच अपेक्षा .
-दिलीप प्रभाकर गडकरी
कर्जत जि .रायगड
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा