मुंबई /प्रतिनिधी :
कोरोना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळा व शिक्षण टप्पा – टप्प्याने सुरु करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने शासन परिपत्रक क्र.सैकिर्ण – २०२० | प्र.क्र.८६ | एस.डी-६ दि.१५ जून २०२० अन्वये निर्गमित केलेले परिपत्रक अत्यंत योग्य व विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शालेय व्यवस्थापन समिती, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांना मार्गदर्शनपर असून अत्यंत योग्य अशा सूचना व मार्गदर्शन आहे असे मत शिक्षण तज्ञ रमेश खानविलकर यांनी मांडले. पण तो जाहिर करण्यात दिरंगाई झाली.
शिक्षण तज्ञ रमेश खानविलकर यांनी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेच्या कार्यकारी समिती, वित्त समिती मध्ये शिक्षण तज्ञ म्हणून काम केलेले असून, शालेय विद्यार्थ्याचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यास तत्कालीन शासनाने नेमलेल्या “उपाययोजना समितीचे सदस्यही होते. तेव्हा मा.मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांनी या समितीला मातोश्रीवर बोलावून विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कोणकोणते उपाययोजना करता येतील याबाबत मातोश्रीवर अभ्यासपूर्ण दोन तास चर्चा केली होती. त्यावेळी मा.मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करावयाचे आहेत हे बोलून दाखवले होते असे हि रमेश खानविलकर म्हणाले.त्याचे भान त्यांना आहे हे परिपत्रकावरून दिसते.
शिक्षण तज्ञ रमेश खानविलकर म्हणाले की दि. १५ जून २०२० चे परिपत्रक हे किमान १० दिवस अगोदर निघणे आवश्यक होते.पण प्रशासनाच्या नेहमीच्या गोंधळामुळे व दिरंगाई मुळे ज्या दिवशी शाळा सुरु होते त्या दिवशी निघाले पण त्याच्या आदल्या दिवशी विविध शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकारी महोदयांनी मात्र दि.१४ जून ला वॉटसअॅप च्या माध्यमातून स्व : ताच मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्री असल्याप्रमाणे ‘शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाने शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात हजर राहू नये.’’ असे आदेश काढले हि बाब अत्यंत घातक व विष पेरणारी आहे असे हि रमेश खानविलकर म्हणाले. शिक्षकांच्या संघटना नेत्यांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी दि. १२ जून २०२० रोजी मुख्यसचिवांना एक पत्र दिले सदर पत्रात मुद्दा क्र. १ व २ विषयांनुसार अत्यंत अभ्यासपूर्ण असे म्हणणे सादर केले येणे करून दि.१५ जून ला शाळा व शिक्षण सुरु करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन शासनाकडून व्हावे व शिक्षक / शालेय व्यवस्थापन / प्रशासन यांच्यात कोठे हि वाद होवू नये. मा.शिक्षक आमदारानी देखिल शाळेत शिक्षकांनी हजर राहू नये असे पत्रात कोठे हि म्हटले नाही पण काही स्व:घोषित “शिक्षक नेत्यांनी’’ परस्पर “शिक्षकांनी शाळेत हजर राहू नये ”,
असे आदेश वॉटसअॅप ने फिरवले. त्यामुळे काही शाळेत “एक हि’’ शिक्षक शाळेच्या पहिल्या दिवशी हजर नव्हते हे घातक आहे. विद्यार्थी, शाळा, शिक्षण हे विसरुन “नेतेपणा’’ शिक्षक नेते करू लागले.
शासन शाळा व शिक्षणाबाबत सकारात्मकपणे जो विचार करत आहे त्याला मदत व सहकार्य कोणत्याही परिस्थितीत करणे हा शिक्षकाचा धर्म आहे. अशी भूमिका दिसली असती तर पालकांचे व विद्यांर्थ्याचे मनोबल वाढले असते. स्वयं घोषित शिक्षकांच्या नेत्यांनी जी दि. १४ जून ला भूमिका घेतली ती चुकीची होती पण त्याला कारणीभूत शासनाचे प्रशासनातील अधिकारी आहेत पण मा.मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी वेळीचे प्रशासनास आदेश देवून परिपत्रक काढले.
पण उशिरा का होईना मा.मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शिक्षणमंत्री प्रा. वर्ष गायकवाड यांनी दि. १५ जूनला योग्य निर्णय घेतला. त्या निर्णयाचे सर्व शिक्षकांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून व शासनास शाळा व शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजून सहकार्य व मदत करण्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे विद्यार्थी व पालक यांचे मनोबल वाढवणे आवश्यक आहे असे हि रमेश खानविलकर म्हणाले.
शाळेचे विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेणार आहेत त्यांचे बालमन काय म्हणते ? त्यांच्या इच्छा काय आहेत? बालमानसोपचार तज्ञ काय म्हणतात ? यांचा विचार प्रत्येक शिक्षकाने करणे आजच्या परिस्थितीत महत्वाचे आहे.ऑनलाईन शिक्षण महाराष्ट्रात जमणार नाही त्याकरिता लागणार अॅडा्ईड मोबाईल ७० %पालकांकडे नाही, ग्रामीण झोपडपट्टी, आदिवासी भागात नेट नाही, व मोबाईल संपूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या ताब्यात देणे घातक आहे. त्यामुळे शाळेत योग्य उपाययोजना करून टप्प्या – टप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा मा.मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा निर्णय योग्यच आहेत.
रमेश खानविलकर असे हि म्हणाले कि,शासनाने महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन व संगणक टाईपिंग शिक्षण देणाऱ्या ३५०० शिक्षण संस्थाच्या बाबत त्या सुरु करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे तेथे हि सुमारे २,५०,००० विद्यार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा