पेणमध्ये ऑनलाईन संमतीविरोधात शेतकऱ्यांचा तीव्र निषेध!

पेण :अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील १२४ गावांमध्ये सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेतील ऑनलाईन संमतीपत्र पद्धती विरोधात पेणमध्ये शेतकऱ्यांनी दि. २८ एप्रिल रोजी ठाम भूमिका घेत तीव्र आंदोलन उभारले. “MMRDA विरोधी भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, पेण” यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालया समोर पार पडलेल्या या लक्षवेधी आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी दिनांक १६ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे व दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रकटनाची प्रत संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रतिकात्मकरीत्या जाळून शासनाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. “जमीन आमची' निर्णय आमचा”, “ऑनलाईन संमतीपत्र रद्द करा”, “भूसंपादन प्रक्रिया मागे घ्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही लढाई केवळ प्रक्रिये विरोधात नसून शेती, उपजीविका आणि घटनात्मक हक्क वाचवण्याची आहे. संघटनेच्या म्हणण्या नुसार, ऑनलाईन संमती प्रणालीमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून “न्याय्य प्रक्रिया” या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. आधार, ७/१२ आणि ८-अ सारखी कागदपत्रे सहज उपलब्ध असताना, प्रत्यक्ष पडताळणी व बायोमेट्रिक सुरक्षितता नसल्यास खोट्या संमतीपत्रांचा धोका वाढतो, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली. “secure authentication” आणि “non-repudiation” या तत्त्वांची हमी नसताना अशी प्रक्रिया राबविणे शेतकऱ्यांना भविष्यातील कायदेशीर अडचणीत ढकलू शकते, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

      आंदोलना नंतर प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अनेक ठोस मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. दि. ०४ मार्च २०२४ च्या अधिसूचने विरोधात सुमारे १९ हजार हरकती दाखल होऊनही त्यावर अद्याप सुनावणी न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया “न्याय्य प्रक्रिये”च्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या शिवाय, पूर्वी SEZ साठी घेतलेल्या जमिनी १८ ते २० वर्षां नंतरही शेतकऱ्यांना परत न मिळाल्याने सध्याची प्रक्रिया देखील त्याच पद्धतीचा पुनरावृत्ती असल्याचा आरोप करण्यात आला. हेटवणे सिंचन क्षेत्रातील जमिनी, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, SIA-EIA-R&R प्रक्रियेचा अभाव, तसेच Pass Through Policy मुळे शेतकऱ्यांवर येणारा संभाव्य आर्थिक बोजा या सारख्या मुद्द्यांवरही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २२.५ टक्के विकसित भूखंड योजनेतील अस्पष्टता, रेडीरेकनर दरांतील विसंगती आणि प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (DPR, Master Plan) सार्वजनिक न केल्या बाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र ल. ठाकूर, नंदाताई म्हात्रे, मोहिनीताई गोरे, संतोष ठाकूर, प्रसाद पाटील, सी.आर. म्हात्रे, राजेंद्र झेमसे, अभिमन्यू म्हात्रे, काशिनाथ पाटील, जितेंद्र ठाकूर, सूर्यकांत पाटील, प्रविण पाटील, कैलास पाटील, देवेन कोळी, हेमंत पाटील, रामदास पाटील, भास्कर पाटील, राजेश पाटील, आकाश म्हात्रे यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात अधिक व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.