कळवे बैठकीत ‘नव नगर’ला तीव्र विरोध!

प्रतिनिधी : पेण तालुक्यातील कळवे गावात  दि. २५ एप्रिल  रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून प्रस्तावित ‘नवनगर’ प्रकल्पासाठी जमिन संपादना संदर्भात आयोजित बैठकीत प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष उघडपणे समोर आला. या बैठकीसाठी तालुक्याचे आमदार रविंद्र पाटील, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, विविध विभागांचे अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

       MMRDA चे अधिकारी श्री. पडवळ यांनी प्रकल्पाची रूपरेषा मांडत शेतकऱ्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सुरुवाती .पासूनच बैठकीत असंतोष स्पष्ट जाणवत होता. सुमारे तीनशे शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत “नव नगर” प्रकल्पाला थेट विरोध नोंदवत अनेकांनी “आम्हाला प्रकल्प नको” अशी भूमिका मांडली. प्रशासनाने विकासाचे फायदे मांडले असले तरी शेतकऱ्यांनी पूर्वीच्या सेझ अनुभवांचा दाखला देत “विकास की फसवणूक?” हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. खाजगी व्यवहार, अपूर्ण करार आणि ७/१२ उताऱ्यां वरील नोंदी यामुळे प्रत्यक्ष ताबेदार शेतकरी वंचित राहिल्याचे सांगत संमतीपत्रा द्वारे संपादनाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. “केवळ संमतीपत्रावर जमीन घेणे अन्याय कारक आहे,” असे सांगत २२.५% योजनेलाही स्पष्ट नकार देण्यात आला, तर सेझ प्रमाणेच पुन्हा फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त झाली.

या बैठकीत आर्थिक व धोरणात्मक मुद्द्यांवरही गंभीर चर्चा झाली. २०२० पासून रेडीरेकनर दरात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांना विकासाचा फायदा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली, तर “संपादना पूर्वी जमीन एनए करून, झोन जाहीर करूनच योग्य दराने संपादन करा” अशी मागणी पुढे आली. विकासासाठी आता .पर्यंत आगरी व कोळी समाजाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या गेल्या, मात्र त्यांचा सामाजिक विकास झाला नाही, हे वास्तव अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सोबतच या प्रकल्पा विरोधात सुमारे एकोणीस हजार हरकती दाखल झाल्या असूनही सुनावण्या प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत भूसंपादन प्रक्रियेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. बैठकीत अतुल म्हात्रे, दिपक पाटील, काशिनाथ पाटील, मोहन नाईक, संतोष पाटील, अनंत पाटील, राजेंद्र झेमसे, अभिमन्यू म्हात्रे, वासुदेव पाटील आदींनी ठाम भूमिका मांडत प्रशासनाला जाब विचारला. समारोप करताना आमदार रविंद्र पाटील यांनी प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल तर तो स्वीकारार्ह नाही, असे स्पष्ट केले' मात्र अभ्यास पूर्वक निर्णय घेण्याचे आवाहनही केले. एकंदरीत, कळवे येथील बैठक ही केवळ माहितीपर न राहता भविष्यातील संघर्षाची दिशा दर्शवणारी ठरली असून, पारदर्शकता आणि न्याय्य संपादना शिवाय हा प्रकल्प पुढे जाणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.