२२ ऑगस्ट जनसुनावणी तर झाली... पुढे काय ?...

    २२ ऑगस्ट रोजी पेण (रायगड) येथिल JSW कंपनीच्या फेस-३ (स्टील प्लॅन्ट व जेटी विस्तार) प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी संदर्भात वडखळ येथे जनसुनावणी पार पडली. या जनसुनावणीत कंपनीने आपला पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (EIA Report) सादर केला. पण प्रश्न इतकाच नाही की कंपनीने अहवाल दिला... खरा प्रश्न आहे की, हा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल जनतेला खरोखर कितपत समजावून सांगितला गेला? हजारो पाने इंग्रजीत असणारा हा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, आपली राज्य भाषा मराठीत अनुवाद करून तो साध्या सोप्या मराठी भाषेत त्यातील मुद्दे गावकऱ्यांना, बाधितांना पटवून सांगितले का? हा प्रश्न आहे. हे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे, कंपनीने इंग्रजीत सादर केलेला ३६०० पानांचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल समंधित ग्रामपंचायतिंच्या ताब्यात दिल्याने ग्रामस्थांची समज वाढत नाही तर... उलट गोंधळच अधिक वाढत असतो.

    प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी या प्रकरणांत अतिशय महत्त्वाची आहे. मंडळाने फक्त औपचारिकरीत्या जनसुनावणी घेऊन अहवाल शासनाकडे पाठवणे, इतकेच फक्त नियंत्रण मंडळाचे काम नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की JSW कंपनीच्या फेस-३ (स्टील प्लॅन्ट व जेटी विस्तार) प्रकल्पामुळे हवेतील किती उत्सर्जन वाढणार आहे, पाण्याच्या स्रोतांवर काय परिणाम होणार आहे, धरमतरखाडी ची अवस्था, भविष्यांत काय असणार आहे, कंपनीचा वाढणारा घनकचरा व प्रदूषित सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी होणार आहे, आरोग्याच्या दृष्टीने माणसांमध्ये कोणते आजार उद्भवू शकतात आणि स्थानिक शेती, मत्स्यव्यवसाय, कुकूटपालन सारख्या शेतीपुरक व्यवसायांना कोणते धोके संभवतात. ही माहिती ग्रामस्थांना अगदी सोप्या शब्दांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मार्फत दिली गेली पाहिजे.

    प्रशासनाची भूमिका या संपूर्ण प्रक्रियेत अत्यंत निर्णायक आहे. जनसुनावणी म्हणजे केवळ एक औपचारिक बैठक किंवा फाईल वरील नोंद नव्हे, तर लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही सुनावणी केवळ नोंद घेण्यासाठी घेतली नसल्याचे जगाला दाखवण्यासाठी, ग्रामस्थांचा ऐकलेला प्रत्यक्ष आवाज, केंद्र शासनाकडे पाठविल्या जाणाऱ्या अंतिम अहवालात प्रतिबिंबित केला गेला पाहिजे. जर ग्रामपंचायती एकमुखाने प्रकल्पाला विरोध करीत असतील, जर बाधित ग्रामस्थ आरोग्य, पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय यासंबंधी आक्षेप मांडत असतील, तर ते जशास तसे नोंदवून ठळकपणे पुढे पाठवणे ही जिल्हा प्रशासनाची व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी आहे. कंपनीचे सादरीकरण, कंपनीच्या समर्थकांनी, ठेकेदारांनी, काममगारांनी पर्यावरणीय परिणाम अहवाला व्यतिरिक्त मोडलेले विषयबाह्य मुद्दे आणि तांत्रिक आकडेवारी, यापेक्षा जनतेच्या अनुभवावर आधारित मते व पर्यावरणाच्या झालेल्या ऱ्हासा बाबत, वाढत्या प्रदुषणा बाबत जनतेच्या आरोग्या बाबत व जीवीताच्या काळजी विषयीच्या भावना अधिक महत्त्वाच्या आहेत, त्या अंतिम अहवालात पारदर्शकपणे नमूद होणे गरजेचे आहे. हे प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे, सद्भावनेने अंतिम अहवालात याची प्रभावीपणे नोंद जिल्हा प्रशासनाने व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली पाहिजे, पर्यावरणाची काळजी जनतेपेक्षा अधिक प्रशासनाने घेतली पाहिजे.

   पार पाडलेल्या जनसुनावणीत जर लोकांचा आवाज केंद्राकडे पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात उमटला नाही, तर त्याचा थेट अर्थ प्रशासनाने जनतेच्या प्रशासनावरील विश्वासाचा, विश्वासघात केला असा काढला जाईल. त्यामुळे प्रशासनाने निष्पक्ष व प्रामाणिक राहून येत्या काळात पारदर्शक काम केले पाहिजे. अन्यथा संपूर्ण जनसुनावणी ही फक्त एक पोकळ औपचारिकता, फार्स ठरेल आणि लोकशाहीची खिल्ली उडेल. लोकशाहित लोकांचा आवाज दडपणे हा देखिल गुन्हा आहे. जनतेचा आवाज ठळकपणे शासनापर्यंत पोहोचवणे हीच खरी लोकसेवा आणि प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे.

     जनतेची भूमिका या जनसुनावणीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत अत्यंत निर्णायक राहिली आहे. २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जनसुनावणीत ग्रामस्थांनी, बाधितांनी आपले आक्षेप, शंका व चिंता स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. "आम्हाला विकास हवा पण आमच्या आरोग्याच्या, जगण्याच्या किंमतीवर नाही" असा ठाम संदेश ग्रामस्थां कडून प्रशासनाला देण्यात आला. यावेळी केवळ तोंडी नव्हे, तर अनेकांनी लिखित स्वरूपातही आपली मते, सुचना, अटी व मागण्या नोंदवल्या आहेत. हे लिखित पुरावेच आता शासनाकडे जाणाऱ्या अंतिम अहवालात सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

    जनसुनावणी नंतर पुढचा टप्पा हा जनतेसाठी तितकाच महत्वाचा आहे. या जनसुनावणीतील खऱ्या-खुऱ्या बाधितांची मते व आक्षेप केंद्र शासनापर्यंत पोहोचणे, त्यांची नोंद केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या अहवालात, जनसुनावणीतील विषयबाह्य मतं वगळून जशीच्या तशी जाणे आणि त्यावर निर्णय घेताना त्याचा योग्य विचार होणे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामस्थांनी, बाधितांनी आता सतत देखरेख ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

     सामाजिक परिणाम (Social Impact) म्हणजे काय?... सामाजिक परिणाम म्हणजे फक्त किरकोळ रोजगार निर्माण होणे, ठेकेदारी पद्धतिने काम मिळणे किंवा थोड्याशा CSR निधीचा वापर नव्हे. सामाजिक परिणामामध्ये विस्थापन, लोकसंख्येचे स्थलांतर, पारंपरिक व्यवसायांचे नुकसान, शिक्षण व आरोग्य सेवांवर ताण, महिलांवर होणारा मानसिक-शारीरिक परिणाम, पाण्याच्या टंचाईमुळे होणारे वाद, विजेचे प्रश्न, सांस्कृतिक व सामाजिक सलोखा ढासळणे यांचा समावेश होतो. एखादा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितीही मोठा असो, जर तो भविष्यात जनतेच्या जीवीताला, जिवनधारणेला व त्यांच्या पुढच्या पिढयांच्या जीवीतासाठी धोकेदायक ठरणारा असेल तर तो सामाजिकदृष्ट्या हानिकारक ठरतो.

   पर्यावरणीय परवानगी म्हणजे काय?... ही परवानगी म्हणजे प्रकल्पाला उघड मोकळीक देणे नाही. ती शासनाने ठरवून दिलेल्या अटींच्या चौकटीतच प्रकल्प उभारला जाईल याची हमी असली पाहिजे. हवेतील उत्सर्जन मर्यादा, पाण्याचे पुनर्वापर, हरित पट्टा निर्मिती, आरोग्य तपासण्या, पुनर्वसन, स्थानिक रोजगार, निरोगी व स्वाभिमानाने जिवन जगण्याची हमी या व इत्यादी चांगल्या सर्व बाबींचा समावेश पर्यावरणीय परवानगीत असतो. कंपनी अशा अटींचे पालन न केल्यास तो गंभीर कायदेशीर गुन्हा ठरत असतो. मात्र, प्रत्यक्ष अनुभव वेगळाच आहे. अनेकदा कंपन्याना परवानगी मिळाल्या नंतर नियम धाब्यावर बसवीले जातात. जशी फेस-१ व फेस-२ नंतर नियमांच्या बाबतीत घडले आहे.

     प्रदूषण मोजमाप यंत्रणा नीट बसवल्या जात नाहीत, जनतेला नियमित माहिती दिली जात नाही, CSR योजना कागदोपत्रीच राहतात. म्हणूनच परवानगी मिळण्या अगोदर जनतेने फेस-१ व फेस-२ मधिल झालेले पर्यावरणीय दुष्परीणाम व वाढलेल्या प्रदूषणाच्या मुद्यावर कायम राहून वास्तव प्रदूषणाची, झालेल्या पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या मुल्यांकनाची मागणी प्रशासनाकडे सातत्याने केली पाहिजे. यापुर्वी फेस-१ व फेस-२ मधिल झालेले पर्यावरणीय दुष्परीणाम व वाढलेले प्रदूषण याचा वास्तव मुल्यांकन अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावरील उपाय योजना व ५०% वाढणारे प्रोडक्शन म्हणजे वास्तव प्रदूषणात देखिल ५०% वाढ व तितक्याच प्रमाणांत पर्यावरणीय ऱ्हास यावर कोणत्या उपाय योजना केल्या जाणार आहेत याची इथंभूत माहिती जनसामान्यांना दिली जाण्याची अवश्यकता आहे. हे सर्व सुरळीत होणार असेल तरच "पर्यावरणीय परवानगी" अन्यथा नाही असे देखिल ठामपणे सांगणे आवश्यक झाले आहे.

    आज परिस्थिती अशी आहे की २२ ऑगस्टच्या जनसुनावणी नंतर पुढील काही दिवसात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवेल. म्हणूनच हा निर्णायक काळ आहे. बाधित जनतेने प्रशासनावर दबाव आणून आपले सर्व आक्षेप व अटी यामध्ये प्रतिबिंबीत होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. एकदा परवानगी मिळाली की नंतर विरोध करणे फार कठीण होऊन बसते.

   सारांश असा की, २२ ऑगस्टची जनसुनावणी ही एक औपचारिकता नसून लोकशाहीचा खरा कस होता. आता पुढील टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्रशासन व जनता यांनी आपली योग्य जबाबदारी पार पाडली नाही, तर पुढील अनेक दशके संपूर्ण पेण- अलिबाग परिसराला पर्यावरणीय नुकसान, वाढते प्रदूषण, आरोग्य संकट, जीविताचा प्रश्न, पुढील पिढयांची आणि जगण्याची चिंता तसेच सामाजिक ऱ्हासाचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे हीच वेळ आहे... स्पष्ट निर्णायक भूमिका घेण्याची, नोंदवलेले खरेखुरे (विषयबाह्य नसलेले) आक्षेप अहवालात येण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडण्याची आणि आपले, आपल्या पुढ्च्या पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित तथा संरक्षीत करण्याची.

राजेंद्र झेमसे

वाशी, पेण- रायगड.

.