दिव्याग कर्मचारी संघटनेचे मुंबई आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन

गडब (अवंतिका म्हात्रे)  राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष त्यांचे असणारे संचालक मंडळ आणि सर्व दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी बंधू आणि भगिनी तसेच जिल्हा शाखा महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी संघटना माध्यमातून शासनाने गेल्या चार ते पाच वर्षापासून सतत मंत्रालयात बैठका घेऊन सुद्धा आपली एकही मागणी मान्य केलेली नाही फक्त आपण न्यायालयाच्या आशीर्वादामुळे दिव्यांगाचे पुनर्वसन झालेलेआहे हे लक्षात राहू द्या.मित्रांनो बऱ्याच वेळा आपण पाठपुरावा करून सुद्धा शासन आपणास काही देत नाही इतरांना मात्र सदैव देते. याच नाराजीच्या सुरात दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्याचे आयोजन केलेले आहे. याबाबत सर्व प्रक्रिया नियोजन आदरणीय श्री.घाडगे पाटील साहेब आणि श्री.बाबर साहेब यांनी केली आहे . तरी आपण राज्य पदाधिकारी सर्व जिल्हाध्यक्ष सर्व तालुकाध्यक्ष सर्व संचालक मंडळ आणि राज्यातील सर्व दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी बंधू आणि भगिनीं यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन आयोजित केलेले आहे.तरी आपण कोणतेही भेदभाव न ठेवता आपले पद असलेले बाजूला ठेवून या धरणे आंदोलनात उपस्थित राहणार आहेत .

 खालील प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे - 

१) दिनांक 7/2/1996 पासून 3% दिव्यांग पदोन्नतीचा अनुशेष पूर्ण करावा. 

२) दिव्यांग वाहतूक भत्ता सरसकट भेदभाव न करता किमान चार हजार रुपये मंजूर करावा.(केंद्रप्रमाणे) 

३) संघटनेचे कार्यालय मंत्रालयात अथवा मंत्रालय जवळ द्यावे.

 ४) सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे बाबत निधी उपलब्ध करून द्यावा. 

५) दिव्यांगाचा एक प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घ्यावा. 

६) केंद्र शासन धरतीवर दिव्यांग बदल्याबाबत 2005 च्या कायद्यात दिव्यांगासाठी सुधारणा करावी.

७) राज्यातील पतसंस्थांचे नोंदणी केलेले फेडरेशन यास चार टक्के अल्प दराने कर्ज पुरवठा करावा.

८) दिव्यांगाच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वय वर्ष 58 वरून 65 करावी. 

९) संघटनेचा वार्षिक वर्गणी बारा महिने कॅलेंडर नुसार एका महिन्यात सभासदाच्या संमतीने करावी. १०) दिव्यांग ची समस्या अडचण लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी. 

११) ज्या दिव्यांग कर्मचारी पडताळणी झाली असेल तसेच ज्यांच्या जवळ युआयडी आँनलाईन प्रमाणपत्र असेल त्यांची पुन्हा पुन्हा पडताळणी करु नये.तसेच ज्यांच्या आँनलाईन प्रमाणपत्र नसेल त्यांच्या शासनाने मुदतवाढ करावी.यावरील मागण्या मंजूर करण्यासाठी आपण शासनाकडे निवेदन सादर केलेले आहे. या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी शासनाच्या विरोधात राज्यातील सर्व दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी बंधू आणि भगिनी यांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहावे असे आव्हान *शासन मान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना मुंबई ३२ या संघटने मार्फत श्री.दिगंबर घाडगे पाटील,परमेश्वर बाबर, रविंद्र पाटील,साईनाथ पवार यांनी केले आहे.