जेएनपीटी प्रकल्पाकरिता ज्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या त्यांना अद्याप पूर्ण न्याय मिळाला नाही. विकसित जमिनीचे अद्याप वाटप झाले नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत .गेली एकतीस वर्षे जेएनपीटीचे कामगार कंटेनर टर्मिनल यशस्वीरीत्या चालवीत आहेत. जेएनपीटीकडे पुरेसा निधी, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ आणि मूलभूत सोयी सुविधा असतांना त्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याऐवजी हे टर्मिनल खासगी उद्योगाला देऊन सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेला गंभीर धोका पोचवित आहे.महाराष्ट्रातील व्यापार गुजरातकडे वळवीत आहे . येथील ग्रामपंचायतींना कर देण्याची जबाबदारी टाळली जात आहे . सामाजिक दायित्व पार पाडले जात नाही .असे अनेक मुद्दे प्रशांत पाटील, दिनेश पाटील, भूषण पाटील, रवी पाटील यांनी उपस्थित केले . या सर्व मुद्य्यांवर या भेटीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. प्रस्तावित मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल राज्यसभेत मंजूर होता कामा नये यासाठी पूर्ण तयारी करण्याचेही या चर्चेमध्ये ठरले. कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांची बाजू सर्व सामर्थ्यानिशी केंद्र सरकारपुढे मांडण्याची ग्वाही शरद पवार साहेब यांनी दिली . या भेटीमुळे खासगीकरणाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे
.jpeg)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा