वृत्तपत्रसृष्टीला विशेष आर्थिक
पॅकेजची गरज
देशात लॉक डाऊन चा चौथा टप्पा सुरू आहे. लॉक डाऊन सुरू होऊन आता साठ पेक्षाही जास्त दिवस उलटून गेले आहेत. लॉक डाऊनमुळे देशातील लघु उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे ते वृत्तपत्रांना. लॉक डाऊनमुळे वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लॉक डाऊनमुळे वृत्तपत्र घरोघरी पोहचण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पुण्यामुंबई सारख्या मोठ्या शहरात घरपोच वृत्तपत्रे देण्यास अजूनही परवानगी मिळाली नाही. स्टॉलवरून वृत्तपत्र खरेदी करण्यास वाचक टाळाटाळ करीत आहे. कोरोनाच्या भीतीने वाचक वृत्तपत्र विकत घेण्यास धजावत नाही त्यामुळे वृत्तपत्रांचा खप खूप कमी झाला आहे. लॉक डाऊनच्या काळात शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहिराती, इतर व्यावसायिक जाहिराती बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे वृत्तपत्रांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या वृत्तपत्रांची मोठी कोंडी झालेली आहे. त्यात छापखान्यातील कागद आणि शाईवर जीएसटी आकारण्यात येत असल्याने त्याचा मोठा फटका वृत्तपत्रसृष्टीला बसलेला आहे. जाहिराती बंद झाल्याने वृत्तपत्रांचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. स्वतःचे आस्तित टिकवण्यासाठी काही वृत्तपत्रांनी आपल्या जिल्हावार आवृत्या बंद केल्या आहेत. सर्वच वृत्तपत्रांनी पानांची संख्या कमी केली आहे. कोरोनाच्या या महासंकटात मोठे वृत्तपत्रे कसेबसे तग धरून तरी आहेत पण क वर्ग वृत्तपत्रांचे मात्र अस्तित्वच पणाला लागले आहे. क वर्ग वृत्तपत्रांमध्ये जिल्हा दैनिकांचा समावेश होतो. हे वृत्तपत्रे शेवटच्या घटका मोजत आहेत. काही क वर्ग वृत्तपत्रांनी तर आपली छापील आवृत्ती केंव्हाच बंद केल्या आहेत. छोट्या वृत्तपत्रांचा आवाका जरी छोटा असला तरी या वृत्तपत्रांनीच कोरोना काळात जनजागृतीचे मोठे काम केले आहे. वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. जर वृत्तपत्रांचे आस्तिवच धोक्यात आले तर लोकशाहीसाठी ती धोक्याची घंटा असेल. लोकशाही वाचवायची असेल तर वृत्तपत्रे वाचवावेच लागेल. वृत्तपत्रांचे आस्तित टिकवायचे असेल तर वृत्तपत्रांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल त्यासाठी सरकारने वृत्तपत्रसृष्टीला विशेष आर्थिक पॅकेज घोषित करावे तसेच कागद, शाई यावरील जीएसटी रद्द करावी.
-श्याम बसप्पा ठाणेदार
दौंड, जिल्हा पुणे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा