या ऐतिहासिक लढ्याचे कायदेशीर गांभीर्य मांडताना संघर्ष समितीने प्रशासकीय दुटप्पीपणावर थेट बोट ठेवले आहे. याच प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्या १५० पेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांच्या ७/१२ उताऱ्या वरील सेझचे बेकायदेशीर नाव कमी करून महसूल विभागाने त्यांचे नाव मालक सदरी पूर्ववत दाखल केले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या 'कलम १४' (समानतेचा हक्क) नुसार, सर्व बाधित खातेदारांना तोच समान आणि घटनात्मक न्याय लागू करून उर्वरित ४,५०० पेक्षा अधिक एकर जमिनीच्या मूळ शेतकरी मालकांना विनाअट पूर्ववत नावे करणे' महसूल प्रशासनावर कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. एकाच प्रकल्पातील काही शेतकऱ्यांना जमिनी परत द्यायच्या आणि बहुतांश गरीब शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हा प्रशासनाचा उघड भेदभाव असून या विरुद्ध आता तिन तालुक्यातिल सेझ बाधित शेतकरी एकवटला आहे. या आंदोलना मागे केवळ जमिनीचा तुकडा वाचवण्याचा प्रश्न नसून, पुढील पिढ्यांचे अस्तित्व आणि कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक हक्कांचे रक्षण करण्याचा हा व्यापक लढा आहे. मंत्रालयातील १० जून २०२६ च्या बैठकीचे बेकायदेशीर इतिवृत्त आणि २९ जुलै २०२६ रोजी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेला एकतर्फी, सदोष अहवाल या आधारे, राज्य सरकार 'कुळकायदा सुधारणा २०१६' चा छुपा आडोसा घेत आहे. हा प्रकार 'केंद्रीय भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०१' आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा उघडपणे भंग करणारा आहे. आजच्या घडीला या संपूर्ण जमिनीवर मूळ शेतकरी मालकांचाच पिढ्यान पिढ्यांचा पारंपरिक व प्रत्यक्ष भौतिक ताबा शाबूत असताना, आजच्या वाढीव UDCPR (FSI 1.1) च्या नियमा नुसार भविष्यात जमिनीला मिळणाऱ्या करोडो रुपयांच्या हक्काच्या मिळकती पासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा आणि त्यांचे अस्तित्वच मिटवण्याचा हा शासकीय कट असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महात्मा गांधी मंदिर, पेण येथे झालेल्या ४५ गावांच्या सेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या महा बैठकीत या आंदोलनाचा निर्णय सर्वानुमते आणि ठामपणे घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी यापूर्वी दिलेले ई-पीक पाहणीचे पुरावे, जागेवरील पंचनामे हे सर्व कायदेशीर व वस्तुस्थिती दर्शक अर्ज प्रशासनाने स्वीकारले असले, तरी त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा न्याय प्रशासना कडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची ही टाळाटाळ आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना अभय देणारी भूमिका अत्यंत संशयास्पद असून, या विरोधात शेतकऱ्यांनी आता अधिक तीव्रतेने आणि संघटित लढा उभारण्या येत आहे त्यामुळे, जो पर्यंत सात-बाऱ्या वरून महामुंबई सेझ कंपनीचे बेकायदेशीर नाव पुसून जमिनी मूळ शेतकऱ्यांच्या नावे पूर्ववत होत नाहीत आणि २०२६ चे ते गोलमाल परिपत्रक व जिल्हा अधिकारी रायगड यांचा दिनांक २९/०७/२०२६ रोजीचा सेझ बाधित शेतकरी विरोधी अहवाल पूर्णपणे मागे घेतला जात नाही, तो पर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा ठाम संघर्ष समितीने केला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून शासन-प्रशासनाने या नोटीसची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक व कायदेशीर तोडगा काढावा, असे आवाहन समस्त सेझ बाधित शेतकरी खातेदारांनी केले असून या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
