उरण - रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात केंद्र शासनाचा जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हा महत्त्वाचा प्रकल्प कार्यरत आहेत. देशात अनेक कंपन्या, प्रकल्पाचे खासगीकरण झाल्यानंतर आता शेवटी जेएनपीटीचे खासगीकरण सुरू झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेला जेएनपीटीच्या खाजगीकरणाचे ग्लोबल टेंडर निघाले आहे.30 वर्षासाठी पीपीपी तत्त्वावर ग्लोबल टेंडर (निविदा )वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. 18-10-2021हि निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे.केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे खासगीकरणाबद्दल कामगारांमध्ये असंतोष पसरला असून केंद्राच्या या कृतीचा विविध कामगार संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. जे एन पी टी चे खासगीकरण होऊ नये यासाठी विविध कामगार संघटनांनी तत्कालीन नौकानयन मंत्री मनसूख मांडवीया यांची भेट घेतली होती. त्यांनी जे एन पी टीच्या कंटेनर टर्मिनलचे कधीहि खासगीकरण करू देणार नाही असा शब्द दिला होता. 24/12/ 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत खासगीकरणाचा ठराव मांडण्यात आला होता यात हा ठराव 8 विरुद्ध 2 अश्या मतांनी मंजूर झाला होता.
[ केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या खासगीकरण संदर्भात निविदा काढून कामगारांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.जेएनपीटीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात सभा बैठके घेऊन मोठे आंदोलन उभारले जाणार आहे.त्यासाठी कामगार संघटनेच्या बैठका, सभा घेणे सुरू झालेआहे या बैठकीत एकत्रितपणे विचार करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल.]
-दिनेश पाटील,जे.एन.पी.टी-विश्वस्त.
[ कामगारांना विश्वासात न घेता जेएनपीटीचे खाजगी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वर्षानुवर्षे जेएनपीटीशी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचे,स्थानिक भूमीपुत्रांचे, बेरोजगारांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यांचे प्रश्न न सोडविता जेएनपीटीचे खाजगीकरण सुरू झाले आहे. सर्व कामगारांचा खाजगीकरणाला विरोध आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात मी अनेकदा आवाज उठवीला आहे.शेवटी केंद्र सरकारने कामगारांची,जनतेची दिशाभूल केली आहे.कामगार व जनतेची फसवणूक केली आहे.]
-भूषण पाटील, कामगार नेते तथा जेएनपीटी विश्वस्त
[ जेएनपीटीच्या कामगारांसाठी व्हीआरएस स्कीम तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे.]- रवींद्र पाटील, जेएनपीटी वर्कस युनियन सरचिटणीस तथा माजी विश्वस्त जेएनपीटी
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा