मुंबई - राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांनी उद्या (गुरुवारी) पुकारलेल्या संपात शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना सहभागी आहे. संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याकडेही सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
संप मागे घेण्याचे सरकारचे आवाहन!
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा, जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये.याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा