मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति व पेण खारेपाट विकास संकल्प संघटनांनी बुधवार दिनांक 28 ऑक्टोबर रोजी प्रांत कार्यालय समोर धरणे आंदोलन सकाळी सुरू केले होते. आदल्यादिवशी आंदोलन मागे घ्यावे असा निरोप मिळाल्यानुसार आज प्रत्यक्ष सर्वांनी प्रांत अधिकारी व पोलिस प्रशासनाने सांगितलेली कोरोना पार्श्वभूमी व संचार बंदी कायदा या गोष्टी ध्यानात घेऊन व प्रशासनाच्या विनंतीस सहकार्य करून सदर आंदोलन स्थगित केले असल्याचे दिलीप म्हात्रे यांनी जाहीर केले. या धरणे आंदोलनासाठी आधीच मिळालेल्या आगाऊ सुचने नुसार पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करत व कोरोना महामारी लक्षात घेत संख्येने मोजकेच शेतकरी, कार्यकर्ते प्रांत कार्यालयाजवळ एकत्र आले होते. यावेळी प्रांत अधिकारी यांनी या सर्व मागण्या संदर्भात विषय व त्यातील मागण्या मुद्दे विचारात घेऊन प्रत्येक मागण्यासंदर्भात संबंधित विभाग यांना दिनांक 2 नोव्हेंबर रोजी मीटिंगसाठी येण्याचे आदेश दिले असल्याचे तसेच सर्व प्रश्नावर कसोशीने मार्ग काढण्यात येईल, याबद्दल शंका नसावी असे अत्यंत काळजीपूर्वक सांगितले.
आज करण्यात आलेली धरणे आंदोलनात तीन प्रमुख मागण्यांचा अंतर्भाव होता -
१)ऑगस्ट २०१९ मधील नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान झालेल्या मत्स्य शेती तलावाची नुकसान भरपाई मिळावी , सातबारावर मस्य शेतीची नोंद व मत्स्य तलावांचे रजिस्ट्रेशन व इतरही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत.
२) रायगड पेण येथे दरवर्षी भरपूर पाऊस पडतो.याठिकाणी अनेक धरणे आहेत.तालुक्यातील हेटवणे धरणाचे पाणी तर नवी मुंबईपर्यंत पंधरा वर्षांपूर्वीच पोहोचले. इतका प्रदीर्घ कालावधी लोटला तरी खारेपाट विभाग व इतर काही गावातील लोकांची पाणी समस्या ही अगदी फेब्रुवारीपासून सुरू होते. कुठे टॅंकरने पाणी तर दोन दिवसातून एकदा पाणी दूषित -गढूळ पाणी अशी सद्यस्थिती आहे. कोरोना महामारी आरोग्याच्या दृष्टीने पाणीप्रश्न अधिक तीव्र झाला . पाणीटंचाईची हि भीषण परिस्थिती लक्षात घेऊन मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीने संबंधित खाती व तहसीलदार जिल्हाधिकारी यांना ई-मेल द्वारे निवेदन दिले , एक जून 2020 ला ऑनलाईन आंदोलन केले .त्यावर अधिकाऱ्यांनी मीटिंग लावली परंतु पंधरा दिवसानंतर ही कामास सुरुवात झाली नाही. त्यानंतर पेण खारेपाट विकास संकल्प संघटनेने पाण्यासाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्याला प्रतिसाद म्हणून अधिकारी वर्गाने मीटिंग घेत सर्व मुद्द्यांची खुलासेवार चर्चा झाली .मात्र तीन महिने उलटून गेले तरी कामात कोणतीच प्रगती झाली नाही. या विभागातील ४० हजार लोक या पाणीटंचाईचा सामना कित्येक वर्षे करत आहेत.३) काही दिवसांपूर्वीच्या परतीच्या पावसामुळे व ,खाडी बंधारा तूटुन समुद्राच्या भरतीचे खारे पाणी संपूर्ण शेतात पसरले. यामुळे तयार पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले . यात सर्वात महत्त्वाचा गंभीर मुद्दा असणाऱ्या बांध उघडीचा त्वरित बंदोबस्त केला नाहीतर शेकडो एकर शेतीत हे खारे पाणी घुसू शकते . भविष्यात ही जमीन पूर्णतः नापिक होऊन शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे हक्काचे दोन घासही हिरावून घेतले जाऊ शकतात .अशा प्रकारे या तीनही अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानिक शेतकरी नागरिकांच्या प्रश्नासंदर्भात हे आंदोलन करण्यात आले होते . विभागातील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र झेमसे यांनी या कामात आंदोलकांशी सतत संपर्क ठेवला होता. सदर धरणे आंदोलनाच्या वेळी खारेपाट विकास संकल्प संघटनेचे अध्यक्ष -पत्रकार प्रकाश माळी ,गणपत भाऊ, दिलीप म्हात्रे तसेच मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे संदीप रेणुका ,नंदा म्हात्रे, मंदाकिनी गायकवाड संतोष ठाकूर आदी कार्यकर्ते व शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
"2 नोव्हेंबर च्या मीटिंग मध्ये प्रांत अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रभावी तोडगा निघणे अपेक्षित आहे . आता मिटिंग मध्ये कुठल्याही मागणी संदर्भात आश्वासन नको आहे तर त्वरित काम सुरू होऊन समस्या पूर्ण मार्गी लागावी.इथल्या शेतकरी ,नागरिकांच्या अत्यंत संतप्त , प्रक्षुुद्ध भावना आहेत तेव्हा यापुढे जनतेच्या नागरिकांच्या जगण्याच्या ,पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन हा वर्षानुवर्षाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्धार केला आहे. " - मोहिनी गोरे ,सचिव - मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा