पनवेल/प्रतिनिधी
राज्य शासनाने 20 एप्रिल रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्वच बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे 29 जानेवारी 2020 अन्वये कंत्राटी सेवातंर्गत मानधन निश्‍चित केल्याने त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून केली जाणार आहे. त्याचा आर्थिक फटका पनवेल उपजिल्हा कोविड-19 रूग्णालयातील बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांसह महाराष्ट्रातील किमान हजारो डॉक्टरांना बसणार आहे. वास्तवित हे बंधपत्रिक डॉक्टरसुद्धा राजपत्रित अधिकारी क्षेणीत समाविष्ट आहेत. आज ते सुद्धा कोविड युद्धात मोठ्या जिकरीने सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने अध्यादेशाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी केली.
पुणे, वाशिम, औरंगाबाद येथे बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार मानधन दिले जाते. मात्र, पनवेल उपजिल्हा रूग्णालयातील बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सहाव्या वेतनाप्रमाणे मिळणार्‍या मानधनातही नव्या अध्यादेशाप्रमाणे कपात होणार असून त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ही तफावत दूर करून महाराष्ट्रातील तमाम बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सरसकट 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे मानधन मिळण्यासाठी फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे कडू यांनी अध्यादेशासह पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आधीच सरकार, डॉक्टरांना तुटपुंज्या पगारात राबवत असल्याने बंधपत्रित डॉक्टर किंवा इतर ज्येष्ठही वाढत्या महागाईमुळे सरकारी नोकरी सोडून खासगी हॉस्पीटलमध्ये जात आहेत. त्यामुळे सरकारी हॉस्पीटल ओस पडत चालले आहेत. ही वस्तूस्थिती असताना सरकारने असा तुघलकी निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, त्याचा फेरविचार करून महाराष्ट्रातील बंधपत्रित डॉक्टरांना न्याय देणे गरजेचे असल्याचे कडू यांनी अर्जातून पटवून दिले आहे.
या पत्राच्या प्रती कडू यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयुक्त अनुपकुमार यादव यांना पाठविल्या आहेत.
@आदर्श वार्ताहर वृत्तसेवा
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा